गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, फागुन १३ गते । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सशस्त्र प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानलगायतका कुनै पनि अधिकार नदिने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभामा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लेखकले अपराध अनुसन्धानको अधिकार दिन लागिएको भन्ने चर्चा तथ्यहीन रहेको बताउनुभएको हो । अहिले सीमा सुरक्षाका क्रममा व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्दै आएका अभ्यासलाई कानुनमै प्रस्ताव गरिएको उहाँको भनाइ छ । विधेयक छलफलमा सशस्त्र प्रहरीलाई पनि अपराध अनुसन्धानको अधिकार दिन लागिएको भन्दै केही सांसदले विरोध जनाएका थिए ।
सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफका क्रममा मन्त्री लेखकले भन्नुभयो, “कार्य क्षेत्रमा परेको दोहोरोपनका विषयमा मिहिन अध्ययन गरेर आवश्यक भएमा सच्याउने छौँ । सशस्त्र प्रहरीलाई व्यक्ति पक्राउ गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने र अनुसन्धान गर्ने कुनै पनि अधिकार हुँदैन । अपराध अनुसन्धान गर्दैन । व्यक्ति थुनामा राख्दैन र मुद्दा चलाउँदैन । आफू ड्युटीमा रहेका स्थानमा कुनै अपराध भइरहेको भएमा पक्राउ गरी सम्बन्धित निकायलाई बुझाउँछ ।”
मन्त्री लेखकले सशस्त्रलाई विशिष्ट फौजी संरचनाका रूपमा नै अघि बढाइने पनि सदनमा बताउनुभयो । उहाँले सीमा क्षेत्रमा कुनै घटना घटेमा सुरक्षाका लागि खटिएको सशस्त्रले तत्काल नियन्त्रणमा लिएर सम्बन्धित निकायलाई बुझाउने बताउनुभयो । वन, राजस्व, नेपाल प्रहरीलगायतका निकायसँगको समन्वयमा त्यस्ता काम अहिले हुँदै आएको पनि मन्त्री लेखकको भनाइ छ । संविधानमा नै सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल राखिएकाले नाममा हेरफेर नहुने मन्त्री लेखकले बताउनुभयो । सेना परिचालनको अवस्थामा मात्र सशस्त्र प्रहरीलाई सेना मातहतमा रहने व्यवस्था गरिएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।
शान्तिसुरक्षाको सन्दर्भमा मात्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण परिचालन हुने मन्त्री लेखकले स्पष्ट पार्नुभयो । अहिले जिल्ला सुरक्षा समिति प्रमुख पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै हुने र त्यसमा सेना, दुवै प्रहरी र अनुसन्धान विभागका प्रमुख सदस्य हुने व्यवस्था रहेको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । अपराध अनुसन्धानलगायतका विषयमा सिडिओको कुनै नियन्त्रण निर्देशन नरहेको उहाँको भनाइ छ ।
सैद्धान्तिक स्पष्टताको सुझाव
यस्तै छलफलमा सांसदहरूले सशस्त्र प्रहरीलाई कस्तो बनाउने सैद्धान्तिक रूपमा प्रस्ट हुन सरकारलाई सुझाएका छन् । छलफलमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले सशस्त्रको सङ्गठनलाई कस्तो बनाउने स्पष्ट गरेर विधेयक अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । विधेयकले कतिपय व्यावहारिक समस्यालाई यथावत नै छाडेकाले सुधारको आवश्यकता रहेको घिमिरेको भनाइ छ । उहाँले नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने प्रहरी प्रमुखको दज्र्यानी चिह्न सचिवबाट दिने व्यवस्था परिमार्जनको आवश्यकता रहेको पनि बताउनुभयो ।
नेकपा (एमाले) का सांसद योगेश भट्टराईले सङ्गठनलाई स्पष्ट दिशा निर्देश गर्ने गरी विधेयक परिमार्जन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । भट्टराईले सैद्धान्तिक रूपमा विधेयक स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका बिचका अधिकारको केही दोहोरोपनसमेत देखिएकाले परिमार्जन आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले प्रहरीको चेन अफ कमान्डलाई निकै फितलो बनाउने गरी विधेयक प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो । पाण्डेले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी विधेयकको अधिकारका विषयमा भएको दोहोरोपन हटाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो । प्रहरी सङ्गठनभित्रको बढुवाको पहिलो आधार ज्येष्ठतालाई नै कायम राख्नुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो ।
एमाले सचेतक सुनिता बरालले सशस्त्र प्रहरी कस्तो बनाउने भन्ने सैद्धान्तिक रूपमा विधेयक प्रस्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रस्तावनालाई नै थप स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा बरालले राख्नुभयो । विधेयकमा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीसँग पनि कतिपय कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपन देखिएकाले सुधार हुनुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो । एमालेकै सांसद दामोदर पौडेलले सैद्धान्तिक रूपमा नै विधेयक स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । प्रस्तावित विधेयक स्पष्ट नभएकाले धेरै सिद्धान्तलाई प्रस्ट पारेर जान आवश्यक रहेको पौडेलको भनाइ छ । सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतको संरचना पुनरवलोकन हुनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद विमला सुवेदीले दुई प्रहरी सङ्गठनबिचमा रहेको अधिकारको दोहोरोपनलाई विधेयकमा परिमार्जन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सुवेदीले सशस्त्र प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानको कार्यमा संलग्न गराउन नहुने पनि बताउनुभयो ।
