काठमाडौँ, जेठ २६ गते । वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट कमजोर रुपमा प्रस्तुत भएको टिप्पणी गरिएको छ ।
‘फेडेरालिज्म एन्ड लोकलाइजेसन सेन्टर’ले आज यहाँ ‘सङ्घीयताको दृष्टिमा आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेट’ विषयक छलफल आयोजना गरेको थियो । सो छलफलका वक्ताले अधिकार र स्रोतको उचित बाँडफाँट नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले अझै प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको अवस्थामा सङ्घीय बजेटमा सुधार नभएको बताए ।
कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टी [जसपा] नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले व्यवहारमा अझै एकात्मक शासन प्रणालीको झल्को दिने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको बताउनुभयो । यादवले हालको वित्तीय सङ्घीयता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो । प्रदेश र स्थानीय सरकार श्रोत, जनशक्ति र अधिकारविहीन भइरहेको यादवको भनाइ छ । संविधानले दिएको अधिकारअनुसार स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्नु पर्नेमा उल्टै उनीहरुलाई कमजोर बनाउने नीति केन्द्र सरकारले अख्तियार गरेको आरोप यादवको छ ।
अध्यक्ष यादवले चालु बजेट प्रणालीप्रति असन्तोष जनाउँदै आगामी आवको बजेट विनियोजन पद्धति ‘शक्ति र पहुँचका आधारमा निर्देशित’ भएको टिप्पणी गर्नुभयो । “प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै बजेट विनियोजन गरिन्छ तर अन्य क्षेत्रलाई बजेटै नदिने परिपाटी अझै हटेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ‘प्रोजेक्ट बैङ्क’ अवधारणालाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन नगरे सिङ्गो योजना व्यवस्थापन प्रक्रियामा समस्या देखिने बताउनुभयो । राजनीतिक अस्थिरता र संस्थागत कमजोरीका बीच परियोजना बैङ्कलाई विश्वासिलो र दीर्घकालीन संयन्त्रका रूपमा तयार पार्न चुनौतीपूर्ण हुने पुनको भनाइ छ ।
“सरकारले तयार पारेको विभिन्न रणनीति र गुरुयोजनाका आधारमा आयोजना छानिनु पर्ने हो, तर व्यवहारमा नेता र मन्त्रीको व्यक्तिगत पहुँच र प्राथमिकताका योजना प्रोजेक्ट बैङ्कमा पर्ने हुन् कि भन्नेमा शङ्का छ । वर्तमान सरकारले बनाएको आयोजना बैङ्कलाई अर्को आउने सरकारले हटाउने हो कि भन्ने चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ”, पुनले भन्नुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रु तीन करोड भन्दा कम लागतका आयोजना नराखेको दाबी सरकारले गरिरहँदा एउटै शीर्षकमा धेरै आयोजना हालेर चलाखी गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेटबारे समितिमा पटकपटक छलफल भएको र समितिबाट दिइएका सुझाव बजेटमा समेटिएको बताउनुभयो । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको नीति सिफारिसलाई समेत बजेटले समेट्ने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले कार्यान्वयन पक्ष अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो । “सधैँ सङ्घको बजेटमा मात्र आश्रित भइराख्यो भने प्रदेश र स्थानीय तहको समस्या झन् बढ्दै जान्छ । उनीहरुले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गरेर आर्थिक रूपमा स्वावलम्बी बन्न सक्नुपर्छ”, चालिसेले भन्नुभयो, “धेरैजसो प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रको अनुदानमा आश्रित छन्, जुन दीर्घकालीन हिसाबले व्यावहारिक र दिगो नीति होइन ।”
सोही कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सदस्य कमलादेवी पन्तले हालै प्रस्तुत बजेट समग्रमा सकारात्मक भए पनि यसको कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापन पक्षमा गम्भीर चुनौती रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले बजेटले अपेक्षित आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसकेको । “हरेक वर्ष महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले देखाउने बेरुजुले हामी अझै पनि वित्तीय अनुशासनमा चुकिरहेका छौं भन्ने देखाउँछ,” पन्तले भन्नुभयो, “बजेटले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिको विषयलाई पनि आवश्यक प्राथमिकता दिन सकेको देखिँदैन । अब चार वर्षमा दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।” उहाँले स्थानीय तहलाई साना तथा लघु उद्यममा केन्द्रित गर्नसके मात्र उत्पादन र उपभोग बढ्ने धारणा पन्तको थियो ।
