एसइई सुरु भएको छ । नेपालभरका ११ हजार २१६ वटा विद्यालयबाट पाँच लाख १४ हजार ७१ जना विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएका छन् । जसमध्ये १६ हजार ९४७ जना विद्यार्थी प्राविधिकतर्फ रहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ । जसमा ७७ हजार ८१७ जना जनशक्ति खटिएका छन् । सरकारले कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक स्तरको मान्यता दिएको अवस्थामा कक्षा १० को परीक्षालाई एसइई बनाएर गाह्रो बनाएको जस्तो देखिएको छ ।
विसं १९९० देखि नेपालमा प्रारम्भ भएको विद्यालय उत्तीर्ण प्रमाणपत्र (एसएलसी) प्रणाली निकै कष्टसाध्य भएको थियो । दरबार हाइस्कुलले १९३६ बाटै कलकत्ता विश्वविद्यालय र पटना विश्वविद्यालयबाट परीक्षा प्रणालीका लागि सम्बन्धनप्राप्त गरेको थियो । यसको जश जङ्गबहादुर राणालाई जान्छ । उनी बेलायतबाट फर्केपछि त्यहाँ देखेको अनुभवलाई साकार पार्न थापाथली दरबारस्थित प्रारम्भिक अङ्ग्रेजी विद्यालय खोलेका थिए ।
पहिलो पटकदेखि लामो समयसम्म थोरै मात्र परीक्षार्थी हुने भएकाले यस परीक्षालाई फलामे ढोका नै मानिन्थ्यो । यो परीक्षा उत्तीर्ण नगरेसम्म प्रमाण पत्र तहमा पढ्ने बाटो बन्द थियो । त्यसैले विद्यार्थीका लागि यस परीक्षालाई ‘फलामे ढोका’ मानिएको थियो तर अहिले समय अनुसार प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले १० कक्षालाई विद्यालयको तह नमानेर एउटा कक्षा नै मानेको छ । १२ कक्षासम्म माध्यमिक तह भनिएको छ । तसर्थ विगतको एसएलसी अर्थात् माध्यमिक तह परीक्षा १० कक्षाको नभएर १२ कक्षाको हो । अहिले फरक यति मात्र देखिएको प्रस्ट छ, हिजो माध्यमिक तह उत्तीर्ण परीक्षा (एसएलसी) भनिन्थ्यो भने आज माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) हो ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माका अनुसार एसएलसीलाई एसइई बनाइएकाले कक्षा १० को परीक्षामा घटाउन हुँदैन । यस परीक्षाको विरोध नगरी सबैको सहभागिता हुनुपर्ने छ । शिक्षा जानकार भने माध्यमिक विद्यालयको ठुलो कक्षा १२ घोषण गरेसँगै कक्षा १० एसइईको आवश्यकता नभएकोमा जोड दिनुहुन्छ । प्राडा केदारभक्त माथेमाका अनुसार कुनै पनि सर्वसाधारणको माध्यमिकअघि नै १० कक्षालाई हाउगुजी बनाउन हुँदैन ।
यस्तै विश्वप्रसिद्ध शिक्षाविद् म्यागी मिगडानोका अनुसार विद्यालयको एउटा सीमा राखिँदा त्यसभन्दा अगाडिको परीक्षालाई कडाइ गर्न हुँदैन । विभिन्न मुलुकले आआफ्नो परिस्थिति अनुसार एउटा कक्षालाई माध्यमिकको मान्यता दिएको छ भने त्यसअघिका कक्षामा अङ्कुश लगाउनु विद्यार्थी अधिकार हनन भएको स्वतः प्रस्ट हुन्छ । शिक्षाविद्को भनाइलाई उदाहरण मान्ने हो भने समय अनुसार विभिन्न कक्षाका परीक्षालाई कडाइको मान्यताबाट सहजमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ ।
