‘योजना आउँछ तर पानी आउँदैन’

बैतडी समाचारदाता 

बैतडी, वैशाख १७ गते ।  खानेपानी योजनाका लागि कागजमा बर्सेनि करोडौँ रकम आए पनि निर्माणको काम नहुँदा एक वडाका करिब ४७० घरपरिवार काकाकुल बनेका छन् । खानेपानी योजना बनाउन सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट चार वर्षमा पटक पटक गरेर तीन करोड रुपियाँ आइसकेको छ । बजेट अनुसार तीन तहका सरकारले आआफ्नै विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) मात्रै बनाउने गरेको पाइएको छ ।    

मेलौली नगरपालिका–९, असुर–रोकटास्थित मेलघट–केदारमाडौँ लिफ्ट खानेपानी योजनामा चार वर्षदेखि निरन्तर बजेट आए पनि गाउँवासीको पानी खाने धोको पूरा नभएको वडाध्यक्ष लोकराज भट्टले बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सङ्घ सरकारबाट नगरपालिकामा दुई करोड रुपियाँ आएको थियो । डिपिआर बनाएर बाँकी बजेट फ्रिज भयो । अर्को वर्ष प्रदेश सरकारबाट नौ लाख रुपियाँ आयो । प्रदेशको योजना पनि डिपिआरमै सकियो । चालु आवमा सङ्घ सरकारबाट पुनः ५० लाख रुपियाँ आएको छ । सो रकमको पनि डिपिआर बन्दै छ भनि सुनेका छौँ । योजना बन्ने छाटकाँट देखिएको छैन ।”  

चालु आवमा सङ्घीय सरकारले खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय कञ्चनपुरमार्फत बजेट पठाएकाले पुनः अर्को डिपिआर बनाउने कुरा चलेकाले समय अभावका कारण ५० लाख रुपियाँ पनि फ्रिज  हुन सक्ने सम्भावना रहेको वडाध्यक्ष भट्टले बताउनुभयो ।   

यता वडावासीलाई खानेपानीको जोहो गर्न धौ धौ परेको स्थानीय सुरेन्द्रप्रसाद भट्टले बताउनुभयो । २०४४ सालदेखि उपभोग गर्दै आइरहेको मर्छले खोला तलको मुहान सुकेपछि एक गाग्री पानीका लागि दिनभरि दौडधुप गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँले पीडा सुनाउनुभयो ।  विकल्पमा लिफ्ट खानेपानी योजना माग गरे पनि चार वर्षदेखि नाप जाँच मात्रै भइरहेकाले खानेपानी योजना बन्छ भन्ने कुरामा विश्वास लाग्न छोडेको उहाँले बताउनुभयो ।

खानेपानीको माग गर्न पटक पटक स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारसमक्ष गुनासो पोख्न काठमाडौँसम्म पुग्दा कयौँ जोर जुत्ता फाटिसकेको स्थानीयले बताएका छन् । पानीका लागि वर्षौंदेखि सम्बन्धित निकायसँग हारगुहार माग्दा स्थानीयको माग पूरा नभएको निर्मला भट्टले गुनासो गर्नुभयो ।   

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह मेलौली नगरपालिकाको भ्रमणमा आएका बेला स्थानीयले रित्तो गाग्री र जर्किन देखाइसक्दा पनि माग पूरा नभएको स्थानीयको गुनासो छ । “कहिले नगरपालिकामा बजेट आयो भन्छन् । कहिले प्रदेशबाट त कहिले सङ्घ सरकारले पठायो भन्छन्,” स्थानीय नारु लोहारले भन्नुभयो, “बजेट जहाँबाट आए पनि खानेपानी योजना बन्नु पर्छ । बजेट आउँदै फ्रिज गर्दै गर्नुभएन । हाम्रो पीडा सुनिदिनु पर्छ ।”

असुर र रोकटावासीले खानेपानीको समस्या भोगीरहेका विषयमा नगरपालिका जानकार भए ढिलो गरेर बजेट आउने, अर्को वर्ष अर्कै निकायमार्फत बजेट आउँदा डिपिआरमै समय सकिने गरेको मेलौली नगरपालिकाका नगरप्रमुख भीमबहादुर चन्दले बताउनुभयो । 

उहाँले गत वर्ष दुई करोड रुपियाँको टेन्डर आह्वान गरे पनि ठेकेदारले बोलकबोल बढी अङ्क कबोल गरेकाले योजना रद्द भएको बताउनुभयो । पुनः बोलपत्र आह्वान गर्न समय नभएकाले बजेट फ्रिज भएको नगरप्रमुख चन्दले बताउनुभयो । अर्को वर्ष नगरपालिकामा बजेट नै नआएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले चालु आवमा सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय कञ्चनपुरमार्फत काम गर्ने गरी ५० लाख रुपियाँ बजेट भए पनि अहिलेसम्म सो आयोजनाका प्राविधिक नगरपालिकामा नआएको बताउनुभयो ।