पूर्वसांसद दिलकुमारी थापा रावल [पार्वती]ले हाल प्रस्तुत बजेटले संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनका मुख्य मुद्दालाई बेवास्ता गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले तहगत सरकारबीचको समन्वय अभाव र अन्तरमन्त्रालय सहकार्यको कमजोर अवस्थाले सङ्घीयताको उद्देश्य नै धरापमा पारेको बताउनुभयो । “सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तर हामीकहाँ राजनीतिक सङ्घीयता मात्रै अगाडि बढेको देखिन्छ, प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयता अझै अलमलमा छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रियसभाका पूर्वसांसद तथा फेडेरालिज्म एन्ड लोकलाइजेसन सेन्टरका अध्यक्ष डा खिमलाल देवकोटाले अहिलेको सङ्घीय संरचनाले संविधानको मर्म र भावना अनुरूप काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्पष्ट रूपमा काम गर्ने अधिकार दिएको भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार वित्तीय हस्तान्तरणमा सङ्घीय भावना लागू हुन सकेको छैन ।
“संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ, तर राजस्व प्रणाली अझै पुरानै र केन्द्रीकृत ढाँचामै सीमित छ,” डा देवकोटाले भन्नुभयो, “सङ्घ सरकारले बजेटको सुरुवातमा समानीकरण अनुदानको व्यवस्था गरे पनि पछि जथाभावी कटौती हुने गरेको छ । अर्कोतर्फ सशर्त अनुदानको मात्रा अत्यधिक छ, जसले प्रदेश र स्थानीय तहको योजना छनोट गर्ने स्वतन्त्रता कमजोर बनाउँछ ।”
प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेकपा ९एमाले० नेता योगेश भट्टराईले सङ्घीय शासन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन विगतका अभ्यासबाट सिक्दै र थप परिष्कृत गर्दै लैजानुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । सांसद भट्टराईले अधिकांश राजनीतिक दल अझै पनि केन्द्रीकृत सोचबाट मुक्त हुन नसकेको बताउँदै सङ्घीयताको मर्म अनुसार समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावनाले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेट यथार्थपरक, गरिबी निवारण केन्द्रित र तीनै तहका सरकारसँग समन्वयमा तयार गरिएको दाबी गर्नुभयो । “सरकारले अर्थतन्त्रको वास्तविक आकार, वर्तमान आवश्यकता र उपलब्ध स्रोतलाई हेरेर बजेटको आकार निर्धारण गरेको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गरिबी निवारण र सामाजिक न्याय प्रवर्द्धनमा केन्द्रित छ ।” प्रोजेक्ट बैङ्कको अवधारणा कार्यान्वयनमा आइसकेको अधिकारीले स्पष्ट पार्नुभयो ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङले सरकारले आयोगको सिफारिसअनुसार वित्तीय हस्तान्तरण गरेको र बजेट सन्तुलित ढङ्गले आएको दाबी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार हालको आवश्यकता अनुरूप बजेट आएको छ र प्राकृतिक स्रोतको भरपूर प्रयोग गर्न सके राजस्व वृद्धिमा टेवा पुग्नेछ ।
पूर्वसचिव विद्याधर मल्लिकले सङ्घीय सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले विपन्न नागरिक र गरिब वर्गलाई नजरअन्दाज गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । विभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धानले स्थानीय तहको प्रभावकारी र्कााान्वयनका लागि समानीकरण अनुदानको अनुपात बढाउनुपर्ने देखिएको स्मरण गर्नुहुँदै मल्लिकले सशर्त अनुदानका शर्त घटाइनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।
प्रतिनिधिसभा सांसद कल्पना मियाँ कुसारीले नयाँ बजेटप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै ठूला व्यवसायी र व्यापारीलाई मात्रै सहयोग पुग्ने गरी बजेट आएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
राष्ट्रियसभाका सांसद पुजा चौधरीले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याबारे तीनवटै तहले एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले बजेटको अनुगमन तथा मल्याङ्कनको काम पछि सङ्घ सरकारबाटै हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका महासचिव खिमबहादुर थापाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अघिल्ला वर्षको तुलनामा सन्तुलित देखिएको बताउनुभयो । सङ्घीय बजेटमा रू तीन करोडभन्दा कम बजेटका आयोजना नराख्ने, आयोजना बैङ्कमार्फत कार्यान्वयन गर्ने, वृद्धभत्ता पाउने उमेर बढाउने जस्ता सकारात्मक पक्ष बजेटमा रहेको उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा नेपाल नगरपालिका सङ्घका उपमहासचिव सुनिता डङ्गोलले वित्तीय सङ्घीयतामा ‘भर्टिकल इम्ब्यालेन्स’ रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार अधिकांश स्थानीय सरकार सङ्घीय सरकारको अनुदानमा निर्भर रहने र आफ्ना स्रोतबाट योजना सञ्चालन गर्न असमर्थ छन् । जसकारण संस्थागत घरबहाल कर र साना तथा मझौला उद्यम दर्ता नवीकरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई सुम्पिनुपर्ने र यसले उनीहरुको राजस्व बढ्ने उहाँको तर्क छ ।
