डा. अर्जुनकुमार खड्का
डा. अर्जुनकुमार खड्का
ढिलो नगरी सकभर सरोकारवालाको भावनालाई आत्मसात् गर्दै शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित गर्नु मुलुकको शैक्षिक प्रणालीप्रति हित हुने छ । कानुन निर्माताले निर्माण गर्ने शिक्षा ऐन बहुजन हितायको भावनाबाट नै निर्माण गर्ने छन् भन्ने विश्वास गर्नु नै सबैको हितमा हुने छ ।
शिक्षा ऐन, २०२८ लाई खारेज गरी विद्यालय शिक्षा ऐन, २०८० लागु गर्ने अभिप्रायबाट नेपाल सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐनसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभाको शिक्षासँग सम्बन्धित समितिमा छलफलका क्रममा रहेको छ । यस विधेयकले समयसान्दर्भिक रूपमा धेरै राम्रा व्यवस्था गरेको अवस्था छ । जसले गर्दा अबको शिक्षासम्बन्धी बाटो यस ऐनमार्फत तय हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस ऐनले विशेषतः विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न तथा विद्यालय शिक्षाका मूलभूत विषयमा समता, एकरूपता र गुणस्तर कायम गरी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्न विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने अभिप्रायबाट यो ऐन जारी गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक तथा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ३१ मा गरिएको छ । यसै गरी सोही संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीति अन्तर्गत खण्ड (ज) मा शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सिपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्नेसहितका व्यवस्था रहेको अवस्था छ । उक्त नीतिको कार्यान्वयन कानुनी व्यवस्थाबमोजिम हुने हुनाले संविधानको धारा ५६ मा भएको राज्यको संरचना, धारा ५७ मा भएको राज्यशक्तिको बाँडफाँट तथा संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा भएका स्थानीय तहको अधिकार एवं सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरी अधिकारमा आधारित शैक्षिक व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्दै नेपालको समग्र विकासका लागि नैतिक मूल्यमान्यतासहितको सबल र सक्षम जनशक्ति विकास गर्न आवश्यक बल पुग्ने छ ।
यसै गरी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री र शैक्षिक गुणस्तर, परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीको नियुक्ति, पदीय आचरण, सरुवा, कारबाही तथा अवकाशका विषयमा देशभर एकरूपता कायम हुनुका साथै शिक्षक सेवा आयोग, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड तथा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका संरचनात्मक व्यवस्थाबाट प्रवाह हुने सेवा प्रभावकारी हुन गई संवैधानिक व्यवस्था अनुरूपको सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था हुने छ । यो ऐन बनाई कार्यान्वयनमा भएपश्चात् यस ऐनमार्फत विभिन्न उपलब्धि हासिल हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसमा प्रथमतः नेपालको संविधानका मौलिक हक तथा राज्यका नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने छ ।
दोस्रो, नेपालले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । तेस्रो, शिक्षा क्षेत्रको समग्र व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियमन भई संविधान तथा पाठ्यव्रmमले राखेका अपेक्षा पूरा गर्न सहयोग पुग्ने छ । चौथो, शिक्षाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने छ भन्ने अपेक्षा गरेको छ ।
नेपालमा शिक्षा विधेयक राष्ट्रियस्तरमा उल्लेखनीय ध्यानाकर्षण भएको विधेयकका रूपमा देखिएको छ । जसमा निरन्तर छलफल र बहस भइरहेका छन् । प्रतिनिधि सभाको सम्बन्धित समितिमा रहेको शिक्षा विधेयकमा सम्बन्धित सरोकारवालाको आआफ्नो चासो र चिन्ता रहेको देखिन्छ । जसमध्ये विधेयकमा उठाइएका केही विवादित विषय देहायबमोजिम रहेको पाइन्छ:
विकेन्द्रीकरण र स्थानीय तहको व्यवस्थापन : विधेयकमार्फत विगतको केन्द्रीय व्यवस्थापकीय पद्धतिलाई स्थानीय तह अर्थात् नेपालको संविधानबमोजिम विकेन्द्रित पद्धतिको अनुसरण गरेको अवस्था छ । यस कार्यलाई कतिपयले सहजसाथ स्वीकार गरेको अवस्था छैन । साथै विधेयकले नेपालको सङ्घीय संरचनाको कार्यान्वयनमा शिक्षा प्रणालीले स्वीकार गर्ने कुरामा जोड दिएको छ । जसले गर्दा स्थानीय तहमा विशेष गरी सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ, जुन विषयमा बढी विवाद रहेको देखिन्छ ।
