संविधानवादको मर्मबमोजिम न्यायिक कार्यलाई कार्यकारी तथा प्रशासनिक निकायबाट अलग गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका स्थापित गर्ने राज्यको उद्देश्यबमोजिम विसं १९९७ मा स्थापना भएको प्रधान न्यायालयले नेपालको न्यायिक इतिहासमा कालजयी फैसलाहरू गरेको पाइन्छ । प्रधान न्यायालयबाट भएका फैसलाहरू नेपालको न्यायिक इतिहासमा कोसेढुङ्गा साबित त भएका छन् नै तर भएका फैसला र निर्णयहरू सर्वसाधारणको पहुँचका लागि प्रकाशनमा आउन नसक्दा न्यायिक इतिहासको एउटा कालखण्ड सदैव ओझेलमा परीरह्यो । इतिहासको माग र समयको आवश्यकतालाई चिर्दै सर्वोच्च अदालतले हालै मात्र प्रधान न्यायालय नामक कानुन पत्रिका प्रकाशनमा ल्याएको छ, जो नेपालको न्यायिक इतिहासको अध्ययन गर्न चाहने न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, कानुनका विद्यार्थी तथा इतिहासविद्समेतका लागि यथोचित अध्ययन सामग्री बन्ने पक्का छ ।
इतिहास भविष्यको आधार हो । वर्तमानमा गरिएको विगतको अध्ययनले भविष्यको बाटो सुनिश्चित गर्छ । इतिहास विगतको अध्ययन हो । यो लेखिनु पर्छ, मेटिनु हुँदैन र मेट्न दिनु पनि हुँदैन । यो सभ्य समाजको पहिचान हो । ढिलै भए पनि सर्वोच्च अदालतले न्यायिक इतिहासको खोजी गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतमा रहेको न्यायिक सङ्ग्रहालयले न्यायिक इतिहासको अध्ययन गर्न चाहनेहरूका लागि मार्ग प्रशस्त पनि गरेको छ । त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई विशेष धन्यवाद दिनै पर्छ भने सर्वोच्च अदालतका कर्मचारी राजन सापकोटाको मेहनतले सुनमा सुगन्ध थपेको छ ।
सङ्ग्रहालयमा सङ्गृहीत भएका सङ्ग्रहहरूले जबसम्म बाहिरी संसार देख्दैनन्, तबसम्म त्यसको महत्व गौण हुन पुग्छ । सर्वोच्च अदालतको मिति २०७८ साउन ३२ र २०७८ भदौ १० गते बसेको बैठकले प्रधान न्यायालयका फैसलाहरू अभिलेखीकरण गर्ने निर्णय गरेबमोजिम प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ जारी भई हरिप्रसाद प्रधान नेपालको प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएपछि भएका फैसलाहरू प्रधान न्यायालय नामक कानुन पत्रिकामा प्रकाशन गरी सर्वसाधारणका लागि पनि पठनीय बनाइएको छ । यसका लागि प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको निर्देशनलाई कार्यरूपमा उतार्ने सम्पादन तथा प्रकाशन समितिका अध्यक्ष न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाललगायत सम्पादन समितिका पदाधिकारीलाई इतिहासले बिर्सने छैन ।
प्रधान न्यायालय नामक कानुन पत्रिका २००९, भाग १ र अङ्क १ मा ‘बाटो खुलाई पाउँ, पसलबाट उठाई पाउँ, श्राद्ध खर्च उठाई पाउँ, जालसाजी, बहाल भराई घर चलन चलाई पाउँ, जगा खिचोला, अंश, बंधकी जमानी षन्याई पाउँ, जगा धं माल, लिखत गराई पाउँ, जगा बाली लुटपिट, लेंदें करकाप, वन काट्यो भंने जगा दर्ता गरी पाउँ, गर्न नहुने जग्गा बाली फुकुवा, जगा हटक, चोरी दोहोरो लेंदें, दुःख दिए, बाली, जगा बाली, लिखत बदर, बिक्री बदर, जगा चलं चलाई पाउँ, बंधकी थैली नीखनाई पाउँ, हक मेटाइ जगा बिक्री गरे भंने, बन्धकी जालसाजी, गुठी धर्म लोप गरे भंने, लीलां वेहिसाव, ज्यान, थुनामा राखेको, लेन्देन हर्जना, पुरानो मोहर निकासी, तालुकी, ब्लेकबाट नुन बिक्री गरे, कुलो, थुन्न नहुने थुने’ उल्लेख गरिएको छ । उल्लेखितसमेत गरी ४५ थान फैसला त्यस अङ्कमा प्रकाशन गरिएका छन् ।
