अर्थतन्त्र सुधार हुन नसकेको गुनासो लामै समयदेखि सुन्न थालिएको हो । यसका कारण भने गहिराइमा गएर खोज्न सकिएको छैन । खास गरी नेपालको आफ्नै कारणले भन्दा पनि कतिपय बाह्य कारणले यताका वर्ष अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको देखिन्छ । विश्वले पाँच वर्षअघि अप्रत्याशित घटना बेहोर्नु पर्यो । कोभिड–१९ अप्रत्याशित नै हो । त्यसले विश्व अर्थतन्त्रमै प्रतिकूल प्रभाव पारेको थियो । बर्सौं लगाएर अर्थतन्त्रको कोभिड प्रभावलाई विश्व अर्थतन्त्रले सुधार गर्न सक्यो । त्यसका निम्ति बर्सौं लाग्यो । पर्यटन क्षेत्र पाँच वर्षपछि बल्ल गत वर्षदेखि लयमा फर्किएको पाइएको छ । कोभिड प्रभावबाट सुधार आउन लाग्दा फेरि अर्को घटना आरम्भ भयो । रुस र युक्रेनबिच युद्ध सुरु भयो । त्यसले संसारमा गहन प्रभाव पार्न थाल्यो । इन्धनको मूल्य विश्वव्यापी उच्च भयो । त्यसले आपूर्ति व्यवस्थामै प्रतिकूलता दियो । मुद्रास्फीति उच्च हुन गयो । उच्च मुद्रास्फीतिसित जुध्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाउन थाल्दा लगानी प्रभावित भयो । पछि क्रमशः ब्याजदर न्यून गर्दा पनि लगानी बढ्न सकेन । विश्व अर्थतन्त्रको कतिपय असर नेपालमा पनि नपर्ने कुरा भएन । अहिले नेपाली अर्थतन्त्रमा समेत ब्याजदर तल्लो विन्दुमा भएर पनि अपेक्षित लगानी बढ्न सकेको छैन । यो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको आर्थिक अवस्था बुलेटिनका रूपमा सार्वजनिक गरेको छ । ती परिसूचकले अर्थतन्त्रका कतिपय क्षेत्र सुधार हुँदै गएको सकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेको छ ।
चालु आव २०८१/८२ को माघसम्मको अर्थतन्त्रको विवरण आइतबार सार्वजनिक भएको हो । त्यसो त महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले कतिपय सूचक दैनिक पनि सम्प्रेषण गरेको हुन्छ । त्यसको तुलनामा माघसम्मका तथ्याङ्क ताजा नहुन सक्छन् तर मन्त्रालयले विवरण सार्वजनिकका क्रममा परिसूचकहरू सकारात्मक रहेको दाबी गरेको छ । सो अनुसार राजस्व परिचालनमा सुधार हुँदै गएको छ । चालु आवको माघसम्म राजस्व परिचालन १३.३ प्रतिशत र कुल खर्च ९.९ प्रतिशतले बढेको छ । राजस्व परिचालनतर्फ सरकारले माघसम्म छ खर्ब ४२ अर्ब ८५ करोड रुपियाँ सङ्कलन गरेको छ । त्यसमध्ये ८८ प्रतिशत कर राजस्व र १२ प्रतिशत गैरकर राजस्व रहेको छ । गत आवको माघसम्म सरकारले पाँच खर्ब ६७ अर्ब रुपियाँ मात्र राजस्व परिचालन भएको थियो । यो अवधिमा सरकारले सात खर्ब ५४ अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको छ । गत आवको सोही महिनासम्म सरकारले छ खर्ब ८६ अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च गरेको थियो । कुल खर्चमध्ये चालुतर्फ ६९.२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ९.१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २१.७ प्रतिशत खर्च भएको पाइएको छ । पुँजीगततर्फ गत आवभन्दा खर्चमा ७.६ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ ।
लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्न भने सकेको छैन तर करदाताको सङ्ख्यामा वृद्धि हुनु सकारात्मक सन्देश हो । गएको माघसम्म चार लाख ३३ हजार करदाता थपिएका छन् । यसरी कुल करदाताको सङ्ख्या ६६ लाख ६० हजार पुगेको छ । करदाताको सङ्ख्यामा भएको वृद्धिले आगामी दिनमा करको आधार बढ्न सक्ने छ । कुल करदातामध्ये पनि व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाता ४६ लाख १२ हजारको सङ्ख्यामा रहेका छन् । त्यस्तै २० लाख १२ हजारले व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिएका छन् । बाँकी कर कट्टी गर्ने संस्थागत निकायले त्यस्तो नम्बर लिएका छन् । यसले आगामी दिनमा कराधार फराकिलो हुने सक्ने देखिएको छ । वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता पनि बढेको देखिएको छ । गत आवको माघको तुलनामा बाह्य सहयोग प्रतिबद्धता बढेर दुई खर्ब २१ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । कुल प्रतिबद्धतामध्ये २५.५ प्रतिशत अंश अनुदान र ऋणको अंश ७४.५ प्रतिशत रहेको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा पनि क्रमिक सुधार आइरहेको देखिएको छ । माघसम्म निर्यात ४६.५ प्रतिशतले बढ्दा आयात १० प्रतिशतले बढेको छ । विप्रेषण आप्रवाह ७.३ प्रतिशत र श्रम स्वीकृति लिने पनि १२ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । अर्थतन्त्रमा कतिपय परिसूचक सकारात्मक भए पनि यो सुधारले मात्र लक्ष्य अनुसार गन्तव्यमा पुग्न कठिन हुन्छ । खास गरी पुँजीगत बजेट खर्चमा अझ जोड दिई अर्थतन्त्रमा थप क्रियाशीलता ल्याउनु जरुरी छ । लगानी प्रवर्धन गर्न अहिले गरिएको कानुनी सुधारले अर्थतन्त्र थप क्रियाशील हुन सक्ने अपेक्षा छ ।
