अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको बिनापूर्वप्रतिबन्ध सूचना पाउने, व्याख्या विश्लेषण गर्ने र वितरण गर्ने अधिकार भन्ने बुझिन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता व्यक्तिको जन्मजात प्राप्त हुने नैसर्गिक हक हो । मानव अधिकारको परिभाषाभित्र पर्ने यो हक प्राप्त गर्न निकै लामो सङ्घर्ष गर्नु परेको इतिहास छ । प्रजातान्त्रीकरणको इतिहाससँगै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि प्रचलनमा आएको छ ।
विश्वको इतिहासलाई हेर्ने हो भने म्याग्नाकार्टा (१२१५) फ्रान्सेली क्रान्ति, अमेरिकी स्वाधीनताको आन्दोलन हुँदै विश्वमा प्रजातान्त्रीकरणको लहर आउँदै गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि जनताका माझमा स्थापित हुँदै गएको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना र मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८, नागरिक र राजनीतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा पत्र १९६६ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको प्रावधानले यस हकलाई क्रमिक रूपमा स्थापित गर्दै गएको पाइन्छ । यसै गरी विभिन्न सदस्य र पक्ष राष्ट्रले यस हकलाई आफ्नो संविधान र कानुनमा समावेश गर्दै जाँदा यो हक प्राकृतिक हक र मानव अधिकारका रूपमा मात्र नरहेर मौलिक र कानुनी हकको रूपमा समेत स्थापित भएको छ ।
जस्टिस होम्सले भने झैं बहुलवादी समाजमा मात्रै विभिन्न विचार फल्न, फुल्न र फक्रिन सक्छन् । खुला बजारमा विचारको प्रवर्धन हुन सक्छ । विचारको सृष्टि र अभिवृद्धि हुन सक्छ । जसले नयाँ ज्ञान, सिद्धान्त र विषयको सिर्जना गर्न सक्छ । यो दर्शनले बहुलवादी, विविधतायुक्त, उदारवादी समाजको कल्पना गर्छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रकृतिवादी सम्प्रदायको दृष्टिकोणले प्राकृतिक हक हो । संवैधानिक दृष्टिकोणबाट मौलिक हक हो । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताको दृष्टिबाट मानव अधिकार हो । यसै गरी कानुनी दृष्टिमा कानुनी हक हो ।
नेपालको सन्दर्भमा सञ्चार व्यवस्था सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्तका आधारमा चलेको देखिन्छ यस सिद्धान्तले स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्वलाई सन्तुलित परिदृश्यमा हेर्दछ । यही मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको मान्यतालाई आत्मसात् गरिएको छ । संविधानको मौलिक हकमा धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक, धारा १९ मा सञ्चारको हक, धारा २७ मा सूचनाको हक र धारा २८ मा गोपनीयताको हकको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानवादको इतिहास हेर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को संविधानलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विकासको सन्दर्भमा हेर्दा कोसेढुङ्गाको रूपमा लिन सकिन्छ ।
हाम्रो सर्वोच्च अदालतले पनि विभिन्न मुद्दामा निकै उदारवादी भएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा अग्रगामी दृष्टिकोण राखेको छ । जसमा गोपाल सिवाकोटी चिन्तनविरुद्ध नेपाल सरकार भएको अरुण तेस्रोको मुद्दा, माधव बस्नेत विरुद्ध नेपाल सरकार भएको एक एफएम रेडियोमा समाचार, प्रसारण गर्ने सन्दर्भमा गरिएको मुद्दा र बालकृष्ण न्यौपानेविरुद्ध नेपाल सरकार र टनकपुरसँग सम्बन्धित मुद्दा जस्ता नजिरहरूको कसीमा सर्वोच्च अदालत निकै उदार र अगगामी देखिन्छ ।
