अमेरिकामा ट्रम्प प्रशासन आएपछि लिएका कर नीतिले विश्व बजारलाई नै तरङ्गित बनाएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले १८५ देशबाट अमेरिका निर्यात हुने वस्तुमा उच्च भन्सार शुल्क लगाएसँगै विश्व बजारमा इन्धनको मूल्य लगभग ३० प्रतिशतले घटेर २०२१ पछिको सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । अमेरिका र चीनबिचको व्यापार युद्धले कच्चा पदार्थको मागको आपूर्तिमा चिन्ता बढाएको छ । दिनदिनै नयाँ रेकर्ड बनाएर शिखरमा पुगेको सुनको मूल्य घटेको छ । नयाँ नीतिसँगै संसारकै स्टक मार्केटमा हलचल आएको छ ।
नयाँ नीतिले नेपालको अवसर
अमेरिकाले नेपालबाट अमेरिका निर्यात हुने वस्तुमा १० प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल निर्धारण गरेको छ । जबकि भारतका लागि २६ र चीनका लागि ३४ प्रतिशत भन्सार महसुल निर्धारण गरिएको छ । अहिले नेपालबाट अमेरिकामा गलैँचा, हस्तकलाका सामान, छुर्पीदेखि चियासम्मका खाद्य तथा गैरखाद्य सामग्री निर्यात हुने गरेको छ । गत वर्ष नेपालबाट १७ अर्ब ३१ करोडको वस्तु अमेरिका निर्यात भयो । आयात १९ अर्ब ४१ करोडको वस्तु आयात भएको थियो । सबैभन्दा बढी आयात र निर्यात हुने १० देशमध्ये अमेरिकासँग व्यापार सन्तुलन राम्रो छ । चौथो व्यापार साझेदार मुलक अमेरिकासँग आयात निर्यातको सन्तुलन लगभग मिलेको छ । नेपाल र अमेरिकाको व्यापार अभिवृद्धिका लागि नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबिच गठित व्यापार तथा लगानी ढाँचा सम्झौता परिषद् टिफा काउन्सिल संयन्त्र रहेको छ । हरेक दुई वर्षमा बैठक बसेर व्यापारमा देखिने समस्याका सुल्झाउने गरिन्छ । गत भदौमा काठमाडौँमा दुई दिनसम्म चलेको सातौँ बैठकमा नेपालले निर्यातमा पाइरहेका सुविधा निरन्तरता दिन आग्रह गरेको थियो । अमेरिका नेपालको गतिलो व्यापार साझेदार मुलुक हो । भूकम्पले थलिएको नेपालको आर्थिक अवस्था उकास्न सन् २०१५ देखि २०२५ डिसेम्बर ३१ सम्मका लागि अमेरिकाले नेपालमा उत्पादन भएका ७७ वस्तुमा शून्य भन्सारको सुविधा दिएको थियो तर नेपाली व्यवसायीले त्यस्तो सुविधा उपभोग गर्न सकेनन् । त्यो सुविधाको उपभोग गर्न नसके पनि नयाँ कर नीतिले पुनः एक पटक फाइदा लिन सक्ने अवसर खुलेको छ ।
नेपालमा वस्तुको उत्पादन लागत घटाउन सकेको खण्डमा हामीले छिमेकी देशहरूसँग निर्यात व्यापारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छैन । निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादनमा घटाउन सकेको खण्डमा अमेरिका जस्तो ठुलो बजार खुला भएको छ । नेपालमा उत्पादन भएका वस्तु आफ्नै मौलिकता रहेका छन् तर लागत घटाउन हाम्रा लागि चुनौती रहेका छन् । कच्चा पदार्थको ढुवानी र पछिल्ला वर्षमा प्रशोधनका लागि बढेको मूल्य हाम्रा लागि चुनौती हुन् । उद्योगभन्दा पनि व्यापारमा रमेको निजी क्षेत्रलाई फेरि पनि उद्योगमै फर्किनका लागि यो अवसर हुन सक्छ । १५ वर्षअघि नेपालले सबैभन्दा धेरै गलैँचा निर्यात गरेको गर्विलो इतिहास हामीसँग छ । त्यति मात्र होइन, अमेरिकामा रहेको नेपाली समुदायले व्यापार प्रवर्धनका लागि थप सहयोग गर्न सक्छ । गत सेप्टेम्बरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणका क्रममा नेपाली समुदायले नीतिगत सहयोग भएमा नेपाली वस्तुको निर्यात बढ्न सक्ने