आर्थिक सुधारको ऊर्जा

कुनै एक पटक तय गरिएका नीतिनियम सधैँका निम्ति उपयोगी हुन सक्दैनन् । हरेक नीतिनियम आमनागरिक र मुलुकका निम्ति उपयोगी हुनु पर्छ । समय परिवर्तनशील हुने हुँदा नागरिक एवं मुलुकको आवश्यकता परिवर्तन भइरहन्छ । विश्वका कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको मूल आधार त्यस मुलुकले लिने नीतिमा निर्भर हुन्छ । नीति अनुसार नै कानुन निर्माण हुन्छन् । राज्य सञ्चालनका निम्ति अर्थतन्त्रका बहुआयामिक क्षेत्र क्रियाशील हुनै पर्छ । लगानी गुणोत्तर बढ्दो क्रममा हुनु पर्छ । बढ्दो लगानीले नै अर्थतन्त्रका अवयव चलायमान हुन्छन् । चलायमान अर्थतन्त्रले क्रमशः रोजगारी सिर्जना गर्दै जान्छ । रोजगारी सिर्जनाका निम्ति अर्थतन्त्रका आयाम फराकिलो हुँदै जानु पर्छ । यसबाटै फराकिलो अर्थतन्त्रका आयाममा उत्पादन बढ्दै जान सक्छ । बढ्दो उत्पादनले लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्दै थप लगानीको वातावरण सिर्जना गर्छ । आय र उत्पादन बढोत्तरीले मुनाफासँगै राजस्वको क्षेत्रसमेत फराकिलो हुन्छ । बढ्दो राजस्वले नै सरकारले साधारण तथा विकास खर्चलाई थप प्रभावकारी बनाउन सक्छ । नेपालमा केही वर्षदेखिको आर्थिक शिथिलताले लगानी, आय, उत्पादन, रोजगारीदेखि राज्यको राजस्वसम्मका सबै क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको थियो ।

आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्न वर्तमान सरकारले गत असोजमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको थियो । करिब छ महिना लगाएर आयोगले सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ । यो प्रतिवेदन देशीय अर्थतन्त्रको आर्थिक सुधारको सबल मार्गचित्रका रूपमा देखिएको छ । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठिन आयोगले गएको कात्तिकको दोस्रो सातादेखि काम थालेको थियो । काम थालेको एक महिनापछि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका नेतृत्वको समेत सहभागिता थपियो । आयोगले गत पुसमा तत्काल गर्नुपर्ने विषय समेटेर सरकारलाई अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यस अन्तरिम प्रतिवेदन अनुसार सरकारले तत्काल सुधार गर्नुपर्ने कानुनका निम्ति केही अध्यादेश नै जारी गरेको छ । ती अध्यादेश संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा प्रस्तुत भई कानुनी स्थायित्वसमेत प्राप्त गरिसकेका छन् । लगानी प्रवर्धन तथा सुशासन कायम गर्ने ती कानुनले निजी क्षेत्रमा केही न केही लगानीमैत्री वातावरण बन्न थालेको समेत देखिएको छ । घरजग्गा कारोबारमा बिस्तारै सुधार आउन थालेको छ भने सेयर र लगानी बजारमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको छ ।

