न्यायको कठघरामा न्यायिक समिति

कानुन र न्यायसम्बन्धी ज्ञान नहुनु, अधिकार क्षेत्र जानकारी नहुनु र संस्थागत प्रबन्ध अभावको दुःख न्यायिक समितिहरूले बेहोरिरहेका छन् । 

न्याय एक बृहत् अवधारणा हो । यो एक दर्शन पनि हो । उचित, तर्कपूर्ण, सारभूत र सर्वमान्य अवस्थाको अपेक्षा नै न्याय हो । राज्य, सरकार, शासन र प्रशासनको उदय पनि न्यायकै लागि भएको हो । न्यायालय, न्यायाधीश, न्यायाधीकरण, न्याय सभा, न्याय सेवा, न्याय प्रणाली, न्याय प्रशासन र न्यायपालिका जस्ता संयन्त्र र पद्धति त झन् न्यायप्रेमी जनताको न्यायोचित व्यवस्थाका लागि आविष्कार भएका हुन् । खासमा न्याय सुशासनको गन्तव्य हो । 

न्यायको अनुभूति कसरी हुन्छ ?

न्याय सत्यको खोजी र हानिको पूरणभरण हो । न्याय निष्पक्षता र स्वच्छता हो । न्याय एक मान्यता हो, क्षमता हो र कार्य सम्पादन हो । नीति, कानुन, शासन र प्रशासनको उद्देश्य न्याय प्रदान गर्नु हो । पीडा, दुःख, हैरानी, असन्तोष, विभेद, शोषण, वञ्चितीकरण, पूर्वाग्रह र निराशाले अन्यायको अनुभूति गराउँछ । यसको सट्टा आनन्द, खुसी, सन्तोष, समानता, समता, शान्ति, अमनचयन, आशा, विश्वास र समभावले न्यायको अनुभूति गराउँछ । 

सार्वजनिक स्रोत, साधन र अधिकारको विवेकपूर्ण प्रयोग नै न्याय हो । सुशासन न्याय अनुभूतिको प्रमुख सूचक हो । यसका लागि कुशल सार्वजनिक सेवा, विश्वसनीय न्यायिक प्रणाली र नागरिकप्रति उत्तरदायी प्रशासन हुनु पर्छ । केन्द्रदेखि वडासम्मको सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहने पदाधिकारीले देखाउने निष्पक्ष र उचित व्यवहारले न्यायको अनुभूति गराउँछ । खासमा न्यायको अनुभूति बृहत् अवधारणा भएकाले हर समाज आफँैमा न्यायालय र त्यस समाजमा बस्ने प्रत्येक व्यक्ति न्यायिक मन भएको र न्यायिक व्यवहार गर्ने न्यायाधीश हुँ भन्ने दायित्वबोध हुनु न्यायको अनुभूति गराउने उत्तम अवस्था हो ।

 स्थानीय न्यायका लागि न्यायिक समिति 

न्यायमा जनपहुँच बढाउन न्याय सम्पादन प्रणालीलाई स्थानीयकरण गर्नुको विकल्प छैन । समतामूलक समाज निर्माण गर्ने उपयुक्त सूत्र हो– न्यायको स्थानीयकरण । न्याय छिटो, छरितो, निःशुल्क वा कम शुल्कमा र निकटस्थ स्थलबाट सम्पादन गर्नुपर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो । यसका लागि नेपालको संविधानले ७५३ वटै स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको संस्थागत व्यवस्था गरेको छ । संविधानले संरचनागत व्यवस्था गरेको र कानुनले अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरेको न्यायिक समितिले विभिन्न कानुनले तोकेको आफ्नो अधिकारक्षेत्र, कार्यविधि बुझेर निष्पक्ष सुनुवाइका माध्यमबाट कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त आत्मसात् गरी न्याय सम्पादन गर्नु पर्छ ।

