भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान हुने

दैलेख समाचारदाता 

दैलेख, चैत २२ गते ।  नेपाल सरकारका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सरकारले भूमिहीनका समस्या समाधान गर्ने दाबी गर्नुभएको छ । बिहीबार दैलेख आएका मन्त्री अधिकारीले दशकौँदेखि भूमिसम्बन्धी समस्यामा रहेका अस्थायी बसोबासी, सुकुमवासी र गुठीका समस्या समाधान गर्ने दाबी गर्नुभएको हो । 

उहाँले ७७ जिल्लामा भूमि समस्या समाधान आयोग निर्माण भइरहे पनि केही जिल्लामा सत्ता साझेदार दलले सदस्य नपठाएका कारण सदस्य नियुक्त नभएको बताउनुभयो । नियुक्त भएकाले तत्काल काम थालनी गरेर अगाडि बढनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले निर्माण भएको आयोग नै भूमि समस्या समाधानमा अन्तिम आयोग हुने गरी काम गर्न लागिपरेका छौँ ।” 

सधैँ जग्गा बाँड्ने र जग्गा प्राप्त हुन्छ भन्ने परम्परा अन्त्य गर्न अहिलेको सरकारले भूमि समस्यासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भए पनि संसद्बाट पास हुन नसकेकाले त्यसलाई विधेयकका रूपमा पुनः ल्याएर काम गर्ने सरकारको तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक जग्गा मिचेर घर बनाएका नागरिकका लागि पनि जिल्लाका राजनीतिक दल र सरोकारवाला निकायको पहलमा उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न र सुकुमवासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने गरी लाग्न आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशनसमेत दिनुभयो । 

मन्त्री अधिकारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लामा परेका समस्यालाई ध्यानमा राखेर कहाँ प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, त्यसको सहजीकरण गर्नसमेत निर्देशन दिनुभयो । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले जनताको बासको ग्यारेन्टीलाई हेरेर र भावी पुस्तालाई समेत सोचेर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले वातावरण र जनजीवन दुवैलाई ध्यान दिएर अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । 

भूमि समस्या समधान आयोग दैलेखका अध्यक्ष बरुनाथ योगीले आयोगमा नियुक्त भएदेखि दुई वटा बैठक बसेर रोकिएका कामलाई अगाडि बढाउन लागेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारी जग्गा मिचेर बनाइएका घरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्राविधिक कठिनाइ रहेको जानकारी दिनुभयो । नारायण नगरपालिका दैलेखका नगरप्रमुख लोमन शर्माले दैलेख सदरमुकाममा बसेका अव्यवस्थित, दलित सुकुमवासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्न खोजिए पनि पर्याप्त मात्रामा जग्गा नभएका कारण आफूहरूलाई समस्या भएको बताउनुभयो ।