पाँच वर्षअघि कोभिड–१९ ले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई चकनाचुर नै बनायो । त्यसको प्रतिकूल असर नेपालमा नदेखिनु सम्भव थिएन । आर्थिक वृद्धि नकारात्मक भयो । कोभिडबाट उठ्ने प्रयास गर्दागर्दै रुस र युक्रेनबिचको युद्धले फेरि विश्वव्यापी आपूर्ति व्यवस्थामा प्रतिकूल असर गर्न थाल्यो । इन्धनको भाउ अकासियो । आयातित इन्धनमा निर्भर नेपाल प्रभावित नहुने कुरा थिएन । ती प्रतिकूलतासँग लड्न सरकार तथा केन्द्रीय बैङ्कले लिइएका नीति कतिपय उपयोगी भए भने कतिपय सरल नीतिले घरजग्गा तथा सेयर बजारमा बढी नै लगानी थुप्रिन गयो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका साथै लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रका लगानीसमेत घरजग्गा तथा सेयर बजारमा दुरुपयोग हुन थाल्यो । त्यसले लघुवित्त र सहकारीको ठुलो क्षेत्र सङ्कटमै परेको छ । यति मात्र होइन, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पनि गहन असर पर्न थाल्यो । न्यून ब्याजदरमा पनि अधिक तरलताले लगानी आकर्षित गर्न सकेन । कर्जा वृद्धि कम हुन थाल्यो । घरजग्गा कारोबारमा व्यापक ह्रास आयो । सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौँ मानिसको बचत फस्न पुग्यो । यो बिचमा सरकारले निर्माण व्यवसाय, बिमालगायत कतिपय भुक्तानी समयमा गर्न नसकेको पनि देखियो । राजस्व खुम्चिएको कारण सरकारसमक्ष अनेक बाध्यता खडा हुन थाले । व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउँदा अर्थतन्त्रमा अविश्वास झाँगियो । निर्माण क्षेत्र सङ्कटग्रस्त बन्न थाल्यो । यस्ता अनेक कारणले उपभोग र लगानी शृङ्खलामा थप ह्रास आउनु स्वाभाविक थियो ।

यो जटिल अवस्थामा उच्चस्तरीय आयोगले अर्थतन्त्रका बहुआयामिक क्षेत्रको गहन अध्ययन गरी सुझाव दिएको छ । यो सुझाव विद्यमान शिथिलता अन्त्य गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने दिशामा अग्रसर देखिन्छ । मुलुकमा बढीभन्दा बढी आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न सक्दा नै अर्थतन्त्रले अग्रसरता लिने छ । त्यसका निम्ति विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्न नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत सुधारको मार्गचित्र अगाडि ल्याएको छ । देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको दिगो तथा सर्वोत्तम उपयोग नगरी अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न नसक्ने यथार्थ हो । त्यसैले उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको दिगो तथा सर्वोत्तम उपयोग गर्न सक्ने गरी नीतिगत आयाम परिवर्तनको मार्गचित्र अगाडि सारिएको छ । विश्वव्यापीकरण तथा सूचना प्रविधिको नयाँ युगले अर्थतन्त्रलाई सीमारहित बनाउँदै लगेको छ । सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माण गर्न धेरै नीतिगत सुझाव गरिएको छ । समग्र सुधारले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक वृद्धि दर बढाउन सक्ने अनेक जुक्ति आयोगको प्रतिवेदनमा देखिएको छ । त्यस निम्ति सार्वजनिक निकायको संस्थागत क्षमता र विश्वसनीयतामा सुधार ल्याउनुपर्ने छ । 

नेपालले आफ्नै खुट्टामा अगाडि बढ्न कृषि, वन, जमिन, खानी, जलस्रोत, पर्यटन र सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनै पर्छ । आर्थिक वृद्धिका यी क्षेत्र महत्वपूर्ण क्षेत्रमा नीतिगत, कानुनी र संस्थागत अनेक अवरोधलाई आयोगले गहन अध्ययन गरेको छ । ती अवरोध कम गर्ने उपाय सुझाएको छ । नेपाली अर्थतन्त्रका आधारका रूपमा रहेका कृषि, वन, जमिन, खानी, जलस्रोत, पर्यटन र सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा अवसर विस्तार गर्न आयोगले गहन सुझाव दिएको छ । यी क्षेत्र आर्थिक अवसरका साथै रोजगारी विस्तार गर्न सकिने क्षेत्र हुन् । देशभित्र रोजगारी नभएर झन्डै ८० लाख नेपाली देशको भूगोलभन्दा बाहिर पुगेको अनुमान छ । बाहिर जाने क्रम रोकिएको छैन । देशभित्रै अवसरका आयाम र आशा देखाउन आयोगका सुझाव उपयोगी औषधी हुन सक्छन् ।

आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रमा अवसर सिर्जना गर्न न्यून लगानीले सम्भव हुँदैन । भौतिक पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिनै पर्छ । सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास र विस्तारमा बढी लगानी आवश्यक छ । त्यसै गरी स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन वृद्धिसँगै ऊर्जा सुरक्षालाई पनि ध्यान दिइनुपर्ने छ । सस्तो ऊर्जा र जग्गाजमिन कम मूल्यमा प्राप्त हुन सक्दा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी अभिवृद्धि गर्न सकिने छ । देशीय तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकता अनुसार शिक्षालाई तथा दक्षता विकासलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने छ । मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थितिले सिर्जना गरेका सीमालाई चिर्दै विश्व अर्थतन्त्रबाट लाभ लिन दृढ इच्छाशक्तिसहित नवीन ढङ्गले काम गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई आयोगले अनेक बुँदामा सुझाएको छ । 

