गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख १५ गते । संशोधनका लागि प्रस्ताव नगरिएको असम्बन्धित कानुन संशोधनको विवादबाट संसदीय समिति पछाडि हटेको छ । सरकारले मूल विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव नगरेका असम्बन्धित संशोधन प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले अस्वीकार गरेको हो । सङ्घीय संसद्का महासचिव र सचिवहरूले १५ वर्षसम्म सेवा गरी अवकाश पाउँदा निवृत्तिभरण नपाउने अवस्थामा पाँच वर्ष सेवा अवधि थप गरी पेन्सन दिने प्रस्ताव सांसदले गरेका थिए । प्रतिवेदन आइतबार प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ ।
७९ कानुन संशोधन र दुई वटा खारेजीका लागि सरकारले २०८० असारमै केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो । राजनीतिक आवरणमा फौजदारी मुद्दा फिर्तालगायतका व्यवस्थासमेत समेटिएपछि विधेयक विवादमा परेको थियो । जस कारण प्रतिनिधि सभामा प्रक्रियामा प्रवेश गराउनै ढिलाइ भएको थियो ।
यस्तै सरकारले संशोधनका लागि प्रस्ताव नै नगरेको सङ्घीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा समेत संशोधन दर्ता भएको पाइएपछि विवाद भएको थियो । महासचिव र सचिवको नियुक्ति तथा सेवा सुविधासम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि प्रस्ताव नै गरेको थिएन । प्रस्ताव नगरेको कानुनमा समेत संशोधन दर्ता भएपछि आलोचना भएको थियो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतका दलका सांसदले उक्त संशोधन दर्ता गरेका थिए । संशोधनका व्यवस्था हुबहुसमेत थिए ।
१५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका संसद्का महासचिव वा सचिवले अवकाश पाउँदा निवृत्तिभरण पाउन सक्ने नभएमा पाँच वर्षसम्म सेवा अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो । जसले महासचिव र सचिवले १५ वर्षसम्म सेवा गरेमा पेन्सन सुनिश्चित गरिएको थियो ।
यस्तै कांग्रेस सांसदले विभिन्न आयोगसम्बन्धी ऐनमा पनि संशोधन दर्ता गराएका थिए । संशोधनका लागि प्रस्तावसमेत नगरिएका राष्ट्रिय प्रकृति कोष तथा वित्तीय आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग र थारू आयोग ऐनमा संशोधन दर्ता गरेका थिए । ती ऐनका व्यवस्थामा पनि संशोधनको प्रस्ताव भएका थिएनन् ।
यस्तै प्रतिवेदन अनुसार फौजदारी मुद्दा फिर्तासम्बन्धी प्रस्तावित दफा ६४ को व्यवस्था समितिले हटाएको छ । सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ संशोधन गरी राज्यसँगको राजनीतिक सहमति भएको समूहका व्यक्तिविरुद्ध अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ताको प्रस्ताव गरेको थियो । अब जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षामा सामेल हुनेले ४० प्रतिशत अङ्क ल्याए लिखित परीक्षा पास हुने गरी विधेयक अघि बढाइएको छ । हालको ५० प्रतिशतको व्यवस्थालाई सरकारले ४० प्रतिशत बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । समितिले सरकारको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको छ । प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा पठाइने छ । दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउने छ ।
