धार्मिक विद्यालय खोजी गर्दै प्रदेश सरकार

ललित बसेल

सुर्खेत, वैशाख २ गते । कर्णाली प्रदेश सरकार प्रदेशमा सञ्चालन भइरहेका परम्परागत तथा धार्मिक विद्यालयहरूको खोजीमा लागेको छ । त्यसका लागि पहिलो पटक यहाँका विभिन्न धार्मिक विद्यालयको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ । 

प्रदेशभर रहेका धार्मिक विद्यालयको अवस्था, त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीको अवस्था, भौतिक पूर्वाधारको अवस्थालगायत विभिन्न विषयमा सो अवसरमा अध्ययन गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले गत मङ्सिर २० गते प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका परम्परागत विद्यालयको अध्ययन गर्न शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक दीपा हमालको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदललाई गुरुकुल, मदरसा र गुम्बाहरूको अध्ययन र त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीको अवस्था अध्ययन गर्न भनिएको थियो । 

प्रतिवेदन अनुसार कर्णालीमा १६ वटा धार्मिक विद्यालय रहेको पाइएको छ । ती विद्यालयमा ९६५ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने ९० शिक्षक संलग्न छन् । कर्णालीका सुर्खेत, डोल्पा, जाजरकोट, दैलेख, कालीकोट, सल्यान र जुम्लामा परम्परागत विद्यालय छन् । 

चार महिना लगाएर अध्ययन गरेको सो कार्यदलले मङ्गलबार धार्मिक विद्यालयहरूको अवस्थाबारे अध्ययन प्रतिवेदन सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीलाई बुझाएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा धार्मिक विद्यालयको अवस्था बिजोग भएको, पूर्वाधार उपलब्ध हुन नसकेको, शिक्षकको व्यवस्था गराउन नसकिएको, सञ्चालनमा आर्थिक अभाव, नयाँ शिक्षा प्रणालीसँग समायोजन गर्न चुनौती, मागेर सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था, धार्मिक शिक्षाप्रति घट्दो आकर्षण, सिकाइ असुविधा जस्ता समस्या धार्मिक विद्यालयले भोगेको जनाइएको छ । 

कार्यदलका संयोजक एवं शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक दीपा हमालले धार्मिक विद्यालय सञ्चालन गर्दा आर्थिक अभाव भोग्दै आएको, कतिपय घिटीघिटी अवस्थामा सञ्चालन भएको र कतिपय बन्द भइसकेको बताउनुभयो । उहाँले धार्मिक शिक्षा पढाउने शिक्षकको लाइसेन्स नभएको हुँदा उनीहरूलाई नियुक्त गर्दा प्रशिक्षक वा सहजकर्ताका रूपमा सहभागी गराउन सकिने जानकारी दिनुभयो । धार्मिक विद्यालयहरू समुदाय, व्यक्ति र संस्थाहरूको सहयोगबाट सञ्चालनमा आएको पाइएकाले अब राज्यले नै लगानी गर्नुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो । 

प्रतिवदेन बुझ्दै सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले अहिलेसम्म कर्णालीमा धार्मिक विद्यालयको सङ्ख्या र अवस्थाबारे कुनै लिखित जानकारी नभएको हुँदा त्यो पत्ता लगाउन कार्यदल गठन गरी अध्ययनको जिम्मा दिइएको प्रस्ट्याउनुभयो । उहाँले अब यही प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश सरकारले धार्मिक शिक्षाको उत्थानका लागि नीति, कार्यव्रmम र बजेट तर्जुमा गर्ने जानकारी दिनुभयो । हिन्दु, बौद्ध र मुस्लिम धर्मावलम्बीका गुरुको अभाव भएको, धर्मको खास अर्थ प्रस्ट नभएको र आधुनिक शिक्षा प्रणालीले धार्मिक शिक्षा ओझेलमा परेको हुँदा त्यसको अध्ययन गरी संवर्धन र संरक्षण गर्न प्रदेश सरकारले यो काम थालनी गरेको उहाँको भनाइ छ । 

कार्यदलका सदस्यमा गुरुकुल शिक्षाबाट शिवराज खड्का (दैलेख), गुम्बा प्रतिनिधि मुरी निग्मा कुन्क्याप रोकाया (डोल्पा), मदरसा प्रतिनिधि अहमद रजा (सुर्खेत), शिक्षाविद्द्वय ज्ञानमणि नेपाल (दैलेख), डा. दीपक गौतम (रुकुमपश्चिम) र सदस्यसचिवमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका शैक्षिक विकास महाशाखा प्रमुख सुवर्णकुमार खड्का रहनुभएको थियो ।