नवीनराज कुइँकेल
लमजुङ, वैशाख १० गते । जलविद्युतको क्षेत्रमा लमजुङका प्रमुख राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरुले १५ वर्ष अघि गरेको एउटा प्रतिबद्धता पूरा हुन नसकेको पाइएको छ ।
लमजुङमा दश वर्षमा एक हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला पक्षले गरेको प्रतिबद्धता पूरा हुन नसकेको हो । देशमा शान्ति स्थापना भएपछि तत्कालिन नेकपा माओवादीसहित प्रमुख राजनीतिक दलहरुले २०६६ साल वैशाख १ गते दश वर्षमा एक हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेसहितका केही प्रतिबद्धता गरेका थिए ।
जिल्लालाई लगानी मैत्री वातावरण बनाउन जारी गरिएको घोषणापत्रमा दश वर्षमा एक हजार मेघावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, लगानी वातावरण श्रृजना गर्न बन्द हडताल जस्ता नकारात्मक कार्यहरु पूर्णरुपमा निरुत्साहित गर्ने, प्रतिपरिवारले विद्युत् क्षेत्रमा एक लाख रुपियाँसम्म लगानी गर्ने वातावरण बनाउने बुँदा थिए । यतिबेला जिल्लामा जलविद्युतको क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण भएर दर्जनौ जलविद्युत् आयोनाहरु निर्माण भए पनि लक्ष्य भने पूरा हुन सकेको छैन ।
हाल लमजुङमा १७ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट करिब तीन सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । विद्युत् उत्पादनको क्षमता बर्खा र हिउँदमा भने फरक हुने गरेको छ । लमजुङमा अहिले ११ वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् ।
१५ वर्ष अघिको घोषणापत्रमा एकीकृत नेकपा माओबादीका सचिव मोहनहरी पौडेल, नेपाली कांग्रेसका सचिव अर्जुन पराजुली, नेकपा एमालेका सचिव मायानाथ अधिकारी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यालय सचिव तिलक गौतम र गैरसरकारी संस्था स्ववलम्बी समाज सेवा केन्द्रका संस्थापक अध्यक्ष स्थिरबाबु घिमिरेले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
हस्ताक्षर गर्नेमध्ये नेपाली कांग्रेस लमजुङका सचिव अर्जुन पराजुली र स्ववलम्बी समाज सेवा केन्द्रका संस्थापक अध्यक्ष स्थिरबाबु घिमिरेको निधन भइसकेको छ । त्यतिवेलाका हस्ताक्षरकर्ता एकीकृत नेकपा माओवादीका सचिव पौडेल अहिले नेकपा (एमाले) को प्रदेश कमिटि सचिवालय सदस्यमा हुनुहुन्छ ।
प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षरकर्ता मोहनहरि पौडेलले त्यतिबेला राजनीतिक दलहरुले गरेको प्रतिबद्धता र उद्देश्य अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र महत्त्वको रहेको बताउनुभयो । “त्यतिबेला खोलानाला एउटा वर्गको झोलामा थिए । जनताको लगानीको अवसर थिएन । रोजगारी र रोयल्टीका कुरा थिए । लगानीमैत्री वातावरण थिएन”, पौडेलले भन्नुभयो, “दलहरु र सरोकारवालाबिच भएको प्रतिबद्धताले लगानीमैत्री वातावरण बनायो । जिल्लावासीले जलविद्युतमा लगानी गर्न पाए । प्रभावितले संस्थापक र पब्लिक शेयर पाए । रोयल्टी पनि बढ्यो ।”
उहाँले त्यतिबेला जिएमआरको छ सय मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी–१ जलविद्युत् आयोजना बन्ने तयारीमा रहेकाले एकहजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको बताउनुभयो । लगानी जुटाउन र अन्य कारणले सो आयोजना नबन्दा प्रतिबद्धता अनुसारको लक्ष्य नपुगेको उहाँको भनाइ छ ।
त्यतिबेला राजनीतिक दलहरुको संयन्त्रले काम गरेपनि यतिबेला तीन तहका सरकार बनेकाले जनप्रतिनिधिहरुले यस विषयमा ध्यान दिनुपर्ने राजनीतिक दलका नेताहरुले बताएका छन् । “जलविद्युतबाट जिल्लालाई के कति फाइदा भए । हाम्रा हिजोका प्रतिबद्धता र आजको कामगराइ कस्तो भयो एक पटक पुनः समीक्षा हुन जरुरी छ”, हस्ताक्षरकर्ता नेकपा एमाले केन्द्रीय अनुसासन आयोगका सदस्य मायानाथ अधिकारीले भन्नुभयो, “जलविद्युतमा अझै राम्रो गर्न र प्रभावितको अपनत्व बढाउन दलहरु अझै लाग्नुपर्छ ।”
तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले दश वर्षमा १० हजार मेघावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिँदा लमजुङका दलहरुले पनि जिल्लामा दश वर्षमा एक हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । १५ वर्ष अघिको प्रतिबद्धताका विषयमा अहिले छलफल र समीक्षा हुन सकेको छैन ।
लमजुङमा दुई हजार पाँच सय मेगावाट क्षमता विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने जलस्रोत रहेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । केही आयोजना निर्माणका लागि पिपिएका चरणमा र केही आयोजना लगानी जुटाउने तरखरमा छन् ।