आजको युग सूचनाको युग हो । सूचना प्रविधिले क्रान्ति गरेको आजको युगमा सूचना प्रविधिले ल्याएको परिवर्तनलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्नु युगको माग हो । सामाजिक सञ्चाल यसैको उपज हो । सूचना क्रान्ति सँगसँगै सामाजिक सञ्जाल हाम्रो जीवनशैली, जीवन पद्धति बनिसकेको छ, जसलाई अन्देखा गर्न सकिँदैन र हुँदैन पनि । हरेक नयाँ कुरा आउदा फाइदा र बेफाइदा सँगै बोकेर आउँछ । जसरी समुद्र मन्थन गर्दा अमृत र विषसँगै निस्केका थिए । त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालमा पनि थुपै्र फाइदा छन् । सँगसँगै यसका केही बेफाइदा पनि हुन सक्छन् ।
सञ्चारमा सहजता हुन, जानकारी आदानप्रदान गर्न सकिनु, व्यवसाय प्रवर्धन हुनु, सिप विकास र सिकाइ गर्न सकिनु, मनोरञ्जन प्राप्त गर्न सक्नु र सामाजिक जागरूपता आउनु सामाजिक सञ्जालका फाइदा हुन् भने गलत लत बस्ने, निजी जीवन र गोपनीयतामा हस्तक्षेप हुने, गलत सूचना र अफवाह फैलन सक्ने, साइबर अपराधको जोखिम हुने, साथै शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्न सक्ने जस्ता बेफाइदा पनि छन् । त्यस सन्दर्भमा हेर्दा यो विधेयक आजको युगको माग हो । आजको युग सूचना र ज्ञानको युग मात्र नभएर विवेक र नैतिकताको युग पनि हो । विचार स्वतन्त्रताको युग मात्र नभएर गोपनीयता संरक्षणको पनि युग हो ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बेलगामको इजाजत पत्र होइन । यसका पनि सीमा हुन्छ । यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था अदालतको मानहानी व्यक्तिको ख्याति र सम्मान, अश्लिलता र प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण आदिको आधारमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । कानुनभन्दा समाज गतिशील हुन्छ । त्यस कारण समाज परिवर्तन हुँदै जाँदा नयाँ कानुनको आवश्यकता पर्छ । सूचना प्रविधिले ल्याएको क्रान्ति र भौतिक संसारसँगै भर्चुअल संसार सिर्जनाम भएको सन्दर्भमा भर्चुअल संसारलाई नियमित र व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ । यस सन्दर्भमा यो विधेयक आवश्यक देखिन्छ । विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधान कठोर पनि देखिन्छन् । त्यस अर्थमा यी व्यवस्था विवाद, छलफल र बहसको विषय बनेका छन् ।
यस विधेयकको दफा ३२ ले यो अपराध नेपाल सरकार वादी हुने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को अनुसूची–१ मा समावेश हुने कसुरका रूपमा मानेको छ । जुन बहस र छलफलको विषय हो । यसलाई नै अनुसूची–४ मा पनि राख्न सकिने साथै वादी देवानी मुद्दाका रूपमा राख्न सकिने मान्यता छ । यसै गरी परिच्छेद ५ कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था जुन दफा १७ देखि ३५ सम्म छन् । ती व्यवस्था बहस र छलफल विषय बनेको देखिन्छ । दफा १०, १२ र १३ ले पूर्वप्रतिबन्ध लगाउने किसिमको प्रविधान राखेको देखिन्छ । त्यसै गरी दफा २७ मा ५ वर्षसम्म कैद १५ लाख जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था कठोर देखिन्छ ।
त्यसै गरी दफा ३८ मा थप सजाय हुने, पटकैपिच्छे दोब्बर सजाय हुने, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई बढी सजाय हुने जस्ता व्यवस्था कठोर देखिन्छन् । कतिपय ठाउँमा चाहानाबमोजिम परिभाषा गर्न सकिने किसिमका प्रावधान देखिन्छन् । यस ऐनले साइबर बुलिङ, साइबर स्टकिङ फिसिङ वा इम्पोष्ट स्क्यान, सेक्सटोर्सन वा एक्सटोर्सन, डिप फेक भिडियो अपलोड जस्ता व्यवस्थाले सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग तथा नियमन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । नियमनकारी कानुनको आवश्यकता भएको सन्दर्भमा कतिपय प्रावधानलाई संशोधन गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत गोपनीयता र सन्तुलित दृष्टिकोणबाट समायोजन गरी जनमुखी, स्वतन्त्रतालाई प्रवर्धन