भवन अलपत्र छोड्ने ठेकेदारको धरौटी जफत

बुलबुले समाचारदाता

सुर्खेत, वैशाख २ गते । सरकारी भवन अलपत्र पार्ने ठेकेदारको धरौटी जफत गरिएको छ । भाषा, धर्म तथा संस्कृतिको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले निर्माण गर्न लागिएको सङ्ग्रहालयको भवन अलपत्र पारेपछि धरौटी जफत गरिएको हो । 

वीरेन्द्रनगरस्थित प्रदेश सङ्ग्रहालय तथा अभिलेखालयको भवन निर्माणको काम लामो समयदेखि अलपत्र छ । निर्माणको जिम्मा पाएको अनिवार्य बिल्डर्सले काम नगरेपछि अहिले धरौटी जफत गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारी भवन अलपत्र पार्ने ठेकेदारको धरौटी जफत गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव सुवर्णकुमार खड्काले बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार कृषि विकास बैङ्क सुनधारा शाखाबाट धरौटी जफत गरिएको हो । काम नगर्ने निर्माण कम्पनीको पहिचान गर्ने र कारबाही गर्ने प्रदेश सरकारको नीति अनुरूप धरौटी जफत गरिएको जनाइएको छ ।

प्रदेश सङ्ग्रहालय तथा अभिलेखालयले ठेकेदार कम्पनीसँग २०७७ माघ १२ मा निर्माण सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अनुसार उक्त भवन २०७८ असार मसान्तसम्म निर्माण भइसक्नुपर्ने थियो । सो मितिमा काम सम्पन्न नभएपछि मुुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले २०७८ मङ्सिर ६ गते पहिलो पटक म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रीपरिषद् निर्णय अनुसार २०७८ चैतसम्म निर्माण सक्नुपर्ने भनिएको थियो । म्याद थप्दा पनि निर्माण कम्पनीले काम भने अघि बढाएन । बारम्बार ताकिता गर्दा पनि निर्माण कार्य अलपत्र छोडेर सम्पर्कविहीन बनेपछि धरौटी जफत गरिएको प्रदेश सङ्ग्रहालय तथा अभिलेखालयका प्रमुुख अर्जुुनबहादुुर शाहीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार काम अलपत्र पार्ने यो निर्माण कम्पनीले दुुई पटक गरी १५ लाख रुपियाँ भुुक्तानी लिइसकेको छ । उक्त एकतले भवन बनाउन ६० लाख ७३ हजार रुपियाँमा सम्झौता भएको हो ।

पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि काम नगरेपछि कारबाहीको प्रव्रिmया थालिएको शाहीले जानकारी दिनुभयो । निर्माण व्यवसायीले काममा बेवास्ता गर्दै आएपछि धरौटी नै जफत गर्नु परेको हो । ठेकेदारले कहिले कोरोना महामारी र कहिले मूल्यवृद्धिको बहाना बनाउँदै निर्माण अलपत्र पारेको थियो । पुुस्तकालय, सभाहल र प्रशासनिक प्रयोजनका लागि उक्त भवन निर्माण थालिएको थियो । भौतिक संरचना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा साँघुरो भवनमा खुुम्चिएर कार्यसम्पादन गर्नु परिरहेको सङ्ग्रहालयका कर्मचारीले बताएका छन् । आवश्यक फाँटका लागि कोठा नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या हुुने गरेको हो । धरौटी जफत गरिएपछि अन्य प्रव्रिmया अनुरूप काम अघि बढाइने जनाइएको छ ।

पूर्वाधार निर्माणमा निगरानी

यता कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणका अधुरा काम अघि बढाउने जनाएको छ । अहिले विगतमा सम्झौता भई अघि बढेको कामको विवरण सङ्कलन गर्ने र काम नगर्ने ठेकेदारलाई कालो सूचीमा राख्ने काम अघि बढाइएको छ । कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल यतिबेला पूर्वाधार निर्माणको अवस्था बुझ्न स्थलगत अध्ययनमा केन्द्रित हुनुभएको छ ।

प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा भइरहेको विकास निर्माणको अवस्थाबारे जानकारी लिने उद्देश्यले उहाँ स्थलगत रूपमै पुग्ने गर्नुभएको हो । काम अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कालो सूचीमा राख्नेदेखि धरौटी जफत गर्नेसम्मका कामलाई प्रदेश सरकारले अघि बढाएको हो । पुँजीगत खर्च नबढ्नुमा निर्माण कम्पनीको समेत ठुलो हात रहेको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताउनुभयो ।