बजेटप्रतिको जनअपेक्षा

संविधान अनुसार सरकारले संसद्समक्ष नीति कार्यक्रम पेस गरेर जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । बजेटमा सर्वसाधारण जनता, किसान, श्रमिक, उद्यमी व्यवसायीको चासो र सरोकार रहेको हुन्छ । मुलुकमा तीव्रताका साथ आर्थिक सामाजिक विकास गरेर उत्पादन तथा बृहत् रोजगारीका अवसरको विकास गरी स्वाधीन एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै मुलुकलाई समाजवादको दिशामा अगाडि बढाउनुपर्ने अभिभारा सरकारसमक्ष रहेको छ । 

यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्रमा शिथिलता छाएको छ । राजस्व परिचालन न्यून र साधारण खर्चको बढोत्तरीले विकासका लागि स्रोतसाधनको अभाव रहेको छ । सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको छ । ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी गर्न पनि पुनः ऋण नै लिनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो स्थितिबाट हेर्दा अर्थतन्त्रमा पहिलो, उत्पादन वृद्धि गर्ने, दोस्रो, व्यापक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र जनतालाई राहत प्रदान गर्ने, तेस्रो, सुशासन कायम गर्ने, चौथो, राष्ट्रियताको संरक्षण र संवर्धन गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तर्जुमा गरिनु पर्छ । अब सरकारले जथाभाबी रूपमा विकासका योजना रातो किताबमा समावेश गरेर पुँजीगत खर्च नहुने परिपाटीलाई अन्त्य गर्नु पर्दछ ।

स्थानीय जनताका आवश्यकता र सहभागितामा आयोजना छनोट गर्ने र उच्च प्रतिफलयुक्त तथा रोजगारीमूलक विकास आयोजना सञ्चालन गर्न जोड दिइनु पर्दछ । जनताको निगरानी, अनुगमनमा आयोजनाको सामाजिक परीक्षण गर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागु गरिनु पर्दछ । अर्थतन्त्रमा तत्काल प्रतिफल नहुने, उत्पादन नहुने र रोजगारी वृद्धि नहुने पुराना आयोजना केही वर्षलाई स्थगित गरी तत्काल प्रतिफल दिने आयोजना मात्रै छनोट गर्नु पर्दछ । यस्तै दजनौँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना एकै पटक सञ्चालन गर्नुको सट्टा एक/दुई वटा छनोट गरेर क्रमागत हिसाबले सम्पन्न गर्नु पर्दछ । न्यून आय भएका जनता, गरिब, बेरोजगार, किसान र श्रमिकका लागि रासन कार्डको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । स्थानीय तहमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव र महँगी हुन नदिन ७५३ वटै पालिकामा सुपथ मूल्यका सहकारीमूलक पसल स्थापना गरेर सुपथ मूल्यका पसलका माध्यमबाट रासन कार्डका आधारमा बिक्रीवितरण गर्नु पर्दछ । 

जनपयोगी सार्वजनिक संस्थानको सङ्घीयता अनुरूप सङ्घ, कृषि सामग्री, बिउबिजन, कृषि औजार, दुग्धजन्य, खाद्यान्न, औषधी लिमिटेड, साझा यातायातलगायतका संस्थानमा सङ्घ तथा ७५३ वटा स्थानीय सरकारको समेत लगानी र स्वामित्व हुने गरी पुनर्संरचना गरेर यिनको संरचना र सेवा ७५३ वटै स्थानीय तहसम्म विस्तार गरेर सेवा प्रवाहलाई सर्वसुलभ बनाउनु पर्दछ । सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालन, नियमन र अनुगमनका लागि स्वतन्त्र एवं स्वायत्त निकाय स्थापना गरेर राजनीतिक हस्तक्षेपलाई अन्त्य गर्नु पर्दछ । सरकारी लगानीमा कृषिजन्य रासायनिक मल कारखाना, चिनी उद्योग, पशुपन्छी आहारा, कपडा कारखाना, औषधीजन्य उद्योग, जडीबुटी उद्योग, रबर उद्योग, कपास खेती आदि क्षेत्रमा लागि नयाँ सार्वजनिक संस्थान स्थापना गरिनु पर्दछ । यतिबेला बैङ्किङ क्षेत्रमा अधिक तरलता रहेको, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा वृद्धि भइरहेको स्थितिमा रोजगारीको अवसर नपाएका, रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य भएका तथा बेरोजगार एवं गरिब र किसानलाई स्वरोजगार बनाउन सरकारले राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर चार/पाँच खर्बको एकीकृत तवरमा एक ‘बृहत् उत्पादन तथा रोजगार प्रवर्धन कोष’ खडा गर्न आवश्यक छ । गरिब, बेरोजगार, किसान र श्रमिकलाई घुम्ती रूपमा सिपमूलक तालिम प्रदान गरेर कृषि र लघुउद्यम सञ्चालन गर्न सुपथ ब्याजदरमा स्वरोजगार बन्ने गरी स्थानीय तहको सिफारिसमा स्थानीय बैङ्कबाट नै पुँजी प्रदान गर्नु पर्दछ । 

कृषिबाली उत्पादनका लागि बाली लगाउने कम्तीमा एक महिनाअगावै जैविक, प्राङ्गारिक र रासायनिक मल स्थानीय वडाका सहकारी संस्थाबाट नै प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । उखु किसानको उत्पादनको मूल्य तत्काल बिक्री स्थानबाट नै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ । किसानले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तुको बजार र मूल्यको ग्यारेन्टी गर्न सहकारीमा आधारित कृषि उपज खरिदबिक्री केन्द्र स्थापना गर्न सरकारले न्यूनतम एक करोड लगानी गरेर स्थानीय पालिकाको व्यवस्थापनमा केन्द्र सञ्चालन गर्नु पर्दछ । 

