• ४ असार २०८२, बुधबार

पछिल्लो १० बर्षमा एक लाख ७५ हजार आप्रवासीको भूमध्य सागरीय क्षेत्रबाट उद्धार

blog

बर्लिन, असार ४ गते । गरिबी र द्वन्द्वबाट बच्नका लागि विभिन्न मुलुकबाट खतरनाक समुद्री बाटो हुँदै समुद्री युरोप पुग्ने क्रममा विगत १० वर्षमा भूमध्यसागर क्षेत्रबाट एक लाख ७५ हजारभन्दा बढी आप्रबासीलाई उद्धार गरिएको त्यहाँ उद्धारमा खटेका विभिन्न सङ्घसङ्गठनले जनाएका छन् । 

यस क्षेत्रमा क्रियाशील २१ गैरसरकारी संस्थाको समूहले सन् २०१५ देखि अहिलेसम्म समुद्र पार गर्ने क्रममा कम्तीमा २८ हजार ९३२ जनाको मृत्यु भएको अनुमान गरेको छ । लिबिया, ट्युनिसिया, इटाली र माल्टाको बीचमा रहेको मध्य भूमध्यसागरीय क्षेत्रमा अधिकांशको मृत्यु भएको जर्मन गैरसरकारी संस्था ‘एसओएस ह्युम्यानिटी’का मिर्का शेफरले बर्लिनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताउनुभयो । 

सो क्षेत्रमा विगत एक दशकमा हरेक दिन पाँच वयस्क र एक बालबालिकाले ज्यान गुमाउनुपरेको उहाँले बताउनुभयो । रेकर्ड नगरिएका घटनाहरूको सङ्ख्या ‘उल्लेखनीय रूपमा बढी’ हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो । यस क्षेत्रमा हाल सामुद्रिक उद्धारमा संलग्न २१ संस्थामध्ये १० वटा जर्मनीमा रहेका छन् । यी समूहले १५ वटा डुङ्गा, चारवटा पानीजहाज र चारवटा विमान सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

सन् २०१५ मा युरोपको आप्रवासन सङ्कट सुरु भएपछि सुरु गरिएको उद्धार कार्यलाई लिएर यी सङ्गठन र अधिकारीबीच बारम्बार झगडा हुने गरेको छ । इटालीमा वर्तमान सरकारले गैरसरकारी संस्थाहरू प्रस्थानलाई प्रोत्साहित गर्ने मुख्य तत्व भएको भन्दै उनीहरूमाथि निगरानी कडा बनाएको छ । आफुहरूमाथि लागेका आरोपहरूको आप्रवासन पर्यवेक्षकहरूले अप्रमाणित दावी भन्दै खण्डन गर्नेगरेका छन् । 

इटालीको जर्जिया मेलोनीको कट्टर दक्षिणपन्थी सरकारले उद्धार जहाजहरूलाई निर्दिष्ट बन्दरगाहमा फर्कन आवश्यक कानून पारित गरेको छ, गैरसरकारी संस्थाहरूले यो उपाय समुद्री कानूनको विपरीत भएको बताएका छन् । “हामीमाथि दबाब बढिरहेको छ,” शेफरले जर्मन सरकारको सहयोगको अभावको आलोचना गर्दै भन्नुभयो । 

सी वाचका प्रवक्ता गिउलिया मेस्मरले पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो, “उद्धार सङ्गठनहरूले बर्लिनलाई ‘इयूद्वारा पूर्ण रूपमा वित्त पोषित एक प्रभावकारी, समन्वयित समुद्री उद्धार कार्यक्रम’ लाई समर्थन गर्न आह्वान गरिरहेका छन् । जर्मन सरकार र युरोपेली आयोगमा पठाइएको प्रस्तावमा इयूले उद्धार गस्ती र आगमन केन्द्रहरूमा वार्षिक १० करोड ८० लाख देखि २४ करोड युरो (१२ करोड ४० लाखदेखि २७ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर) खर्च गर्न आह्वान गरेको छ । रासस/एएफपी