प्रदिप पन्त
बागलुङ, चैत १५ गते । भूमि समस्या समाधान आयोग बागलुङमा तीन हजार छ सय ६१ वटा भूमि सम्बन्धि लागत सङ्कलन भएका छन् । आयोजमा अहिलेसम्म भूमिहिन दलितमा एक सय ४२, भूमिहिन सुकुम्बासीमा एक सय ४३,र अव्यवस्थित बसोवासमा तीन हजार तीन सय ७६ वटा निवेदन परेका छन् ।
दस वटा स्थानीय तह रहेको बागलुङमा सबैभन्दा बढी ढोरपाटन नगरपालिकामा एक हजार छ सय ४२ र जैमिनी नगरपालिकामा कुनै पनि निवेदन पेस नभएको आयोगका अध्यक्ष सुनिल शेरचनले बताउनुभयो ।
बागलुङ नगरपालिकामा सात सय ४९, तमानखोला गाउँपालिकामा पाँच सय ४४, निसी खोला गाउँपालिकामा चार सय ८७, गल्कोट नगरपालिकामा ९०, तारा खोला गाउँपालिकामा ५१, वडिगाड गाउँपालिकामा ४६, बरेङ गाउँपालिकामा ४२ र काठे खोला गाउँपालिकामा १० वटा निवेदन आएको शेरचनले बताउनुभयो ।
निवदेन सङ्कलनको लागि सबै पालिकाहरु र आयोगबिच कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भई कार्य अगाडी बढेको थियो । भूमिहीनलाई जग्गा वितरण कार्यको लागि सुरुमा भूमिहीनको निवेदन तथा लगत संकलनपछि आठ ओटा र अव्यवस्थित बसोवासीको लागि ११ वटा चरण पुरा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१ मा भूमिहीन सुकुम्बासीको हकमा नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जग्गा जमिन नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आय आर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति को परिवार उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरि भूमिहीन दलित भन्नाले रास्ट्रिय दलित आयोगद्वारा दलित भनी सूचिकृत जातिका भूमिहीन सुकुम्बासी उल्लेख गरिएको छ ।
ऐनमा अव्यवस्थित बसोवासी भन्नाले सरकारी ऐलानी, सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भए तापनि लामो समयदेखि आवाद कमोत गरी घर, टहरा बनाई बसोवास गरेका र निजको आर्थिक अवस्था, बसोवासको स्थिति, जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्याङ्कन, आवाद कमोतको अवधि र अन्यत्र जग्गा भए, नभएको लगायतका आधारमा वर्गीकरण गरिएका व्यक्तिलाई सम्झनुपर्ने र सो शब्दले निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्य समेतलाई जनाउने उल्लेख गरिएको छ ।