पेसागत सुरक्षाको चिन्ता र चासो : स्थानीय तहमा विशेष गरी सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहमा धेरै अधिकार हस्तान्तरण भएपछि यस परिवर्तनले गर्दा हाल कार्यरत शिक्षकलाई आफ्नो पेसा वा जागिरको सुरक्षामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने चिन्ता र चासो रहेको देखिन्छ । यसबाहेक शैक्षिक मामिलामा स्थानीय राजनीतिको बढी प्रभाव रहने सम्भावनाले चिन्ता बढाएको देखिन्छ । जसले गर्दा समग्र शैक्षिक वातावरणमा एकपक्षीय रूपमा राजनीतिकरण हुने दृढ सम्भावनाबारे कुरा उठेको छ । यसमा मुख्य गरेर शिक्षकउपर अनुशासनात्मक कारबाही गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिने विषयले गर्दा बढी राजनीतिक हस्तेक्षप हुने आकलन गरिएको छ । जसले गर्दा शिक्षकको सेवाको सुरक्षा तथा व्यावसायिक स्थितिको स्पष्टताको चिन्ता उल्लेख गरिएको पाइन्छ । यसले शिक्षकको पेसा वा सेवाको सुरक्षाप्रति बढी चिन्ता रहेको देखिएको छ । यसैले यो विषयलाई कसले कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा अहम् रूपमा देखा परेको छ ।
पाठ्यक्रम र गुणस्तर : २१ औँ शताब्दीको मागसँग मिल्दोजुल्दो पाठ्यक्रम हुनुपर्नेमा आजको शिक्षाले बढी जोड दिनु पर्छ तर स्थानीय तहको नेतृत्वबाट त्यस्तो कार्य हुन सक्दैन कि भन्ने आशङ्का पनि गरिएको छ । जसले गर्दा आधुनिक तथा प्राविधिक सिपको गुणस्तरमा स्थानीय तहको ध्यान जान सक्दैन भन्ने भनाइ रहेको देखिन्छ । पाठ्यक्रम सुधारका नाममा स्थानीय तहलाई मात्र उपयोग हुने पाठ्यक्रमको विकास भएमा त्यसबाट २१ औँ शताब्दीको चुनौतीलाई सामना गर्ने जनशक्ति उत्पादन हुँदैन भन्ने तर्क पनि अगाडि सारिएको छ ।
डिजिटल साक्षरता : विधेयकले डिजिटल शिक्षामा जोड दिएको देखिन्छ तर आलोचनात्मक सोच र समस्या समाधानका लागि कसरी यसको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा कुनै ध्यान दिइएको छैन । विशेषतः यस्ता प्रकारका कार्यलाई ग्रामीण क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि सहजता छैन भन्ने कुरा उठाइएको छ । जुन कार्य एक चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ ।
सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा स्रोतको व्यवस्थापन : नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय संरचनालाई शैक्षिक माध्यममार्फत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न शिक्षा विधेयक महìवपूर्ण छ । तथापि त्यस्तो कार्यलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नका लागि स्पष्ट दिशानिर्देश र सहज कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न पर्याप्त स्रोत आवश्यक पर्ने भए पनि त्यस्तो प्रकारको स्रोतको सुनिश्चितलाई विधेयकमार्फत ध्यान दिइएको छैन भन्ने कुरा पनि विवादमा नै रहेको देखिन्छ ।
बाल अधिकारको विषय : यस शिक्षा विधेयकले बालबालिकाको अधिकारको रक्षा गर्छ भन्ने कुरा जोड दिइएको छ तर अन्य कानुनमा समेत बालबालिकाको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको र त्यस्ता कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नका लागि विद्यालयबाहेक अन्य संस्थासमेत कार्यरत रहँदै आएको छ । यसैले त्यस्ता निकाय वा संस्थाबिच समन्वय गरी कसरी बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा वृद्धि गर्ने भन्ने कुरामा विधेयकमा कुनै स्पष्ट व्यवस्था छैन भन्ने कुरा पनि उठाएको पाइन्छ ।
साबिक कानुनी व्यवस्थाको निरन्तरताको प्रश्न : वर्तमान शिक्षा ऐनले गरेका कतिपय राम्रा व्यवस्थालाई यस विधेयकले स्वीकार गरेको छैन । उदाहरणका लागि चार वर्ष उमेर पूरा गरेका बालबालिकालाई एक वर्षको प्रारम्भिक बाल शिक्षा दिने विद्यालयसम्बन्धी व्यवस्था, घुम्ती विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था, तोकिएबमोजिम सामुदायिक सिकाइ केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था जस्ता कुरालाई यस विधेयकले खासै सम्बोधन गरेको देखिँदैन ।
पहुँच विस्तार : राज्य संरचनाका तीन वटै सरकारले शैक्षिक अवसरको विस्तार र शिक्षाको गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकता दिए पनि त्यस्ता कार्यलाई समन्वयात्मक हैसियतमा विकास गर्न सकिएको छैन । जसले गर्दा कुनै विद्यालय धेरै सुविधासम्पन्न रहेको पाइन्छ भने कतिपय विद्यालयमा आधारभूत कुराको पनि अभाव रहने गरेको छ । यसैले यसको व्यवस्थापनको आवश्यकता देखिन्छ ।
शिक्षाको गुणस्तर : अझै पनि विविध कारणले गर्दा कतिपय विशेष गरी दुर्गम क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्नु चुनौतीपूर्ण नै छ । यस विषयलाई विधेयकले समाधान दिएको छैन भन्ने गुनासो रहेको छ । यसै गरी शिक्षामा लैङ्गिक असमानतालाई सम्बोधन गर्न र बालिकाका लागि समान पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रयास भइरहेका छन् तर यसमा विशेषतः दुर्गम र मधेश प्रदेशमा सहजता देखिएको छैन ।
यसैले यो बुझ्नु आवश्यक छ कि शिक्षा विधेयक एक जटिलतातर्फ जाँदै गरेको अवस्था छ । यस विधेयकमा विभिन्न सरोकारवालाले विविध दृष्टिकोण व्यक्त गरिरहेका छन् । जुन कतिपय अवस्थामा समाधान गर्न सक्ने सहज अवस्था देखिँदैन । यसर्थ ढिलो नगरी सकभर सरोकारवालाको भावनालाई आत्मसात् गर्दै शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित गर्नु मुलुकको शैक्षिक प्रणालीप्रति हित हुने छ । साथै कानुन निर्माताले निर्माण गर्ने शिक्षा ऐन बहुजन हितायको भावनाबाट नै निर्माण गर्ने छन् भन्ने विश्वास गर्नु नै सबैको हितमा हुने छ ।
