गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, फागुन १४ गते । सर्वसाधारणले भौतिक उपस्थितिबिना नै सार्वजनिक सेवा लिन सक्ने गरी सरकारले विद्युतीय सुशासनको ‘ब्लुप्रिन्ट’ सार्वजनिक गरेको छ । सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको ब्लुप्रिन्टले भौतिक उपस्थितिबिना नै सार्वजनिक सेवा लिन सकिने गरी डिजिटल प्रविधिको उपयोगलाई एकीकृत र पहुँचयोग्य बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई कागजरहित बनाउँदै विद्यमान अवस्थामा रूपान्तरणकारी परिवर्तन ल्याउन ब्लुप्रिन्ट विद्युतीय सुशासन आयोगले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको आयोगले गत माघ १४ गते नै ब्लुप्रिन्टको मसौदा तयार गरेको थियो । उक्त मसौदा मङ्गलबार मात्रै राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको हो । यसका लागि आयोगले सात दिनको समय दिएको छ ।
सार्वजनिक सेवालाई डिजिटल रूपान्तरणमार्फत अनुभूतियोग्य, चुस्त, पारदर्शी, जवाफदेही तथा प्रभावकारी बनाउनु रहेको ब्लुप्रिन्टमा उल्लेख छ । एउटै प्रकृतिका सूचना एवं व्यक्तिगत तथ्याङ्क पटक पटक पेस गर्नुपर्ने अवस्थालाई सरल बनाइने गरी ब्लुप्रिन्ट तयार गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
डिजिटल प्रणालीका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, नीतिगत र कानुनी संरचना निर्माण, संस्थागत क्षमता विकास र विद्युतीय सुशासनसँग सम्बन्धित शासकीय नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र विकासका कार्य सञ्चालन तथा सहजीकरण गर्नु ब्लुप्रिन्टको उद्देश्य रहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
ब्लुप्रिन्टमार्फत आयोगले डिजिटल रूपान्तरणका लागि विभिन्न सात वटा रणनीतिक स्तम्भ तय गरेको छ । जसमा डिजिटल शासनका लागि स्पष्ट व्यवस्थापनको कार्यढाँचा, कानुनी तथा नियामक ढाँचा, डिजिटल प्रवर्धकको नियमित विकास, डिजिटल साक्षरता र सिप विकास, डिजिटल मापदण्ड, निर्देशिका तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, सुदृढ क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र विकास रहेका छन् ।
ब्लुप्रिन्टमा डिजिटल मापदण्ड र निर्देशिकाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा समस्या, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको सबलीकरणमा समस्या, तीन वटै तहका सरकारबिच तथ्याङ्क आदानप्रदान तथा सार्वजनिक खरिदको विषयलाई थप पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन केही चुनौती रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
ब्लुप्रिन्ट अनुमोदन भएपछि आगामी तीन वर्षका विभिन्न क्रियाकलाप पनि तय गरिएको छ । जसमा विद्युतीय सुशासन ऐनको मसौदा निर्माणदेखि, सूचना प्रविधि विभागको पुनर्संरचना, तथ्याङ्क संरक्षण प्राधिकरणको स्थापना, डाटा आदानप्रदान प्लेटफर्म स्थापना, डिजिटल हस्ताक्षरलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्ने, नागरिक सेवा केन्द्र स्थापनालगायतका योजना छन् ।
