विश्वका सबै मुलुकमा समान संवैधानिक परम्परा छैनन् । देशको मूल कानुन संविधान के कसरी बनेको हो भन्ने मर्मको पनि समान इतिहास छैन । जनताको मतले संविधान निर्माण भएको उदाहरण त कमै मुलुकमा मात्र छ । नेपालको संविधान भने जनताको अभिमतले निर्माण भएको मूल कानुन हो । यो संविधानको पछाडि लामो राजनीतिक आन्दोलनको गौरवमय इतिहास छ । संविधान सभाले निर्माण गरेको यो मूल कानुन भर्खरै एक दशकको यात्रा गर्दै छ । संविधान सभाको माग २००७ सालको सफल जनक्रान्तिपछि नै उठेको थियो । शताब्दी लामो निरकुङ्श पारिवारिक शासन विस्थापित भएसँगै संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने क्रान्तिको आकाङ्क्षा पूरा हुन सकेन । चरम राजनीतिक अस्थिरतामा राजाले दिएको संविधानबाटै २०१५ सालमा संसद्को निर्वाचन भयो । सात सालको क्रान्तिले जनतालाई मात्र निरङ्कुशताको जन्जिरबाट मुक्ति दिएन, दरबारमा बन्धक भएका राजालाई समेत मुक्ति दिएको थियो । क्रान्तिको त्यो वास्तविक मर्मलाई राजतन्त्रले चटक्कै बिर्सियो । जननिर्वाचित सरकार, संसद् र संविधानलाई २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले एकै पटक विप्लव गरे । वास्तवमा त्यही अँध्यारो दिनमै नेपालमा गणतन्त्रको बीजारोपण भएको थियो तर पनि परम्परागत इतिहास, संयम राजनेता र राजनीतिक दल अनि नेपाली जनताले अटुट धीरता प्रदर्शन गरे । राजतन्त्र र जनताको अधिकारलाई सँगै लैजाने यत्न गरेकैले ४६ सालको परिवर्तनले संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा मुलुक अग्रसर भयो ।
विश्वका कतिपय मुलुकमा संवैधानिक राजतन्त्रको सफल इतिहास नभएको होइन । जनताको अधिकारमा राजतन्त्रले सम्पूर्ण रूपमा सहयोग गर्दा त्यस्तो सफलता देखिएको हो । बेलायत, जापान जस्ता मुलुकमा राजतन्त्रले जनअधिकारलाई साथ दिए । ती देशको जनआकाङ्क्षामा राजतन्त्र अवरोधक भएन । राजतन्त्रले जनअधिकारमाथि वज्रपात गरेको क्रूर इतिहास भने नेपालमा बारम्बार दोहोरिन थाल्यो । नेपालको राजनीतिक अस्थिरतामा राजतन्त्रको भूमिका कहिल्यै सफा हुन सकेन । धमिलो पानीमा माछा मार्ने राजतन्त्रको षड्यन्त्रको इतिहासको पटाक्षेप २०६१ माघ १९ गते हुन पुग्यो । राजा ज्ञानेन्द्रले त्यस चिसो दिनमा राजा महेन्द्रकै २०१७ पुस १ गतेको भाग २ संस्करण दोहोर्याउनुभयो । जनताका सम्पूर्ण अधिकारमाथि प्रहार भयो । वाक् स्वतन्त्रता प्रतिबन्ध भयो । प्रेसको स्वतन्त्रतामा कुठाराघात हुन पुग्यो । मुलुक नै कारागारमा परिणत भयो । त्यो कालरात्रिलाई चिर्न नेपाली जनता जुर्मुराए । राजनीतिक दल आपसी मतभेदको आकार र सिद्धान्तको पृथक्तालाई थाँती राख्दै निरङ्कुशताविरुद्ध एक भए । मिडियाले जनअधिकार र स्वतन्त्रताका पक्षमा ज्वारभाटा निकाल्यो । निरङ्कुशता सधैँका निम्ति समाप्त पार्ने प्रतिबद्धतातर्फ मुलुक अग्रसर हुन पुग्यो । जनआन्दोलन २०६२/६३ का राजनेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अब भावी कुनै पुस्ताले फेरि पूर्ण लोकतन्त्रको लडाइँ लड्नु नपरोस् भन्ने आह्वान गर्नुभयो । नेपाली जनताको सङ्कल्प त्यसैमा एकाकार भयो । जनआन्दोलन भाग २ सफल भयो । नेपाल सगौरव गणतान्त्रिक युगमा प्रवेश गर्यो ।
दोस्रो पटकको संविधान सभाले अनेक मतलाई मध्यस्थता गर्दै २०७२ सालमा जारी गरेको नेपालको संविधानले नेपालमा लोकतन्त्रसँगै गणतन्त्र र सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न सक्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभए झैँ वर्तमान संविधान कुनै व्यक्तिले दिएको नभई जनताबाट निर्वाचित संविधान सभाले बनाएको संविधान हो । यो संविधान सम्पूर्ण नेपालीको साझा सम्पत्ति हो । राजाले विगतमा जति अत्याचार गरे पनि त्यसको प्रतिशोध गरिएको छैन । लोकतन्त्रमा प्रतिशोध अमान्यसमेत हुन्छ तर त्यसलाई कमजोरी ठान्नु भने गलत हुन्छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली सुदृढ गर्नु सबैको दायित्व हो । देशमा तीन तहका सरकार संवैधानिक तवरले क्रियाशील छन् । दुई पटकको आवधिक निर्वाचनले लोकतन्त्र संस्थागत गर्दै लगेको छ । जनताको बलिदानपूर्ण सङ्घर्षबाट बनाइएको संविधानले कमजोरी सुधार गर्दै लैजाने प्रण गरेको छ । आवधिक निर्वाचनले राम्रो काम गर्न नसक्ने शासक स्वाभाविक रूपमा विस्थापित हुन्छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा दिइएको अभिव्यक्ति लोकतन्त्रमा मान्य हुँदैन । नारा जुलुसले फेरि राजा शासनव्यवस्थामा आउने सम्भव छैन । इतिहासको गर्भमा पुगेको राजतन्त्र फर्कंदैन तर सर्वसाधारण नागरिक सरह राजनीतिक पार्टी स्थापना गरी आवधिक निर्वाचनमार्फत सत्तामा पुग्न भने जोकोहीलाई रोकेछेकेको छैन । कोही भ्रममा नपरौँ, लोकतन्त्रको विकल्प सुदृढ लोकतन्त्र मात्र हुने छ ।
