ढल्केबर समाचारदाता
ढल्केबर, वैशाख २ गते । धनुषाको सहिदनगर नगरपालिका–४, ननुपट्टीका ५७ वर्षीय फिरन पासवान एक बधुवा मजदुर हुनुहुन्छ । उहाँले आफू विगत ३५ वर्षदेखि बँधुवा मजदुरका रूपमा काम गर्दै आउनुभएको छ । बुवा रूपलाल पासवान र हजुरबुवा स्वरूप पासवान पनि बँधुवा मजदुरीमै जीवन बिताउनुभएको उहाँले सुनाउनुभयो ।
पासवानले भन्नुभयो, “बँधुवा मजदुरीबाट मुक्त हुन चाहन्छु तर साहुसँग लिएको ऋणका कारण बाध्य छु । घर बनाउन र बिरामी हुँदा उपचार खर्चका लागि लिएको ऋण जोडेर साहुले तीन लाख रुपियाँको कपाली तमसुक बनाएको छ । ऋण चुक्ता नगरेसम्म उही साहुकोमा काम गर्नु पर्छ ।” उहाँका अनुसार अरूकोमा काम गर्न गएमा साहु घरमै आएर गालीगलौज गर्दै ऋण तिर्न दबाब दिन्छ । दिनभर खेतमा काम गरेबापत ज्यालाका रूपमा १० किलो धान मात्रै दिन्छन् ।
त्यसै गरी अर्का बँधुवा मजदुर सहिदनगर नगरपालिका–४, पचहर्वास्थित मुसहर टोलका ६० वर्षीय श्रीप्रसाद सदा पनि फिरन पासवानको जस्तै अवस्थाबाट गुज्रिनुभएको छ । उहाँले पनि दिनभर कृषि मजदुरी गरेबापत १० किलो धान पाउनुहुन्छ । सदा हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय उपाध्यक्षसमेत हुनुहुन्छ । हरवाचरवा कुप्रथाबाट मुक्ति दिलाउने अभियानमा सव्रिmय सदा स्वयं भने अझै बधुवा मजदुरीबाट मुक्त हुन सक्नुभएको छैन । साहुसँग लिएको एक लाख रुपियाँ ऋण तिर्न नसक्दा उहाँ बँधुवा मजदुर बन्न बाध्य भएको बताउनुहुन्छ । उपाध्यक्ष सदाका अनुसार पचहर्वा टोलमा मात्र ९० भन्दा बढी घरपरिवार बँधुवा मजदुर छन् भने सहिदनगर नगरपालिका क्षेत्रमा एक हजार ६८० घरपरिवार बँधुवा मजदुरीमा संलग्न छन् । ती सबै कुनै न कुनै रूपमा ऋणमा डुबेका छन् जसका कारण उनीहरूले काम गर्ने स्थान परिवर्तन गर्न सकेका छैनन् । परिणामस्वरूप सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्यालाबाट बँधुवा मजदुरहरू वञ्चित हुँदै आएका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “यो परम्परा पुस्तौँदेखि चल्दै आएको हो । कानुनले यस्तो श्रम प्रथालाई निषेध गरे पनि व्यवहारमा मधेशका क्षेत्रमा यो प्रणाली अझै जीवित छ ।”
सन् २०१३ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले गरेको एक अध्ययनले नेपालमा हरवाचरवाको सङ्ख्या एक लाखभन्दा बढी रहेको देखाएको छ । त्यस्तै नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ अनुसार मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा मात्रै दुई लाख ७८ हजार ४१२ घरधुरी हरवाचरवा रहेको उल्लेख छ ।
२०७९ साल साउन २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हरवाचरवाको मुक्ति र ऋण खारेजीको ऐतिहासिक घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसपश्चात् मधेश प्रदेश सरकारले २०८० साल वैशाख २१ गते मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट तथ्याङ्क
सङ्कलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरण गर्नेलगायतका निर्णय गरेको थियो तर उपाध्यक्ष सदाका अनुसार ती घोषणा र निर्णय कार्यान्वयनप्रति सरकार गम्भीर देखिएको छैन ।
उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले ऐतिहासिक घोषणा त ग¥यो, तर कार्यान्वयन भएको छैन । पुनस्र्थापनाका लागि जग्गा, शिक्षा, सिप र रोजगारीको आवश्यकता छ, नत्र ‘मुक्त’ भन्ने शब्दको कुनै अर्थ रहँदैन ।” कार्यान्वयनको माग गर्दै केही दिनअघि मात्रै मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले अधिकारका लागि निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहने बताउनुभयो ।
हरवाचरवा समुदायको उत्थानमा सव्रिmय सामुदायिक सुधार केन्द्र धनुषाका अध्यक्ष सञ्जयकुमार साहले कानुनी रूपमा बधुवा मजदुर मुक्त भनिए पनि व्यवहारमा अझै मुक्त हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यसले सरकारको इच्छाशक्तिमै प्रश्न उठाएको छ । घोषणा मात्र गरेर होइन, कार्यान्वयनमा जान जरुरी छ । अध्यक्ष साहले थप भन्नुभयो, “अहिले पनि धेरै हरवाचरवा एकै साहुकोमा बाँधिएर काम गर्न बाध्य छन् । अरू साहुकहाँ जान निषेध गरिएको छ ।