सरकारी विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी र इसिडीका शिक्षक, गाउँपालिकामा कार्यरत कृषि प्राविधिकलगायतका श्रमिक पेसाकर्मीले सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम तलबमान भुक्तानी पाउने गरी बजेटमा व्यवस्था गरिनु पर्छ । यस्तै श्रमिकलाई जीवन धान्न पुग्ने तलब, ज्यालाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा एउटै समान खालको तलब ज्याला प्रणाली लागु गर्नुपर्ने तथा हरेक दुई वर्षमा तलब ज्याला वृद्धि गर्ने सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । श्रम क्षेत्रमा उत्पन्न समस्यामा तत्काल द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय सहमति गराएर तत्काल समाधान गर्न, सामूहिक सौदाबाजी प्रवर्धन गर्न, श्रम नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न श्रम बजार र श्रमिकको स्थितिबारे अध्ययन अनुसन्धान गरी वार्षिक रूपमा आवधिक रूपमा तथ्याङ्क प्रकाशित गर्न अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गरिनु पर्दछ ।

स्वास्थ्य सेवा अत्यन्त महँगो भएकाले श्रमिकवर्ग स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित रहँदै आएका छन् । यही कुरालाई ध्यानमा राखी श्रमिकका लागि श्रमिक बहुल क्षेत्रमा सातै प्रदेशस्तरमा श्रमिक अस्पताल स्थापना गर्नु पर्दछ । श्रमिकलाई जीवन धान्न पुग्ने तलब, ज्यालाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा एउटै समान खालको तलब ज्याला प्रणाली लागु गर्नुपर्ने, साथै सरकारी विद्यालयका कर्मचारी र इसिडी शिक्षकलाई सरकारको न्यूनतम तलब पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्ने र हरेक दुई वर्षमा तलब ज्याला वृद्धि गर्ने सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । शिक्षक, कर्मचारीको सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास, ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित हुने गरी शीघ्र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन कानुन यथाशीघ्र जारी गर्नु पर्दछ । हरेक वडास्तरमा स्वास्थ्य उपचार सेवाका लागि डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्य प्राविधिक, मातृशिशु सेवा, ल्याब र औषधी वितरणको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता जरुरी छ । स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न आयातित कच्चा पदार्थमा न्यून दरको भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गरेर पेट्रोल, डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई निरुत्साहित गरी व्यापार घाटा न्यून गर्ने नीति अवलम्बन गरिनु पर्दछ । सरकारी कार्यालयमा सुविधासम्पन्न माइक्रोबस प्रयोगमा ल्याएर उच्च तहका कर्मचारीसहित सबै कर्मचारीका लागि परिवहनको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । देशका प्रमुख सहर र देशव्यापी रूपमा पहिलो वर्षमा न्यूनतम एक हजार साझा बस सञ्चालन गरेर सार्वजनिक यातायातलाई सस्तो, सुरक्षित र भरपर्दो बनाइनु पर्दछ । विगतमा भएका असमान र राष्ट्रिय हितविपरीतका सन्धि सम्झौता खारेजी र पुनरवलोकन गरेर राष्ट्रिय हित अनुरूप नयाँ सन्धि सम्झौता गर्न वार्ता, छलफल अगाडि बढाउनु पर्दछ । सीमा सुरक्षाका लागि सीमा क्षेत्रमा आवतजावत गर्न छिमेकी मुलुकसँग संवाद छलफल गरी नयाँ व्यवस्था लागु गरिनु पर्दछ । नक्साबमोजिमको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत सीमा क्षेत्रमा अतिक्रमित भूमि नेपालको कायम गर्न राजनीतिक, कूटनीतिक र जनस्तरबाट छलफल, वार्तालाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनु पर्दछ । नेपालको भूभागसहितको नक्साबमोजिमको पाठ्यक्रममा समावेश गरेर अध्ययन अध्यापनको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

मुलुकको आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउँदा देशको प्राकृतिक स्रोतसाधन, जलसम्पदा, वनजङ्गल, खानी, खनिज आदि क्षेत्रको परिचालन गर्दा नीति नियममा सुधार गरेर राष्ट्रिय हित र समुदायको स्वामित्व र सहभागितालाई विशेष ध्यान जोड दिनु पर्दछ । सरकारले मितव्ययिता कायम गर्न र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदनलाई लागु गर्नु पर्दछ । यस्तै वर्तमान आर्थिक सङ्कटको अवस्थामा मन्त्री र जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिले पाउने तलब तथा आर्थिक सुविधा कटौती गर्ने र मन्त्री तथा सांसदको आवास तथा सचिवालयमा सहयोग पुर्‍याउन सरकारी कर्मचारीलाई नै परिचालन गरेर व्यक्तिगत तवरमा स्वकीय सचिव, विज्ञ, सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने परिपाटी खारेज गर्नु पर्दछ । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरी खर्चिलो, भड्किलो र मतदाता किनबेचलाई नियन्त्रण गर्ने गरी कानुनमा सुधार गर्नु पर्दछ । सरकारले उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रमलाई लागु गरेर नै संविधानको सुदृढीकरण भई मुलुकमा सुशासनका मूल्यमान्यताका आधारमा राज्य सञ्चालन गर्ने आधार तयार हुने छ र माथि उल्लिखित सुधारका कार्यक्रम लागु गरेर उत्पादन र रोजगारी वृद्धि भई समाजवादको आधार निर्माण गर्ने दिशामा मुलुक अगाडि बढ्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।