उच्चस्तरीय आयोगको सुझाव कार्यान्वनमा आउन सक्दा मुलुकको आर्थिक वृद्धिले कम्तीमा सात प्रतिशतको निरन्तरता दिने विश्वास गरिएको छ । केही वर्षअघिको ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि बिस्तारै तीन÷चार प्रतिशतको वार्षिक आर्थिक वृद्धिमा पुगेको छ । मुद्रास्फीति र आर्थिक वृद्धिको अवस्था हेर्दा अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माणले थप हौसला प्रदान गर्न सकेको छैन । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिवेदनले आयोगका सुझाव गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिने स्पष्ट गर्नुभएको छ । विगतमा कतिपय आयोग गठन हुँदा एउटा सरकार हुने, आयोगको प्रतिवेदन तयार हुँदा अर्कै सरकार हुने अनि कार्यान्वयनका क्रममा फेरि सरकार परिवर्तन भइसक्ने जस्ता विडम्बना पनि देखिएका थिए । यसले नीतिगत स्थायित्व हासिल गर्न समस्या थियो । यो अवस्थाबाट मुलुक मुक्त हुनु पर्छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यामै प्रवेश गरेर समाधानको उपाय सुझाउनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिएको अर्थमन्त्रीको भनाइले आयोगको सुझाव अब नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिविम्बित हुने छ । कतिपय कानुनी सुधारले विश्वास बढाएको सन्दर्भमा अर्थतन्त्रमा नीतिगत सुधारले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ ।

उच्चस्तरीय आयोगले परम्परागत अर्थतन्त्रका धेरै विषयमा विकल्पतर्फ बाटो देखाएको छ । भारतसँगको स्थायी विनिमय दरलाई पुनरवलोकन गर्न सुझाव गरेको छ । यसमा आयोगले गम्भीर अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न भनेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पुराना धेरै कानुन असान्दर्भिक भएको समेत आयोगको ठहर छ । त्यसक्रममा १५ ऐन खारेज, ८ नयाँ कानुन निर्माण र एउटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव गहन छ । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ खारेज गरी विदेशमा नेपालीलाई लगानी खुला गर्नुपर्ने जस्तो सुझावको समेत असरलाई गम्भीर विश्लेषण गरिनुपर्ने हुन्छ । 

विकास आयोजना सञ्चालनमा अस्थिरता पनि अविकासको कारण हो । आयोगले आयोजना सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख र सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारीको सरुवा नगर्न सुझाएको छ । बढ्दो सामाजिक सुरक्षा भत्ताले राज्यमाथि भार बढ्दो छ । त्यसका निम्ति राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग बढाई दोहोरो सुविधा नियन्त्रण गरी वृद्धभत्ता ७० वर्षपछि मात्र दिन सुझाएको छ । भत्ताको केही अंश लगानीमा रूपान्तरण गर्ने विधिसमेत सुझाएको छ । राज्यको आय बढाउन चुस्त राजस्व प्रशासनको संरचना सुझाएको छ । त्यसका निम्ति राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न र बदनियतपूर्वक कर निर्धारण गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्न भनेको छ । करदाताले बुझ्ने र नियम पालना गर्न सहज हुने कर प्रणाली बनाउनुपर्ने दरभन्दा दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने सुझाव उपयोगी देखिन्छन् । त्यस्तै चालु खर्चमा ऋण प्रयोग नगर्ने, उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा मात्र ऋण विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्थाले ऋणभार व्यवस्थापनमा सहयोगी हुने देखिन्छ । समग्रमा आयोगका सुझाव गहन विश्लेषणसहित कार्यान्वयनमा आउन सक्दा आर्थिक सुधारले नवीन ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ । आर्थिक गतिविधि विस्तार भई शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्ने आधार देखिन्छ ।