कामबिना मामको व्यवस्था हुन सक्दैन । नेपालमा युगौँदेखि कामको समस्या रहँदै आएको छ । सबैका निम्ति देशभित्र काम मिल्ने वातावरण उहिल्यैदेखि देखिन सकेको छैन । कामका निम्ति मुग्लान अर्थात् परदेश जाने प्रचलन रह्यो । बर्मा गए कर्मसँगै भन्ने उखान त्यसै बनेको होइन । आफ्नो माटोमा उद्यम गर्न नसक्नेलाई परदेश पनि सधैँ फलदायी नहुन सक्छ । भरपेट खान, परिवार पाल्न र जिउ ढाक्न परदेश जाँदा पनि कठिन हुने अवस्थालाई बर्मा गए कर्मसँगै भनेको हुनु पर्छ । बेलायती साम्राज्य फैलिएसँगै बाह्य रोजगारीमा अलि व्यवस्थित हुन सक्यो । त्यहाँका सरकारी सेनामै नेपालीले काम गर्ने अवसर पाउँदा रोजगारीको आकर्षण बढ्यो । ल्हासादेखि भारतीय भूमि अनि बेलायतसम्म फैलिएको नेपालको रोजगार गन्तव्यमा यताका दशकमा आमूल विस्तार भएको छ । काम र अध्ययनको सिलसिलामा अहिले विश्वभर नेपाली पुगेका छन् । यकिन तथ्याङ्क नभए पनि बाह्य रोजगारीमा झन्डै ८० लाख
नेपाली रहेको अनुमान छ । दैनिक नै दुई तीन हजार बाहिरिने तथ्याङ्कले देशभित्र रोजगारीको अवसर नभएको भाष्य सिर्जना गरेको छ तर देशभित्र कामै नभएको भने होइन तर पर्याप्त छैन । देशभित्रै रोजगारीको प्रचुर अवसर सिर्जनाले मात्र नेपालको समृद्धि सपना पूरा हुन सक्छ । त्यसैले हुनु पर्छ, सरकारले आन्तरिक रोजगारीको बजार विस्तार गर्न रोजगार प्रवर्धन दशक घोषणा गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले पठाउने विप्रेषण नै अर्थतन्त्रको मूल आधार बनेको छ । तर विडम्बना वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विप्रेषण नेपालभित्रै अड्न सकेको छैन । देशभित्र उद्योगधन्दा हुन नसक्दा आयातित सरसामानमै निर्भर गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कृषिप्रधान देशमा कृषि उपजसमेत आयातमा निर्भर हुन थालेको छ । यसले विप्रेषणको रकम फेरि आयातका निम्ति बिदेसिँदै छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने वस्तु तथा सेवा उत्पादनका निम्ति विप्रेषणका रकम लगानी हुन सक्दा त्यसले देशभित्रै व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्न सम्भव थियो । यो परिवेशलाई गम्भीर रूपमा मनन गरेरै हुनु पर्छ, रोजगार प्रवर्धन दशक घोषणा गरिएको छ । दुई दिनअघि मात्र सन् २०२५ देखि २०३५ लाई सरकारले आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन दशक घोषणा गरेको छ । पाँचौँ राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन २०८१ को सोमबार उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन दशक घोषणा गर्नुभएको हो । यो घोषणासँगै राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रम पनि शुभारम्भ गरिएको छ । आगामी एक दशकभित्र देशभित्रै व्यापक रोजगारी सिर्जना गरी कोही पनि नेपाली रोजगारीकै निम्ति बाहिर जानु नपरोस् भन्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यसनिम्ति ‘स्टार्ट रूप बिजनेस’ लाई प्रभावकारी बनाइने भएको छ । रोजगार प्रवर्धनका निम्ति नीतिगत र कानुनी संरचनामा समेत सुधार ल्याउने प्रधानमन्त्रीको भनाइले सकारात्मक सन्देश सम्प्रेषण भएको देखिन्छ ।
नेपालले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा अगाडि सारेको छ । यो नारा त्यसै पूरा हुँदैन । व्यापक रूपमा विस्तारित उद्यमशीलता विकासले मात्र श्रम बजार फराकिलो हुँदै जाने छ । अहिले नेपाली श्रम बजारमा केही विडम्बना पनि अनुभव हुँदै छ । कतिपय उद्योग प्रतिष्ठानले देशभित्र सिपयुक्त जनशक्ति पाउन नसकेर बाहिरबाट ल्याउनु परेको छ । कतिपय कालिगड भारत र बङ्गलादेशबाट आउने गरेका छन् तर नेपाली भने काम नपाएर सस्तो श्रम गर्न विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ । काम, श्रम र सिपको प्रभावकारी सन्तुलन मिल्न सकेको छैन । नेपाली शिक्षा बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तो भएको भनेर पनि आलोचना हुने गरेको छ । शिक्षालाई श्रम, सिप, रोजगारी, उद्यमशीलता र स्वरोजगारीसित प्रभावकारी रूपमा जोड्न सकिएको छैन । सिप र दक्षता भएको श्रम शक्तिले देशभित्र र बाहिर दुवैतिर काम गर्न सक्छ । बाहिर गएको कतिपय ठुलो जनशक्ति पनि दक्ष हुन नसक्दा मर्यादित काम पाउन कठिन भएको छ । मर्यादित श्रम वातावरण बनाउन पनि यो रोजगारी प्रवर्धन दशकले भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । श्रमलाई प्रतिफलयुक्त बनाउनुपर्ने छ । श्रमको उचित मूल्य अर्थात् ज्याला पाउने अवस्थासमेत सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका धेरै नेपाली देशभित्र उद्यम गर्न चाहन्छन् । त्यसका निम्ति लगानीका वातावरण बनाउनुपर्ने छ । प्रतिफलउन्मुख लगानी नै आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धनको मुख्य मार्ग मान्न सकिन्छ । रोजगार प्रवर्धन दशक समृद्धिको आधारसमेत बन्न सक्ने देखिन्छ ।