नेपालमा पनि पहिला पहिला कक्षा ५, ७ पछि ५ र ८ मा हुने जिल्लास्तरीय परीक्षा स्थगित हुँदै गए । कक्षा ९ र १० को प्रीएसएलसी विद्यालयमा सीमित भयो । १० मा केन्द्रित परीक्षा एसइई भएपछि सहज अभिभावक र विद्यार्थीमा पुग्न गएको प्रस्ट छ । २०७७ सालमा कोरोनाको बेला एसइई नगराएको सरकारले एसइईलाई फेरी किन बाधामा राखेको छ ? त्यस बखत विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा पनि बढावा भएको प्रस्ट छ । मनोवैज्ञानिक प्रेमनारायण भुसालका अनुसार कोभिडको विपत्तिले अवसरको ढोका पनि खोल्छ भने झैँ २०७७ लाई अवसर मानेर सदाका लागि एसइर्ई अन्त्य गरेर कलिला बालबालिकालाई घोकाएर राम्रो नतिजा ल्याउन तल्लीन अभिभावक र आवश्यकताभन्दा बढी तनाव लिएर घोक्न बसेका विद्यार्थीको मनोविज्ञान परिवर्तनमा फेरी बाधा ल्याएको प्रस्ट देखिन्छ । वास्तवमा विद्यालय कम पढाउने र बढी सिकाउने ठाउँ हो । विद्यालयलाई सिक्ने ठाउँ बनाउनका लागि कक्षा १० को एसइईलाई फलामे ढोकाबाट हटाउनुको विकल्प छैन । माध्यमिक १२ कक्षा हो भने किन १० मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड लागेको छ भन्ने प्रस्ट छ । अब १० को मूल्याङ्कन प्रणालीलाई आत्मसात् गर्दै वार्षिक परीक्षा भन्दै सिकाउने अवसरमा बाधा ल्याउनु हुँदैन । विश्वका अधिकांश विद्यालयमा कक्षा ५ का विद्यार्थीलाई वार्षिक परीक्षाबाट अलग राखिएको छ । विद्यार्थीले कति जानेको छ भनेर नमुना परीक्षा मात्र लिने गरिन्छ । नेपालका केही विद्यालयमा पनि पुस्तक हटाई ज्ञान, सिप र अवसरमा विद्यार्थीलाई केन्द्रित गरेको प्रस्ट छ । उदाहरणका लागि सेन्ट जेभियर्स स्कुललाई लिन सकिन्छ जुन विद्यालयले कक्षा ३ सम्म वार्षिक परीक्षाबाट विद्यार्थीलाई अलग राखेको छ ।
विद्यालय तहको ग्रेड निर्धारणका लागि सञ्चालन गरिने कक्षा १० को एसइईलाई तामझामका साथ सञ्चालन गरेर अभिभावकमा आर्थिक भार र विद्यार्थीलाई मानसिक तनाव दिने यो परीक्षा सधैँका लागि खारेज गर्नुपर्ने मनोविज्ञको तर्क छ । वास्तवमा भन्ने हो भने एसइई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड भक्तपुर अर्थात् केन्द्रबाट राष्ट्रिय स्तरमा लिइने भएकाले नै यसको अनावश्यक ठुलो हाउगुजी भइरहेको छ । जबकि अब विद्यालय शिक्षा टुङ्गिने कक्षा १० मा नभएर १२ मा हो तर थाहा नपाए झैँ गरेर शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको मौनताले थप अध्ययन कहिले हुन्छ भनेर कुर्नुको विकल्प छैन ।
हालको अवस्थामा सबै विद्यालयले ९ कक्षासम्मको प्रमाणपत्रलाई आधिकारिक मान्यता दिएको छ । कक्षा १० को हकमा पनि यो लागु गर्न सरकारले पहल थाल्नु पर्छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदन राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा विभिन्न विषयले प्रवेश पाउँछ, लामो बहस हुन्छ तर आफ्नै सन्तानका अभिभावक भएका सांसदहरूले १० कक्षालाई सरलीकरण गरी माध्यमिक स्तरको १२ कक्षा भनेर घोषणा गर्दा पनि अनभिज्ञ देखिनुहुन्छ । यसका लागि कानुनी आधार तयार पार्न हलचल गर्नुहुन्न । एसइई खर्च र तनाव मात्र बढाउने हुँदा नेपालको संविधानमा भएका प्रावधानलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । परीक्षा बोर्डका कर्मचारी र पदाधिकारी पनि समय अनुसार चल्नका लागि अध्ययनको खाँचो छ । बोर्डका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले सोच्नुपर्ने र अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नुपर्ने बेला आएको छ । अहिलेको अवस्थामा कक्षा १० अर्थात् एसइई आवश्यकता हो वा होइन । एसइईसँगै समग्र शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय एवं सरोकारवाला सम्बद्ध निकायको पहलकदमी जरुरी देखिन्छ ।