छोटा फैसला, भाषागत सरलता
फैसला लेखन कला हो । फैसला सरल, स्पष्ट र बोधगम्य हुनु पर्छ । फैसला लेख्नेले मात्र होइन यसका पक्ष र सर्वसाधारणले बुझ्ने हुनु पर्छ । फैसलाले अन्यायमा परेकालाई न्याय प्रदान गर्ने मात्र होइन, मुद्दामा हार्ने पक्षलाई समेत सन्तुष्टि दिलाउन सक्नु पर्छ । फैसला कुनै साहित्य वा महाकाव्य होइन । यो पीडाको मलम हो । प्रधान न्यायालयले गरेका फैसलाहरू सारै छोटा तर पर्याप्त, सरल भाषा शैली छ भने विषयवस्तु अर्थात् निर्णयमा स्पष्टता र बोधगम्यता पाइन्छ । यस्तै फैसलाको टिपोट खण्ड हेर्ने हो भने अत्यन्त सरल, बोधगम्य र छोटो पाइन्छ । वादी दाबी, प्रतिउत्तर जिकिर तथा पुनरावेदन जिकिर सरल भाषामा छोटो गरी टिपोट गरेको पाइन्छ । विषयवस्तुको टिपोटमा दोहोरोपन देखिँदैन ।
झुटा उजुरी दाबी गर्नेलाई निरूत्साहन
न्यायालय अन्यायमा पर्ने मानिस न्यायको याचनासहित आउने ठाउँ हो । न्यायालयलाई झुठा उजुर लिने ठाउँ बन्न दिनु हुँदैन भन्नेमा तत्कालीन कानुन र न्यायालय सचेत देखिन्छ । झुटा दाबी वा अपिल गर्नेलाई बिगो दाबीबमोजिम जरिबाना गर्ने गरिएको राधाकृष्ण विरुद्ध कृष्णबहादुरलगायतका फैसलाबाट स्पष्ट हुन्छ । यसै गरी प्रधान न्यायालयका फैसलाहरू अध्ययन गर्दा स्थानीय सरजमीन मुचुल्का र न्यायालयका कर्मचारीले गरेका नक्सालाई मुख्य प्रमाणका रूपमा लिइएको पाइन्छ । सरजमिनका मानिसहरू झुटा बोल्दैनन् भन्ने मान्यतामा रहेको कानुन र न्यायालयका फैसलाहरूलाई अध्ययन गर्दा त्यसरी झुटा सरजमिन तथा बकपत्र गर्ने साक्षी वा मानिसहरूलाई झुटा बकिदिएबापत वा सरजमिनमा लेखिदिएबापत वा जालसाजी गरे वापत न्यायालयले सजाय गर्ने गरेको कुरा निवेदक ऋषिराज जैसीविरुद्ध बुद्धि सागर भएको जालसाजी मुद्दाबाट हेर्न पाइन्छ ।
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त
त्यस समय न्यायसम्पादन गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अर्थात् स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तको कठोरतम पालना भएको पाइन्छ । न्याय सम्पादन विवादका कुनै एक पक्षलाई मात्र बुझेर होइन । मुद्दाका दुवै पक्षका कुरा बुझेर मात्र गर्नु पर्छ भन्नेमा न्यायालय सचेत देखिन्छ । यस्तै न्यायालयमा मुद्दा दर्ता गरिसकेपछि पक्षले तारिख गुजारी मुद्दा डिसमिस गराएमा मुद्दा डिसमिस गराउने पक्षलाई न्यायालयले अदालती बन्दोबस्तको २२८ नम्बरबमोजिम सयकडा पाँच प्रतिशतका दरले दण्ड सजाय गर्ने गरेकाले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरी न्यायालयको अनावश्यक समय बर्बाद गर्ने कार्यलाई निरूत्साहित गरेको कुरा अपिलाट वादी लालबिहारी कण्ठ कायस्तसमेतको मुद्दाबाट देखिन्छ ।
सरकारको फाइदामा दण्ड नलाग्ने