न्यायिक समिति गठन प्रव्रिmया 

प्रत्येक पाँच पाँच वर्षमा न्यायिक समितिको संयोजकका लागि गाउँपालिकाको हकमा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको हकमा उपप्रमुख निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आउँछन् । न्यायिक समितिमा रहने अन्य दुई जना सदस्य स्थानीय तहको गाउँ सभा÷नगर सभाका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्येबाट निर्वाचित हुने गर्दछन् । न्यायिक समितिको संयोजक तथा सदस्यहरू निर्वाचनबाट प्रायशः नयाँ व्यक्ति निर्वाचित हुने गरेको अभ्यासबाट देखिन्छ । अभ्यासबाट एउटै व्यक्ति पुनः दोहोरिएर न्यायिक समितिको पदाधिकारी बनेको कम देखिएको छ । 

न्यायिक समितिको संयोजक तथा सदस्य बन्न निर्वाचित हुनुबाहेक कानुनले थप योग्यता तोकेको छैन । कानुनी ज्ञान वा विवाद निरूपणसम्बन्धी अनुभव भएमा उनीहरूका लागि विवाद निरूपणको कार्य गर्न सहज हुने थियो । समितिका पदाधिकारी राजनीतिक पृष्ठभूमिमा स्थानीय तहका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएकाले उनीहरूका लागि न्याय सम्पादनको कार्य एक नौलो र जटिल कार्य बन्न पुगेको देखिन्छ ।   

न्यायिक समितिको दुःख 

न्यायिक समितिका अगाडि अनेकन दुःख छन् । दुःखका कारण पनि छन्, दुःख निवारणका उपाय पनि छन् र व्रmमशः दुःख निवारण भइरहेका पनि देखिन्छन् । मूलतः न्यायिक समितिले कानुन र न्यायसम्बन्धी ज्ञान नहुनु, अधिकार क्षेत्र जानकारी नहुनु र संस्थागत प्रबन्ध अभावको दुःख न्यायिक समितिहरूले बेहोरिरहेका छन् । 

स्थानीय विवाद निरूपण गर्न अत्यावश्यक प्रबन्धको व्यवस्था गरिनु पर्छ । हरेक स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको समान संरचना छ तर समान संस्थागत प्रबन्ध रहेको अवस्था भने देखिँदैन । मूलतः न्यायिक समितिको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी र अपेक्षित बनाउन निम्न संस्थागत प्रबन्धको अपरिहार्य छ ः 

(१) स्थानीय विवाद निरूपणसम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि उल्लिखित स्थानीय कानुन अपरिहार्य छ । यसका लागि गाउँ÷नगर सभाबाट विवाद निरूपण कार्यविधि ऐन नै जारी गर्न मनासिब हुन्छ । सबै स्थानीय तहमा यस प्रकारको कानुन छैन । 

(२) न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्रका विवाद निरूपण गर्ने प्रव्रिmया पूरा गर्न कानुनी शिक्षा हासिल गरेका पृष्ठभूमिका जनशक्ति जस्तै कानुन अधिकृत, राय परामर्शका लागि कानुनविद् वा कानुनी सल्लाहकार, निःशुल्क कानुनी सेवा प्रवाहका लागि न्यायिक सहजकर्ता जस्ता जनशक्तिको व्यवस्था गर्न आवश्यक हुन्छ । यसका लागि दरबन्दी सिर्जना तथा पदपूर्तिका लागि कार्य गर्नु पर्छ । 

(३) प्रत्येक वडामा समेत मेलमिलाप केन्द्रको प्रबन्ध, न्यायिक समितिको सुनुवाइकक्षको व्यवस्था, मेलमिलापकर्ताका लागि आवश्यक तालिम प्रदान गरी मेलमिलापकर्ताको सूचीकृत आदिको व्यवस्था गर्नु पर्छ । 

(४) समय समयमा सफल र असल अभ्यास र अनुभव साटासाट गर्न अन्य न्यायिक समितिको अध्ययन अवलोकन भ्रमण तथा अन्तव्र्रिmया कार्यव्रmमको आयोजनासमेतको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । 

