गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत ३० गते । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुुझाव आयोगले सरकारलाई संस्थागत, नीतिगत र कानुनी वातावरण सुधार गर्न सुुझाव दिएको छ । पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले शुुक्रबार उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुु पौडेलसमक्ष प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा त्यस्तो सुझाव दिइएको छ ।
आयोगले अर्थतन्त्रका तत्कालका समस्या समाधान गर्न माग पक्षीय नीति मात्र पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । तत्काल माग पक्षमा सुधार ल्याउने नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छ तर सम्मानजनक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आपूूर्ति पक्षबाट पनि संरचनात्मक सुधार गरी लगानीयोग्य वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन गर्न आवश्यक रहेको सुुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सम्मानजनक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आपूर्ति पक्षबाट पनि संरचनात्मक सुधार गरेर लगानीयोग्य वातावरण बनाई उत्पादन लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी बनाउनु आवश्यक रहेको आयोगको सुझाव छ । यस्तै कर्जा वृद्धि कम हुनु, घरजग्गाको कारोबारमा ह्रास आउनु, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौँ मानिसको बचत फस्नु, सरकारले गर्नुपर्ने कतिपय भुक्तानी समयमा नगर्नु र व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउनु तथा निर्माण क्षेत्र सङ्कटग्रस्त बन्न गएकाले उपभोग र लगानीमा ह्रास आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्री विष्णुु पौडेलले प्रतिवेदनमा दिइएका सुुझाव तत्काल कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै बजेट निर्माणको बेला भएकाले आयोगका सुुझावले बजेट निर्माण गर्न सहयोग पुुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुुभयो । आयोगले दिएका सुुझावलाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न योजना बनाउँदै जाने र त्यसले आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहयोग पुुग्ने बताउनुुभयो ।
उहाँले भन्नुुभयो, “विगतका प्रतिवेदन दराजमा सजाउने मात्र काम हुुन्थ्यो । अहिलेको प्रतिवेदनलाई सजाउने नभई कार्यान्वयनतर्फ लाग्छौँ ।” आयोगले सरकारलाई १५ वटा कानुन खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । कानुनी सुधार नागरिक र व्यवसायलाई आर्थिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, व्यवसायको लागत अनावश्यक रूपमा बढाउने, अनावश्यक नियन्त्रणमुखी र वर्तमान सन्दर्भमा असान्दर्भिक देखिएका १५ वटा ऐन खारेज गर्न सुझाव दिएको हो । व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेका पाँच सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ । यस्ता संस्थाको अचल सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याएर उत्पादनशील काममा प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले सञ्चालनमा ल्याउन नसक्ने अवस्थामा जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सेवा केन्द्र, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल र नेपाल ओरियन्टल म्याग्नेसाइट प्रालि खारेज गर्न सुझाव दिएको छ ।
आयोगले घाटामा गएका तर सञ्चालन भइरहेका अन्य सार्वजनिक संस्थानलाई पनि व्यावसायिक ढङ्गले पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिएको छ । यस अन्तर्गत हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग गाभेर एक बनाउने, त्यसपछि सरकारको केही स्वामित्व मात्रै राखेर बाँकी सेयर निजी क्षेत्रलाई बिव्रmी गर्ने सिफारिस गरिएको छ ।
नेपाल वायु सेवा निगमको पुनर्संरचना गरी बाह्य रणनीतिक साझेदार भिœयाउने र आवश्यक भए केही समयका लागि विदेशी व्यवस्थापनमार्फत व्यवसाय सञ्चालन गर्न आयोगले सुुझाव दिएको छ । दुग्ध विकास संस्थानलाई सात वटै प्रदेशमा अलग अलग बनाई प्रदेश सरकारको सार्वजनिक संस्थानका रूपमा रूपान्तरण गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले सार्वजनिक संस्थानलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी व्यावसायिक ढङ्गले सञ्चालन गर्न कानुनी रूपमै व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ । मन्त्रालयहरू अन्तर्गत रहने वर्तमान ढाँचा हटाएर कम्पनी ऐन अनुसार पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहने ‘होल्डिङ कम्पनी’ खडा गरी सबै सार्वजनिक संस्थान त्यस अन्तर्गत राख्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक संस्थानमा निश्चित प्रतिफल र कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा क्षमतावान् व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने, उनीहरूलाई आवश्यक स्वायत्तता दिने र समयमै लेखा परीक्षण गरी सार्वजनिक गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।
सामाजिक खर्च तीव्र बढिरहेकाले कतिपय सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था हटाउन वा घटाउन उपयुक्त हुने सुुझाव दिइएको छ । ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर पुुनः ७० वर्ष कायम गर्न, छात्रवृत्तिलगायतका सामाजिक सुुरक्षालाई राज्य सुविधा परिचयपत्रको आधारमा लक्षित बनाउँदै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो पार्ने, सामाजिक सुरक्षा प्रदानमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग बढाई दोहोरो सुविधा प्रदान नियन्त्रण गर्नसमेत सुुझाव दिइएको छ ।
यस्तै अन्तशुुल्क लाग्ने वस्तुुको सङ्ख्या व्रmमशः घटाउँदै जनस्वास्थ्य र पर्यावरणमा दुुष्प्रभाव पार्ने वस्तु मात्र सीमित गर्न, राजस्व न्यायाधीकरणको संरचना सुधार गरी स्तर बढाउनुुपर्ने, कर अनुुसन्धानका लागि अन्य निकाय रहेको सन्दर्भमा राजस्व अनुुसन्धान विभाग खारेज गर्नसमेत सुुझाव दिएको छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट परिचालिन वित्तीय साधनलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजनालक्षित गरी लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न सुुझाव दिएको छ ।
