• २६ फागुन २०८१, सोमबार

पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना प्राथमिकतामा

blog

गृहमन्त्री रमेश लेखक कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसँग आइतबार वीरेन्द्रनगरमा निर्मित कर्णाली प्रादेशिक आपत्कालीन गोदामघर हस्तान्तरणसम्बन्धी दस्ताबेज आदानप्रदान गर्नुहुँदै । तस्बिर : रासस

सुर्खेत समाचारदाता

सुर्खेत, फागुन २६ गते । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पश्चिम नेपालमा भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका संरचनाको पुनर्निर्माण र पीडितलाई पुनर्स्थापना  गर्ने काम प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको बताउनुभएको छ । 

गृहमन्त्री लेखकले यसअघि पश्चिम नेपालको डोटी, बझाङ र जाजरकोटमा गएको भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका संरचनाको विस्तृत मूल्याङ्कनै नभएको जानकारी दिनुहुँदै हाल त्यसको विस्तृत मूल्याङ्कनसाथ नीति निर्माण र बजेट छुट्याई कार्यालय स्थापना गरेर पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको काम सुरु भइसकेको बताउनुभएको हो । 

सुर्खेतमा रहेको प्रादेशिक आपतकालीन गोदामघर कर्णाली प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दै गृहमन्त्री लेखकले भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण र प्रभावितलाई पुनस्र्थापनाको काम थालिएकाले सबै प्रभावितलाई ढुक्क हुन आग्रह गर्नुभयो । पूर्ण क्षति भएका संरचनाको स्थायी निर्माण गर्ने र मर्मत गर्न मिल्नेलाई प्रबलीकरण गरेर प्रभावितलाई पुनर्स्थापना  गरिने उहाँको भनाइ छ । 

उहाँले सङ्घले नीति नियम बनाउने र बजेट व्यवस्थापन गर्ने, प्रदेशले समन्वय गर्ने र स्थानीय पालिकाले काम गर्ने गरी विपत् न्यूनीकरणमा लाग्न निर्देशन दिँदै प्रदेश र स्थानीय सरकारले विपत् न्यूनीकरणको क्षेत्रमा बर्सेनि बजेट छुट्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सात वटै प्रदेशमा आपतकालीन गोदामघर रहेको र सोको परिचालन पहिले राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट हुने भएकाले अब ती गोदामघर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने काम कर्णालीबाट सुरु भएको उहाँले बताउनुभयो । साथै तीन तहकै सरकार विपत्को सामना गर्न तयार रहनुपर्ने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रादेशिक आपतकालीन गोदामघर प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएपछि विपत्मा त्यसको सञ्चालन र परिचालन गर्न सहज हुने बताउनुभयो । उहाँले घर मात्रै हस्तान्तरण गरेर नहुने भन्दै त्यसको संरचना र बजेट परिचालनको अधिकार पनि प्रदेशलाई दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले कर्णाली प्रदेश सरकारले विपत्को क्षेत्रमा काम गरिरहेको जानकारी दिँदै प्रदेशवासीको विपत् बिमा गरेको, २० लाख रुपियाँसम्मको विपत् जोखिम घर बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको जनाउनुभयो । साथै यस वर्ष प्रदेशले विपत् उद्धारका सामग्री खरिद गर्नका लागि एक करोड ५० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । 

राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. भीष्मकुमार भुसालले प्राधिकरणमातहत रहेका आपतकालीन गोदामघर प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेर काममा सहजता ल्याउन लागिएको बताउनुभयो । उहाँले अब प्रदेशबाटै विपत्मा यी आपतकालीन केन्द्रको सञ्चालन र परिचालन हुने हुँदा विपत् जोखिम न्यूनीकरण गर्न सघाउ पुग्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार गोदामघरको सुरक्षा र परिचालनको जिम्मा प्रदेशले गर्ने र सङ्घले तालिममार्फत क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ । 

विकल्परहित लोकतन्त्र

यसैबिच गृहमन्त्री लेखकले जनताले आन्दोलनबाट फालेको राजतन्त्र पुनः आउने कल्पनासमेत नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र कदापि हुन नसक्ने भन्दै त्यसको भ्रमबाट बाहिर निस्कनसमेत आग्रह गर्नुभयो । 

गृहमन्त्री लेखकले पत्रकारसँग सङ्क्षिप्त कुरा गर्दै जनताले फालेको राजतन्त्र फेरि नआउने र लोकन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुनै नसक्ने स्पष्ट गर्नुभयो । पूर्वराजाले पनि लोकतन्त्रको पूर्ण उपभोग गरेको हुँदा यो नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भएको उहाँको भनाइ छ । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रै हो भन्दै गृहमन्त्री लेखकले अहिले राजावादीले आन्दोलन गरिरहेको, बोलिरहेको र लोकतन्त्रको उपभोग गरेको बताउनुभयो । साथै अहिले भइरहेका आन्दोलनले शान्ति सुरक्षामा कुनै खलल नपुग्ने गरी शान्ति सुरक्षा चुस्तदुरुस्त राखिएको उहाँको भनाइ छ ।

राजनीति नगरौँ 

त्यस्तै खलङ्गा समाचारदाताका अनुसार भेरी नगरपालिका–१, रिम्नामामा भूकम्पीय पुननिर्माण तथा पुनस्र्थापना आयोजना कार्यान्वयन एकाइ कार्यालय उद्घाटन गर्नुहुँदै गृहमन्त्री लेखकले भूकम्पको क्षेतिबारे विस्तृत क्षति आँकलन (डिडिए) को काम समयमा सम्पन्न गरी पुनर्निर्माण अघि बढाउन सरकार लागिपरेको बताउनुभएको छ । 

उहाँले भूकम्पले घर भत्किएपछि पुनर्निर्माणपूर्व गरिने डिडिएका लागि जाजरकोटमा ५० जना, रुकुमपश्चिममा ४८ जना प्राविधिकले काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । कार्यक्षेत्रमा खटिएका प्राविधिकको कमी भए सरकारले थप गर्ने पनि उहाँको भनाइ छ । पुननिर्माणको काम छिटोछरितो गरी भूकम्प प्रभावित जनतालाई सुरक्षित आवासमा राख्ने लक्ष्य सरकारको छ । 

गत वर्ष कात्तिक १७ गते जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका–१, रामिडाँडा केन्द्र बिन्दु भई गएको भूकम्पले धनजनको क्षति गरेपछि भूकम्पपछि तीन महिना त्रिपालमुनि, बाँकी समय अस्थायी टहरामा जीवन निर्वाह गरेका भूकम्पपीडित जनताका घर निर्माण गर्ने गरी जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा काम गर्न कार्यालय स्थापना भएको हो ।

सानीभेरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिर्खबहादुर विष्ट भूकम्प गएको लामो समयपछि पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना  अन्तर्गत विस्तृत क्षति आँकलन (डिडिए) काम सुरु भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै आवासविहीन जनताका आवास बन्ने आशा पलाएको बताउनुभयो । 

करिब १६ महिनापछि पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना  आयोजना कार्यान्वयन एकाइ कार्यालय स्थापना भएको छ । जाजरकोटमा ४२ हजार ५२४ र रुकुमपश्चिममा ३२ हजार ९९६ जनता नीति आवास क्षति पुगेका छन् । सरकारले जनताका आवास निर्माण गर्न लागेको डिडिएको कार्यले घर निर्माण हुन्छन् भन्नेमा आशा जगाएको छ । 

जाजरकोटमा ४२ हजार ५२४ र रुकुमपश्चिममा ३२ हजार ९९६ जनताका निजी आवासमा क्षति पुगेको छ । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्राधिकरणका भीष्मकुमार भुसालका अनुसार भूकम्पले क्षति गरेका घरको डिडिए हुने र प्राविधिकलाई तालिम दिई लाभग्राहीको घरमा पठाइएको छ ।