(५) न्यायिक समितिलाई सहयोग गर्न विशिष्ट विभाग वा शाखाको व्यवस्था गरी विवाद व्यवस्थापन, मेलमिलाप, सुनुवाइ, निर्णय प्रव्रिmया, मिलापत्र तथा निर्णय कार्यान्वयन, अनुगमन आदिको काम नियमित रूपमा सम्पादन गर्ने साङ्गठनिक संरचना बनाउन आवश्यक छ । 

उल्लिखित कार्यव्रmमका लागि सभाबाट वार्षिक बजेट तथा कार्यव्रmम स्वीकृत गर्दा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यायिक समितिको संयोजक नै बजेट तर्जुमा समितिको संयोजकसमेत हुने भएकाले यो त्यति कठिन कार्य पनि होइन तर पनि न्यायिक समितिका लागि कार्यव्रmम बजेट विनियोजन भएको देखिँदैन । यस प्रकारको दुःखले न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बन्न दिएको दिँदैन । 

न्यायिक समिति कसरी सफल हुने ?

नागरिकको दैलो दैलोमा सरकार पुग्नु सङ्घीयता हो भने न्याय सरल, सहज र पहुँचयोग्य हुनु न्यायिक सुशासन कायम हुनु हो । सुशासनको प्रमुख आधार न्यायपूर्ण शासन प्रशासन सञ्चालन गर्नु हो र यसका लागि ७५३ वटै न्यायिक समितिका कामकारबाही प्रभावकारी हुन अपरिहार्य छ । न्यायिक समितिसामु खडा भएका तमाम दुःख समयमै निवारण हुन सक्यो भने स्थानीय विवाद निरूपण अपेक्षित, सफल र प्रभावकारी हुन पुग्छ भन्नेमा कुनै शङ्का छैन । स्थानीय जनताको सहजै न्याय पाउने मौलिक हकको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुन सक्यो भने न्यायिक समिति सफल भयो । न्यायिक समिति सफल हुनु भनेको सर्वसाधारण नेपालीले न्याय पाउनु हो । सर्वसाधारणले सर्वसुलभ रूपमा न्याय पाउन सके मात्र न्यायिक जिम्मेवारीको कठघरामा उभिएको न्यायिक समितिको उपादेयता स्वतः पुष्टि हुन्छ । 

कानुनी व्यवस्था तथा न्यायका मान्यसिद्धान्त वा आफ्नो क्षेत्राधिकार जानकारी नभएको वा संस्थागत प्रबन्धको अभावका कारण नै किन नहोस्, न्यायिक समितिसामु खडा भएका प्रमुख दुःखले सताएका कारण न्यायिक समिति नै निष्प्रभावी हुन सक्छ । निष्प्रभावी हुने कि प्रभावकारी हुने भन्ने तत् तत् न्यायिक समितिको सोच, निर्णय र कार्यसम्पादनमा भर पर्ने देखिन्छ । अहिले देशैभरिका सबै न्यायिक समिति यस प्रकारको फरक जिम्मेवारीको कठघरामा उभिएर स्थानीय न्यायका उपभोक्तासमक्ष दिव्य परीक्षा दिँदै गरेको आभास हुन्छ । 

आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालमा न्यायका निम्ति मेलमिलापमैत्री वातावरण विकास गरी शीघ्र विवाद निरूपण गर्ने न्यायिक समितिलाई समाजको चौतर्फी सम्मान र प्रसंशा हुने अवश्यम्भावी छ । साथै यसै कारणबाट उनीहरूको राजनीतिक भविष्यलाई समेत सफल बनाउन मद्दत गर्ने छ । यस परीक्षालाई बेवास्ता गर्ने वा समितिसमक्ष आइपरेको दुःखलाई सुझबुझपूर्ण ढङ्गले निवारण नगर्ने न्यायिक समितिका लागि भने यो असन्तोषकोे कारण मात्र बन्ने छैन, अपितु उनीहरूको राजनीतिक भविष्यका लागि समेत महँगो पर्न सक्ने छ ।