काठमाडौं, जेठ १५ गते । अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले समान कामका लागि समान पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिएकाे बताउनुभएको छ । संयुक्त सदनको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अथर्मन्त्रीले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो ।
समान कामका लागि समान पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिनेछ । श्रम मन्त्रालयका लागि नौ अर्ब १३ करोड रकम विनियोजन, गरिब परिवारको पहिचना गरेर उनीहरुका लागि खाद्यसुरक्षा परिचयपत्रको व्यवस्था गरिने छ । मानव विकास सूचाङ्कमा पछि परेका परिवारलाई एकमुष्ट पाँच हजार रुपियाँ उपलब्ध गराइनेछ ।
सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय वनजन्य वस्तुको माग गर्नुको साथै रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । प्रदेशसँगको सहकार्यमा वृक्षरोपण गर्न एक करोड विरुवा वितरण गरिनेछ । भूमिहीन, दलित, सुकुम्बारी, राउटे, मुसहर र डोमको कृषिलगायत साना उद्योग सञ्चालनका लागि पाँच प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिइनेछ ।
जनताको रहर हरित सहर
जनताको रहर हरित सहर बनाउन १० हजार रुख रोपिनेछ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १३ अर्ब रुपियाँ विनियोजन, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब १७ करोड विनियोजन, प्रत्येक वर्ष दुई लाख बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गरिनेछ ।
श्रम सहकारीमार्फत् सीपमूलक तालिम र निर्माण कार्यमा खटाउने व्यवस्था गरिनेछ, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन हुने र यसका लागि सात अर्ब पाँच करोड रकम विनियोजन गरिएकाे छ ।
खाद्य परिचयपत्र प्रदान गरिने
घरेलु तथा सान उघोगलाई रोजगार उत्पादन क्षेत्र बनाइनेछ, न्यून आय भएका गरिबका लागि खाद्य परिचयपत्र प्रदान गरिनेछ । परिचयपत्रका आधारमा खाद्यान्न सहुलियत मूल्यमा प्रदान गरिनेछ, राष्ट्रिय श्रम प्रतिष्ठान गठन गरिने, कम्तीमा पाँच लाख विपन्न नागरिकलाई आपसी प्रतिस्पर्धाका आधारमा दश करोड रुपियाँसम्मको आयोजनामा संलग्न गराइ रोजगारीको सिर्जना गरिनेछ ।
महाभारत क्षेत्रमा खानी विभागले पहिचान गरेका सम्भाव्य स्थानमा वातावरणीय मूल्याङ्कनका आधारमा मार्बल, ग्रेनाइड तथा बहुमूल्य धातुको उत्खनन र प्रशोधन गरी निर्यात गरिनेछ ।
