मुलुकको आर्थिक विकासका लागि व्यापारको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा ५१ (घ) अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी नीतिमा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी उद्योगको विकास र विस्तारद्वारा निर्यात प्रवर्धन गर्दै वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण र विस्तार गर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र स्रोतसाधनको संरक्षण र प्रवर्धन गरी नेपाली श्रम, सिप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने, राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आकर्षित गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन एवं परिचालन गर्ने, औद्योगिक कोरिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रिय परियोजना, विदेशी लगानीका परियोजनाको सन्दर्भमा अन्तरप्रदेश तथा प्रदेश र सङ्घबिच समन्वय स्थापित गराई आर्थिक विकासलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
साथै अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिँदै उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने, राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आकर्षित गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन एवं परिचालन गर्ने सम्बन्धमा नीतिले मुलुकको समग्र उद्योग तथा वाणिज्य प्रतिको दृष्टिकोण प्रस्ट पारेको छ । त्यसै गरी प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सार्वजनिक–निजी क्षेत्रबिच नियमित संवाद गरी आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउन निजी क्षेत्रसहितको उच्चस्तरीय उद्योग वाणिज्य प्रवर्धन संवाद् परिषद् सञ्चालनमा रहेको छ । सोह्रौँ योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) ले २०७९/८० को १:१०.३ अवस्थाबाट निर्यात/आयात अनुपातलाई २०८५/८६ मा १:८.५ मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयाततर्फ करिब १५ खर्ब ९३ अर्ब रुपियाँ हुँदा निर्यात एक खर्ब ५२ अर्ब रुपियाँमा सीमित छ । आयात निर्यातको यस्तो असन्तुलनले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा स्वाभाविक असर पर्छ । नेपालको निर्यात अत्यधिक निर्भरता सीमित मुलुकमा छ । व्यापार तथा आर्थिक विकासका लागि नेपालको संविधानले अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी नीतिमार्फत मार्गदर्शन प्रदान गरेको छ । आव २०८०/८१ मा आयात १.२ प्रतिशतले र निर्यात ३.० प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्ष आयात १६.१ प्रतिशतले र निर्यात २१.४ प्रतिशतले घटेको थियो । आयात निर्यातको यस्तो असन्तुलनले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गरेको छ । व्यापार एक बहुआयामिक विषय भएकाले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न निजी क्षेत्रलगायत सबै सरोकारवालाको सार्थक सहभागिता एवं सहयोगको आवश्यकता छ ।
मुलुकको वैदेशिक व्यापारको समग्र स्थितिको मूल्याङ्कनसहित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयद्वारा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८० (२०७९/८०–२०८४/८५) तयार पारिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तु तथा सेवाको निर्बाध पहुँचका निम्ति नेपालले सन् २००४ मा विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता लिनुका साथै दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा), बिप्पा सम्झौता, पारवहन सम्झौता र भारतसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौतालगायत थुप्रै क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतासँग आबद्धता जनाएको छ । यद्यपि हामी आफ्नै कारणले सम्झौता अनुसारको लाभ लिन भने सकिरहेका छैनौँ ।
सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबिच नियमित संवाद र सहकार्य गर्ने, व्यावसायिक वातावरण सहजीकरण गर्ने, मुलुकमा लगानी प्रवर्धन गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यसहित नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट उद्योग वाणिज्य प्रवर्धन संवाद परिषद् गठन आदेश २०७५ स्वीकृत भएको हो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा निजी क्षेत्रसहितको उच्चस्तरीय परिषद्मा अर्थमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका विकास व्यवस्थापन क्षेत्र हेर्ने सचिव रहने व्यवस्था छ । साथै प्रधानमन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्षबाट निजी क्षेत्रका लगानी, उत्पादन, रोजगारी, निर्माण, निर्यात, स्टार्ट अप तथा नव प्रवर्तन व्यवसाय, पुँजी बजार, वित्त, युवा उद्यमी, सेवा उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, स्वास्थ्य तथा औषधी, कृषि, लघु तथा साना उद्यमलगायतका क्षेत्रका व्यवसायी मध्येबाट २५ जना सदस्य मनोनित हुने प्रावधान छ । त्यसै गरी निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनका अध्यक्ष पदेन सदस्यको रूपमा मनोनीत हुने व्यवस्थासमेत छ ।
परिषद्ले मुलुकको आर्थिक विकाससम्बन्धी समष्टिगत र क्षेत्रगत नीति तथा सैद्धान्तिक विषयमा गर्नुपर्ने सुधार, प्रभावकारी सार्वजनिक निजी संवाद र सहकार्यका लागि संस्थागत तथा व्यवस्थापकीय विषयमा सुधारका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्छ । साथै देशको औद्योगिक, आर्थिक, मौद्रिक, वाणिज्य, निकासी तथा पैठारी र संस्थागत सुशासन (कर्पाेरेट गभर्नेन्स) का क्षेत्रमा नीतिगत सुधार, औद्योगिक तथा श्रम सम्बन्धका विषयमा नीतिगत सुधार र उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि गर्नुपर्ने अन्य नीतिगत सुधारका लागि समेत नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । त्यसै गरी मुलुकमा व्यावसायिक लगानीका लागि सबल र सहयोगी वातावरण निर्माणसहित समन्वय र सामञ्जस्य कायम गर्ने कार्य पनि परिषद्लाई तोकिएको छ ।
यद्यपि उद्योग वाणिज्य प्रवर्धन संवाद परिषद् जुन उद्देश्य तथा काम, कर्तव्य र अधिकारका लागि गठन भएको थियो सो अनुरूप अपेक्षाकृत रूपमा परिषद् सव्रिmय हुन सकेको छैन । परिषद्को ठुलो संरचना, सदस्यको विविधीकरणले भेला हुने समय निर्धारण एवं परिषद्को स्थायी सचिवालयको व्यवस्था नभएका कारणले परिषद् सक्रिय रूपमा कार्य गर्न सकेको छैन । हालै नेपाल सरकारले व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन २९ वटा ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको छ । जसमा आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी १२ वटा कानुन रहेका छन् । नेपाल सरकारबाट अध्यादेशमार्फत भएका कानुनी सुधारलाई सदुपयोग गर्दै आर्थिक विकासलाई टेवा दिन परिषद् सक्रिय भई कार्यसञ्चालन गर्न ढिलो भइसकेको छ । परिषद्लाई सक्रिय बनाउन सानो सङ्ख्यामा कार्यात्मक समूह गठन गरी मुलुकमा व्यावसायिक लगानीका वातावरण निर्माण गर्नु पर्छ । यसका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा क्रियाशील संयन्त्र निर्माण गरी परिषद्लाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।
परिषद्को आगामी कार्यदिशा
स्वदेशी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै निकासी प्रवर्धन गर्न परिषद्ले ठोस कार्ययोजना निर्माण गरी मुलुकलाई मार्गचित्र दिन सक्नु पर्छ । आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सहलगानी तथा सहकार्य, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन तथा उत्पादत्व वृद्धि र गुणस्तर सुधारमा सरकारी र निजी क्षेत्रबाट पहलकदमी लिन वस्तुगत आधार तय गर्न परिषद् सक्रिय हुनु पर्छ । राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेका उत्पादनशील तथा रोजगारीमूलक क्षेत्रमा निजी लगानी प्रवर्धन, नवप्रवर्तन, स्टार्टअप, सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रहरूको विकास र विस्तारमा परिषद्ले सरकारलाई सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्नमा सघाउनु पर्छ । उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि नवीनतम प्रविधिको प्रयोग र सिप तथा क्षमता विकाससँगै निर्यातजन्य उद्योगहरूको स्थापनामा परिषद्ले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । नेपालको तुलनात्मक लाभ भएका र प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन, उत्पादकत्व तथा निर्यात वृद्धि गर्नमा परिषद्ले सहयोगी भूमिका खेल्नु पर्छ र असन्तुलित व्यापार घाटा कम गरी मुलुकको आर्थिक विकासका लागि समेत क्रियाशील रहनु पर्छ ।