न्यायालयमा मुद्दा दोहोर्याई पाऊँ भन्ने निवेदन परी मुद्दा दोहोर्याई हेरिएकोमा मुद्दा हारे बिगोको सयकडा १० प्रतिशत जरिबाना गर्ने गरेकोमा आफ्नो कुनै फाइदाका लागि नभई सरकारको जङ्गल नोक्सान भयो भनी उजुर गरेकाले दण्ड गर्नु नपर्ने भनी अपिलाट बादी त्वाँगे तामाङ भएको मुद्दामा फैसला गरिएको पाइन्छ । यस्तो फैसलाले सार्वजनिक सरोकारको विषय र यसको गम्भीरतालाई स्पष्ट गरेको छ । प्रधान न्यायालयको फैसलाले हामी न्याय किन्ने र बेच्ने छैनौँ भन्ने म्याग्नाकार्टाको मान्यतालाई स्पष्टताका साथ आत्मसात् गरेको छ । न्याय दिने न्यायकर्ता नै न्यायिक विचलनमा परेमा त्यसको परिणाम के होला प्रधान न्यायालयको अपिलाट प्रतिवादी गणेशबहादुर पण्डित क्षेत्री भएको जग्गा बदर गरिपाऊँ भन्ने मुद्दामा न्यायालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई समेत सजाय हुने गरी भएको फैसलाले स्पष्ट गर्छ । न्याय दिएर मात्र हुँदैन परेको जस्तो पनि देखिनु पर्छ । पुनरावेदन म्याद दिनुपर्नेमा नदिएको, मुद्दा मुलतबी राखिएकोमा वा मुलतबीबाट जगाएकोमा सोको जनाउ पनि नदिएको र मुलतबी राखिएको मुद्दामा लगाउमा रहेका मुद्दा र प्रमाण मिसिल नबुझिएका कारण निर्णयमा असर पर्न सक्ने अवस्थामा मुद्दा सुरु निर्णयका लागि पठाउने गरिएको कुरा अपिलाट प्रतिवादी टुमलाल अग्रहरी बानियाँको मुद्दाबाट देखिन्छ । न्यायालयले न्याय दिने हो । न्याय सम्पादनका क्रममा न्यायालयबाट त्यस्तो न्याय परोस् ताकी कहीँकतैबाट त्यो नउल्टियोस् । तहगत रूपमा न्याय सम्पादन गर्दा राय उल्टी भएमा राय दिनेलाई समेत सजाय हुने कुरा अपिलाट गणेशलालसमेत भएको जगा पजनी गर्न पाऊँ भन्ने मुद्दामा गलती राय पर्चा दिने अपिल तेस्राका विरुद्ध तुलसीप्रसाद पाध्यामा गरिएको फैसलाले स्पष्ट हुन्छ ।
सेवाग्राहीलाई दुःख दिएबापत सजाय
प्रधान न्यायालयका कर्मचारी वारेस नबसी नहुने अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशको इजाजत लिएर मात्र वारिस बस्नुपर्ने र त्यस्तो वारिस भएका कर्मचारीले मुद्दाका अन्य पक्षलाई अनावश्यक हैरानी दुःख दिएमा अनुशासन पालना नगरेको विषयमा कारबाही चल्ने कुरा नन्दप्रसादविरुद्ध विचारी महेन्द्रप्रसाद कसौधन भएको दुःख दिए भन्ने मुद्दाबाट स्पष्ट हुन्छ । प्रधान न्यायालयको फैसला अध्ययन गर्दा न्यायिक स्वर्ण युगको रूपमा चित्रण गर्न सकिन्छ । फैसला लेखन कला र शैली, विषयवस्तुको अध्ययनमा देखिएको गहनता, फैसलामा प्रयोग भएका शब्द र सरलता, फैसलाको छरितोपन यसका विशेषता हुन् भने फैसलामा प्रयोग गरिएका कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तको प्रयोग, न्यायिक स्वविवेक तथा न्यायिक मनको प्रयोग, न्यायमा सहज पहुँच र न्यायालयप्रतिको जनआस्थाका विषयहरू न्यायालयका आस्थाका धरोहरहरू हुन् । विगतको अध्ययनबाट वर्तमानलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । इतिहासको संरक्षण र संवर्धन गर्नु वर्तमानमाथिको न्याय हुन जान्छ । एउटै विषयवस्तुमा इजलासबाट फरक फरक निर्णय हुने, स्वदेश तथा विदेशी अदालतबाट भएका निर्णय उद्धरण गर्ने नाममा फैसला उपन्यास जस्तै भद्दा बन्न जाने, विषयवस्तुको दोहोरोपन तथा फैसला बुझ्न कानुन व्यवसायी नै नियुक्त गर्नुपर्ने भन्ने आरोप लागेका सन्दर्भमा प्रधान न्यायालयको फैसला सबैका लागि मार्गदर्शक बन्न सक्ने छ । लामो फैसलामा मात्र होइन, सङ्क्षिप्त र सरल फैसलामा पनि न्याय भेटिन्छ भन्ने उदाहरण हो प्रधान न्यायालयका फैसला ।
