• ५ वैशाख २०८२, शुक्रबार

जुम्लामा ७० मेघावाटको विद्युत आयोजना निर्माण हुँदै

blog

जुम्लाको तिला गाउँपालिकामा प्रारम्भिक सर्भे गर्दै टोली । तस्बिर : नेत्र शाही

नेत्र शाही 

जुम्ला, चैत २७ गते । जुम्लाको तिला नदीमा ७०.३७ मेघावाटको विद्युत् आयोजनाका लागि वातावरण मूल्याङ्कन गरिने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जवा तिला अर्धजलासययुक्त जलविधुत् आयोजना, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, इन्जिनियरिङ सेवा निर्देशनालय वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग लाजिम्पाट काठमाडौँले जारी गरेको सूचनामा ७०.३७ मेघावाटको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन निर्धारण सम्बन्धी सार्वजनिक सूचनाको प्रस्ताव गरिएको छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण इन्जिनियरिङ सेवा निर्देशनालय वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभागका अनुसार जवा तिला अर्धजलासययूक्त जलविद्युत् आयोजना (७०.३७ मेघावाट) जुम्ला जिल्ला तथा कालिकोट जिल्ला हुँदै बहने तिला नदीमा प्रस्ताव गरिएको छ । यस आयोजनाले ऊर्जाको माग उच्च रहेको बेलामा समेत पिकिङ्ग रन अफ दि एयरको रुपमा दैनिक ६ घण्टा विद्युत् उत्पादन गर्नेगरी निर्माण गरिने छ । 

सामाजिक अध्ययन विकागका अनुसार यो विद्युत् जुम्ला जिल्लाको तिला गाउँपालिका रारालिहीको पद्दुखोला स्थानमा १८ मिटर अग्लो तथा ५७.५० मिटर लामो वाध निर्माण गरिनेछ । बाधबाट ६.४२३ किमी लामो सुरुङ मार्फत पानी नाग्ममा रहेको विद्युत् गृहमा खसाइने छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वातावरण मूल्याङ्कन अध्ययन टोली प्रमुख प्रकाश गौडेलका अनुसार जुम्लालाई केन्द्र बनाएर अगाडि बढाउन थालिएको उक्त आयोजनाको यस चरणमा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न थालेका छौं । अब यो आयोजना अगाडि बढाउन वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनपछि डिजाइन स्टमेट तयार गरि स्रोत सुनिश्तिता लगायत विभिन्न चरणमा काम गरेर अगाडि बढाउने लक्ष्य रहेको छ । उहाँका अनुसार जुम्लामा निर्माण भइरहेको विद्युत प्राधिकरण सब स्टेसनले पनि विद्युत् प्रवाहमा गुणस्तरता कामय गर्ने तथा यो परियोजना अगाडि बढेमा राज्यलाई नै फाइदा हुने गरी अगाडि बढ्ने आशामा रहेको बताउनुभयो । 

वातावरण मूल्याङ्कनका लागि सूचना आह्वान भएपछि स्थानीयमा खुसी छाएको छ । सो विद्युत् आयोजनाको परिकल्पनाकार तथा पहलकर्ता संविधानसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री नरेश भण्डारीले उत्पादनशिल र उज्यालो जुम्लाको अभिायनमा अनवरत सङ्घर्षमा रहेको बताउँदै आयोजनाको प्रारम्भिक सर्भे, लाइसेन्स प्राप्तिको विषय हुँदै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी क्षेत्र निर्धारणका लागि लिखित माग गर्ने चरणमा पुगेकाले नयाँ खुट्किलो उक्लेको बताउँदै खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।