‘दाइजो हटाउन जनप्रतिनिधिहरुको ध्यान जानु आवश्यक छ’

जीबछ यादव/लहान समाचारदाता
लाहान, जेठ २४ गते । मधेश प्रदेशका जिल्लाहरुमा विकराल समस्याको रुपमा रहेको दाइजो प्रथा हटाउन स्थानीय तहका जन प्रतिनिधिहरुको ध्यान केन्द्रित गराउन महिला अधिकारकर्मी सक्रिय भएका छन् ।

दाइजो प्रथाले संस्कृतिको रुप लिन थालेपछि यसको मारमा सबै पर्न थालेकोले स्थानीय सरकारहरुको यसतर्फ ध्यान जानुपर्ने आवश्यक रहेको महिला पुनःस्थापना केन्द्र सिरहाका संयोजक शर्मिला निरौलाले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार महिला हिंसाको घट्नाहरुको अनुसन्धान गर्दै जाँदा अन्त्यमा दाइजो नै जोडिन आउँछ तर यस समस्याको समाधान एक्लै महिला अधिकारकर्मीहरुबाट सम्भव नरहेकोले यसमा जनप्रतिनिधिहरुको चासो जान आवश्यक देखिएको छ ।
विगतका जनप्रतिनिधिसँग पनि यस विषयमा छलफल अन्तरक्रिया गरे पनि दाइजो नियन्त्रण हुनसकेन ।

अर्का महिला अधिकारकर्मी रेणु कर्णले दाइजो रोक्न्ुपर्ने कुरा त गरियो तर व्यवहारमा नदेखिएका बुझाइ छ ।

सिरहाका महिला अधिकारकर्मीहरुको समूह नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग भेटेर यसबारे ध्यान आकर्षण गराइरहेको विषय अति नै सान्दर्भिक रहेकोले यसमा समाजका हरेक क्षेत्रका अगुवाहरुको उत्तिकै जिम्मेवारी रहेको मानव अधिकारकर्मी देवराज पोखरेलको भनाइ छ ।

भगवानपुर गाउँपालिका उपाध्यक्ष रेखादेवी यादव भन्नुहुन्छ, ‘‘चुनावमा दाइजो हटाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरेकी थिएँ । जनमतको कदर गर्न दाइजो प्रथा हटाउनेबारे विविध कार्यक्रम गर्न बजेट नै विनियोजन गर्छौ ।’’

दाइजो कुनै खास व्यक्तिको समस्या नभएर घरघरको समस्या बन्दै जान थालेपछि छोरीहरुको विवाह गर्न विदेश गएर दाइजो खर्च जुटाउनु परिरहेकाे लाहान–१३ का रामलखन यादवको पीडा छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘‘दस लाखभन्दा कममा निम्नवर्गका छोरीको पनि विवाह हुँदैन । सडक, कृषि शिक्षा र स्वास्थ्यको विकास त भइ नै रहेको छ साथै दाइजो हटाउने काम गरिदिएको भए ठूलो राहत हुने थियो ।’’

मधेश प्रदेश सरकारको ‘‘बेटी बचाऔं, बेटी पढाऔं’’ कार्यक्रमले दाइजो हटाउन लक्षित हुनुपर्ने नागरिक सामाजका सदस्य दिनेश यादवको माग छ । हुनेखाने धनी परिवारबाट सुरु भएको दाइजोप्रथाको चपेटामा अहिले सर्वसधारण गरिब दलित सबै पर्न थालेका छन् ।