सुरेश धामी
बझाङ, वैशाख १६ गते । बझाङको केदारस्युँ गाउँपालिका–९, झोता बजार र सुँडिखोलाको बिचमा रहेको भैरवनाथ इलाका वन कार्यालयको भवन विगत नौ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ। समयमै निर्माण सकिए पनि आवश्यक प्रक्रिया नपुगेका कारण भवन प्रयोगमा आउन सकेको छैन, जसले सरकारी लगानी, स्रोत र जनशक्ति दुवैलाई निरर्थक बनाएको छ।
वि.स.२०७३ असार ३० गते तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयले करिब ३१ लाख ४० हजार रुपैयाँको लागतमा भवन निर्माणका लागि सम्झौता गरेको थियो। थलारा गाउँपालिका–९ का गगनबहादुर सिंहसँग गरिएको सम्झौता अनुसार भवन दुई महिनामा सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो। काम समयमा नसकिएपछि एक वर्ष म्याद थप गरिएको थियो। म्याद भित्रै सिंहले भवन निर्माण सम्पन्न गरे पनि उहाँले १८ लाख मात्र भुक्तानी पाएको बताउनुभयो ।
ठेकेदार सिंहका अनुसार प्राविधिक प्रमाणीकरण नपुगेकाले बाँकी रकम फ्रिज भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, “मैले काम सकेको छु, तर बिल नउठाउँदा रकम दिनु छैन भनेर वन कार्यालयले चासो नदेखाएको उहाँले बताउनुभयो। भवन प्रयोगमा नआउँदा इलाका वन कार्यालय सैन्सुमा स्थानान्तरण भएको छ। स्थानीय गोवीलाल बोहराले भन्नुभयो, “सरकारी भवन वर्षौँदेखि खाली छ, न त त्यसलाई प्रयोग गरिएको छ, न त मर्मत नै।
जनताको करबाट बनेको धन यति लामो समयदेखि प्रयोगविहीन हुँदा पनि सम्बन्धित निकायले कुनै चासो नदेखाएको उहाँको आरोप छ । केदारस्युँ गाउँपालिका अध्यक्ष गणेश बोहराले, भवनको भौगोलिक अवस्था नै अनुपयुक्त ठाउँमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “बनाइएको ठाउँ भीरको तल छ, जुनसुकै बेला ढुङ्गा खस्न सक्छ। केही वर्षअघि त्यही भवन अगाडि ट्र्याक्टर दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु भएको र त्यसपछि जनताले झन् त्यहाँ जानै छोडको बोहराको भनाइ छ ।
सरकारी लगानीमा निर्माण भएको भवन सात वर्षदेखि अलपत्र पर्दा स्थानीय सरकार, सम्बन्धित निकाय र निर्माण पक्षबिचको समन्वय अभाव स्पष्ट देखिन्छ। यो प्रकरणले राज्यका स्रोत र सेवा प्रवाहमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। भवन प्रयोगयोग्य बनाउन आवश्यक कदम चाल्न सम्बन्धित निकाय र पालिकाले पहल गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ।
