बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, वैशाख ८ गते । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–२ की ४४ वर्षीय यशोदा अधिकारी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको काम गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले २०६५ सालदेखि स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका रूपमा काम गर्दै आउनुभएको हो । विगत १७ वर्षदेखि अधिकारीले निरन्तर गाउँघरमा स्वास्थ्य सेवा दिइरहनुभएको छ । टोल टोलमा पुग्ने नवजात शिशु तथा गर्भवतीको जानकारी लिने, परामर्श दिनेलगायतका काम उहाँको दैनिकी जस्तै हुन्छ । हिजोआज टेलिफोनमार्फत पनि सेवा दिने गरेको उहाँले सुनाउनुभयो । सुरु सुरुमा घर घरमा पुग्दा उहाँले कैयौँ पटक परामर्श सेवा दिने गर्नुभएको थियो । गाह्रो अप्ठ्यारो परेका बेला समुदायले सुरुमा सम्झने पात्र उहाँ नै हुनुहुन्छ । अहिलेसम्म उहाँले आफ्नो टोलका बिरामी र धेरै गर्भवती महिलालाई बोकेर स्वास्थ्य चौकी पुर्याउनुभएको छ ।
उहाँ गाउँमा स्वास्थ्य स्वयंसेविका हुँदासम्म कसैले दुःख पाउँदैनन् भन्ने गाउँका बासिन्दाको भनाइ छ । समुदायका महिला आफू गर्भवती भएको कुरा आफन्तलाई भन्दा पहिला आफूलाई सुनाउने गरेको स्वयंसेविका अधिकारीले बताउनुभयो । बच्चाले जन्मनेबित्तिकै श्वास नफेर्नु वा नरुनु, समयअगावै जन्म तथा कम तौल जस्ता समस्या देखिए जोखिम हुने भन्दै अस्पताल जानुपर्ने सल्लाह दिने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–४ की मेनकाकुमारी आचार्यले स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका रूपमा काम गर्दै आएको २९ वर्ष भयो । २०५२ असोजबाट उहाँले सेवा दिन सुरु गर्नुभएको हो । ‘मिनी डाक्टर’ का रूपमा निरन्तर सेवा गरिरहेको भए पनि राज्यको आँखामा पर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । बेला बेलामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकारले चासो नदिएको उहाँले बताउनुभयो । सामाजिक सुरक्षा कोष निर्माण तथा अवकाशपछि प्रतिवर्ष ३० हजारको दरले एकमुष्ट रकम दिनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यसैबिच विभिन्न मागसहित स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसँग भेटेर प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । ६० वर्ष उमेर पुगेका स्वयंसेवीको जीवनलाई टेवा दिन प्रतिवर्ष ३० हजार रुपियाँका दरले एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने, क्षमता अभिवृद्धिका लागि समयसापेक्ष तालिमको व्यवस्था, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण गरी कोषमा रकम जम्मा गरिदिनुपर्ने, चाडपर्व खर्चबापत २० हजार बराबरको रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने, मासिक प्रतिवेदनबापत सात हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने, दैनिक काम गर्ने भत्तामा वृद्धि गर्नुपर्ने लगायतका माग पेस गरेका छन् ।
सोही माग राखेर सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीलाई भेटेको महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका सङ्घका केन्द्रीय सदस्य भिमु रोकाय रिजालले बताउनुभयो । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने आगामी वर्षको बजेटमा समेट्ने गरी माग राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सेवालाई कदर हुने गरी बजेट तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गरिने मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताउनुभयो । मुख्यमन्त्रीसँग माग तथा सुझाव पेस गर्न पुगेका नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेवी सङ्घ (नेभा) मा आबद्ध सुर्खेतस्थित स्वयंसेवीसँग उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो ।