बताएका थिए । हुन पनि अमेरिकाको न्युयोर्कदेखि टेक्साससम्म अवलोकन गर्दा नेपाली पसलमा नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुको बाक्लै उपस्थिति देखिन्थ्यो । अमेरिकामा रहेको नेपाली समुदायले नेपाली वस्तुको प्रवर्धनका लागि सक्दो प्रयास पनि गरिरहेको छ । नेपालमा उत्पादन भएका खाद्यान्नदेखि गलैँचासम्मको बिक्रीमा नेपाली समुदायले राम्रै पैरवी गरिरहेको छ । यो हाम्रा लागि गतिलो अवसर हो । संसारमै मध्यमवर्गीय परिवारको क्रयशक्ति बढिरहेको अवस्थामा हाम्रो रैथाने र अर्गानिक वस्तुको विश्व बजारमा आउँदा दिनमा अझै धेरै माग बढ्ने पक्का छ । तसर्थ हामीले जति गुणस्तरीय उत्पादन बढाउन सक्छौँ, त्यति नै धेरै अवसर छोप्न सक्ने छौँ ।
युरोपेली बजार
नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बरबाट अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै छ । स्तरोन्नतिपछि अहिले पाएका सुविधा कटौती हुने र हाम्रो निर्यात बजार झन् कमजोर हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ तर नेपाल सरकारले अल्पविकसितबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि केही वर्षका लागि व्यापारका पाएका सुविधा निरन्तरता दिन आग्रह लबिङ गरिरहेको छ । अहिले युरोपेली बजारमा पनि हतियारबाहेक अन्य वस्तुमा शुन्य भन्सारको सुविधा हामीले पाएका छौँ । सन् २०२९ सम्ममा यो सुविधा निरन्तरता हुने देखिएको छ । युरोप, जापान र क्यानडासम्मका यो सुविधा रहँदा हामीले अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने छ । उत्पादन वृद्धिका लागि नेपाल सरकारले निर्यातयोग्य वस्तु उत्पादन गर्नेका लागि विशेष प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउन ढिला भइसकेको छ । उत्पादन वृद्धि, गुणस्तर सुधार, व्यापार सहजीकरण, निर्यात वृद्धि र आयात व्यवस्थाका लागि वाणिज्य नीतिदेखि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमार्फत सरकारले नीतिगत व्यवस्थाको व्यावहारिक कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो ।
विश्व व्यापार सङ्गठनबाट अति कम विकसित मुलुकको हैसियतले नेपालले विभिन्न छुट सुविधा प्राप्त गर्दै आउनुका साथै नेपाल दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता, बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहायताका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास जस्ता क्षेत्रीय आर्थिक सङ्गठनको सव्रिmय सदस्यसमेत रहेको छ । भारत, चीन, बङ्गलादेशलयायतका १७ मुलुकसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता भएका छन् । देशभित्रै तुलनात्मक तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका वस्तु तथा सेवाको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनमा अपेक्षित रूपमा वृद्धि हुन नसकी आयात प्रस्थिापन र निर्यात वृद्धि हुन नसक्दा मुलुकको व्यापार घाटा निरन्तर बढ्नु चिन्ताको विषय हो । विश्वमा अहिले व्यापारको आयाम नै बदलिएको छ । यस्तो बेलामा नेपाल सरकारले निर्यातमुखी नीति लिन सकेको खण्डमा वार्षिक बजेट हाराहारीकै व्यापार घाटा कम गर्न सक्ने छ । व्याप्त बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नका लागि पनि हामीले उत्पादनमुखी नीति लिनु आजको आवश्यकता हो ।