गर्ने र प्रयोग र नियमन गर्ने एउटा व्यावहारिक कानुनका रूपमा निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यो विधेयकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त, संविधानको व्यवस्था सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त, प्रजातन्त्र, बहुलता र उदारवादका सिद्धान्त अनुकूल बनाउन सकेमा मात्र व्यवहारमा कार्यन्वयन गर्न सकिन्छ । कानुन बनाएर मात्र हुँदैन त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन पनि गर्न सक्नु पर्छ । सामाजिक व्यवहार, सुधार ऐनका धेरै प्रावधान राम्रा भए पनि लागु गर्न सकिएन । आजको युगका समाज, प्रविधि, संस्कृति धेरै अघि बढिसकेको समयमा नियन्त्रणकारीभन्दा पनि नियमनकारी कानुनको आवश्यकता छ ।
यस ऐनमा भएको पाँच वर्ष कैद र १५ लाख जरिबाना गर्ने व्यवस्था व्यावहारिक देखिँदैन । यो व्यवस्था दण्डको डिटरेन्ट सिद्धान्त अनुसार भएको देखिन्छ । जबकि आजको समयमा पुनस्र्थापकीय र उपचारात्मक दण्ड सिद्धान्त आइसकेका छन् । जसले कम भन्दा कम सजाय गरेर समाजमा शान्ति व्यवस्था कायम गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्छ । कुनै पनि विषयलाई अपराधीकरण गर्दा विषयलाई विषयगत रूपमा छुट्याएर परिभाषित गर्नु पर्छ । त्यसै गरी कैद र दण्डको अनुपातसमेत मिल्नु पर्छ । कुनै पनि विषयलाई अपराधीकरण गर्नु मात्रै सबै समस्याको समाधान होइन । यो त अन्तिम अस्त्रको रूपमा मात्र प्रयोग हुनु पर्छ ।
त्यस कारण यस विधेयकले ल्याएका आवश्यक र उपयोगी प्रावधानलाई यथावत् राखेर सजाय र कसुरको मात्रालाई न्यून गरी समयको अनुरूप बनाउन सकेमा यस कानुनले आज देखिएका विकृति विसङ्गति नियन्त्रण गर्नुका साथै सभ्य र समुन्नत समाजको सिर्जना गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ । पक्कै पनि यो विधेयक निर्माण गर्नुको उद्देश्य जायज देखिन्छ यसले लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने, सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने र यसलाई नियमन गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । यसले संविधानप्रदत्त मौलिक हक सञ्चार र गोपनीयताको हकको रक्षा गर्न साथै सर्वोच्च अदालतको नि नं. ९७४० नेकाप २०७२ को फैसला कार्यान्वयन गर्न विधेयक ल्याइएको देखिन्छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार बनाउन कसैको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने, गाली बेइज्यती हुने वा हेटस्पिच हुने कार्य नगर्ने, मिथ्या र भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड गरी प्रसार नगर्ने कानुनले निषेध गरेको विज्ञापन र कारोबार नगर्ने र अन्धविश्वास फैलाउने र जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुर्याउने विषयवस्तु प्रसार नगर्ने साथै गलत मनसायले माथिका कार्यलाई पोष्ट, सेयर, लाइक रिपोष्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, सबस्क्राइब, कमेन्ट ट्याग हयासटयाग वा मेन्सन गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा पनि मनसाय पत्ता लगाउन निकै कठिन हुने देखिन्छ । नेपाल जस्तो कम डिजिटल साक्षरता भएको ठाउँमा निर्दोष व्यक्ति पनि सजायको भागीदार हुनुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ ।
यस विधेयकमा गम्भीर बहस र छलफल गरी पुनःसमीक्षा गरेर यसमा भएका सकारात्मक पक्षलाई यथावत् राख्नु पर्छ । विवादित पक्षलाई पुनर्मूल्याङ्कन गरेर जनचाहना, समयको माग र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मूल्य र मान्यतालाई नखल्बल्याई, गोपनीयताको हकको संरक्षण हुने गरी परिमार्जन गर्न सकेमा उपयोगी कानुनका रूपमा आउन सक्ने छ ।
