फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, चैत २७ गते। गण्डकी प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशनले छ वटा विधेयक पारित गरेको छ। माघ २१ गते सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनबाट १० विधेयक विभिन्न समितिमा पठाइएको छ। यो अधिवेशनमा १६ दिनमा १६ वटा बैठक बसेका छन्।
मङ्गलबारको बैठकबाट प्रदेश सभा नियमावली संशोधन गरिएको छ भने समितिका सदस्यसमेत हेरफेर समेत भएका छन्। प्रदेशसभा सचिवालयका उपसचिव प्रेम सुवेदीले १६ दिन गरी २७ घन्टा ५३ मिनेट बैठक बसेको जानकारी दिनुभयो। मङ्गलबार रातिदेखि अधिवशेन अन्त्य भएको छ।
यो अधिवेशनले गण्डकी प्रदेशमा साझेदारी फर्मको नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक सडक निर्माण, विस्तार तथा मर्मतसम्भार गर्नेसम्बन्धी विधेयक, सामयिक कर असुल गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ। प्रदेशसभाबाट गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक र जीवनाशक विषादी व्यवस्थान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसमेत पारित भएका छन्।
यस अवधिमा गण्डकी प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक, गण्डकी प्रदेशमा विद्युत विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका विधेयक प्रदेश सभामा पेस भएका छन्।
गण्डकी प्रदेशका दलित अधिकार तथा सशक्तीकरण, अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार, खानी तथा खनिज सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा भवन निर्माण तथा बस्ती विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश खाद्य अधिकार तथा खाद्य गुणस्तर सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र गण्डकी प्रदेशका घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पनि प्रदेश सभामा पेस भएका छन्।
सातौं अधिवेशनलाई व्यवस्थित बनाउन यसपालिबाट संसद बैठकलाई क्यालेन्डर अनुसार सञ्चालन गर्न थालिएको छ।
