गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख १६ गते । हवाई क्षेत्रको नियामक र सेवाप्रदायक छुट्याउने गरी सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेका दुई विधेयक संशोधन दर्ता प्रक्रियाका लागि स्वीकृत भएका छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक संशोधनका लागि स्वीकृत भएका हुन् । प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकले हवाई सेवा प्राधिकरण र सोमबारको बैठकबाट नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक संशोधनका लागि स्वीकृत गरेको हो ।
स्वीकृत विधेयकमा अब सांसदहरूले संशोधन दर्ताको समय पाउने छन् । सांसदलाई ७२ घण्टाको समय हुने छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेको प्रस्तावमा विधेयक संशोधन प्रक्रियामा लागि स्वीकृत भएका हुन् । गत माघ १९ गते विधेयक दर्ता भएका हुन् । सरकारले दोस्रो पटक विधेयक संसद्मा ल्याएको हो । यसअघि २०७६ फागुनमा पनि विधेयक सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदनमा दर्ता गरी २०७९ असोजमा पारित भएको थियो । विधेयक विचाराधीन रहेकै अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि निष्क्रिय भएको थियो ।
सन् २००९ मा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को युनिभर्सल सेफ्टी अडिट प्रोग्रामले प्राधिकरणले गरिरहेको नियामक र सेवाप्रदायकको भूमिकामा प्रश्न उठाएको थियो ।
त्यसयता पनि निरन्तर उक्त सवाल उठाउँदै दुई फरक निकाय बनाउन सिफारिस गरेको थियो । पछिल्लो पटक २०२२ मा भएको अडिटले सेवाप्रदायक र नियामक छुट्याउन सिफारिस भएको थियो ।
सेवाप्रदायक र नियामक एकै निकाय हुँदा स्वार्थको द्वन्द्वसमेत हुने भन्दै सरकारले पाँच वर्षअघि पनि विधेयक अघि बढाएको थियो । विभिन्न दबाबबिच राष्ट्रिय सभाले विधेयक पारित गरे पनि प्रतिनिधि सभाले लामो समय प्रक्रिया अघि बढाउन सकेन । २०७९ असोज १ गते माथिल्लो सदनबाट पारित भएको विधेयक विचाराधीन अवस्थामै निष्क्रिय भएको हो । संसद्बाट नयाँ कानुन पारित भएमा आइकाओ र युरोपेली सङ्घको उडान सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्ने पनि विश्वास गरिँदै आएको छ । लामो समयदेखि नेपाल युरोपेली सङ्घको कालो सूचीमा छ ।
प्रस्तावित विधेयक अनुसार नियामकका रूपमा प्राधिकरणले नै काम गर्ने छ । प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक संस्थालाई प्रमाणपत्र जारी गर्ने, नवीकरण गर्ने र प्रमाण निलम्बन तथा खारेज गर्ने अधिकार हुने छ । प्राधिकरण
सञ्चालक समिति सदस्य विभागीय मन्त्री हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ । दैनिक प्रशासनिक कामका लागि सरकारले कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीसरहको कर्मचारीलाई नियुक्त गर्ने
व्यवस्था छ ।
व्यापारिक काममा भने हवाई सेवा प्राधिकरणले गर्ने छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा सम्बद्ध मन्त्रालयको सचिव हुने गरी विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ । महानिर्देशक खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
दुर्घटना जाँचबुझका लागि स्थायी संरचना
प्रतिनिधि सभामा आइतबार विधेयकको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पाण्डेले नियामक र सेवाप्रदायकलाई फरक पार्नुपर्ने दायित्वलाई पूरा गर्न विधेयक अघि बढाइएको बताउनुभयो । उहाँले हवाई क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने भन्ने उद्देश्य विधेयकले अघि बढाएको बताउनुभयो ।
सरकारले वार्षिक रूपमा लिएको नीति र कार्यक्रम, मन्त्रालयबाट भएका विभिन्न समयका अध्ययन र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को सेफ्टी अडिटलगायतका सुझावका आधारमा नियामक र सेवाप्रदायक छुट्याउने काम अघि बढाइएको मन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हवाई नीति परिवर्तनको तयारीमा छौँ । छाता ऐनको मसौदा पनि हामीले तयार पारेका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिकतर्फको बिमा रकम समयोजनको विषयमा पनि हामीले ऐनमै समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ । दुर्घटनापछि गठित जाँचबुझ समितिबाट भएका कामलाई संस्थागत गर्ने गरी नियमित निकाय र संरचनाका लागि हामीले कानुनी प्रबन्ध गर्न विधेयक मसौदा अघि बढाएका छौँ ।”
उहाँले नेपाल वायु सेवा निगमका लागि ध्वजावाहक जहाज पनि भाडामा लिएर चलाउन सकिन्छ कि भन्ने अध्ययन अघि बढाइएको पनि जवाफक्रममा बताउनुभयो ।
