नेपालका विश्वविद्यालयको सञ्चालन मोडालिटीमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धालाई आत्मसात् गर्ने दिशामा नभई राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने क्रियाकलापतिर विश्वविद्यालय प्रयोग भइरहेका छन् । उपकुलपतिको नियन्त्रण, निर्देशन र व्यवस्थापनमा सञ्चालित हुनुपर्ने विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दलको प्रत्यक्ष छाया पर्दै जाँदा दलहरूका भ्रातृसंस्थाका नेताको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा विश्वविद्यालयका कामकारबाही अघि बढ्न थालेका छन् ।
विसं २०१६ मा नेपालमा पहिलो पटक विश्वविद्यालयको स्थापना गरियो । राणाकालमै त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना गरिएको भए पनि पहिलो जनआन्दोलनले सफलता प्राप्त गरेपश्चात् मात्रै त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को स्थापना हुन पुगेको थियो । नेपाल पूर्वीय दर्शनको अध्ययन अध्यापनको मूलकेन्द्र भएकाले विसं २०४३ मा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय (नेसंवि) को जन्म हुन पुग्यो । विसं २०४६ को जनआन्दोलन सफल भएपछि भने नेपालमा विश्वविद्यालय खुल्ने लहर नै चलेको छ, विश्वविद्यालयको सङ्ख्या ११ पुगेको छ । मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गएपछि त प्रादेशिक विश्वविद्यालयसमेत खुलिसकेका छन् र यस्ता विश्वविद्यालय दुई वटा छन् । साथै विश्वविद्यालय सरहका पाँच वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् । यतिले पनि नपुगेर संसद्मा विधेयक पेस भइसकेका र स्थापना गर्न प्रयास गरिएका थुप्रै विश्वविद्यालय छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना हुने बेलामा पढेलेखेका मानिसको सङ्ख्या निकै कम थियो । त्यतिबेला को उपकुलपति हुने र कस्तालाई उपकुलपति बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने चर्चा हुने अवस्था नै थिएन । उच्चशिक्षा प्राप्त व्यक्ति त मुखैले गन्दा पनि सम्भव हुने बेलामा प्रथम उपकुलपतिका रूपमा नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्णशमशेरलाई नियुक्त गरिएको थियो । राजनीतिक पृष्ठभूमि भए पनि योग्य, शिक्षित र सौम्य व्यक्तित्वका साथै मुलुक निर्माणको दृष्टिसमेत भएका कारण उनको नियुक्तिलाई सर्वाधिक उचित ठानिएको हुन सक्छ ।
तत्पश्चात् कहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै प्राध्यापकबाट त कहिले प्रशासनमा दक्षता कायम गरेका व्यक्तिबाट विश्वविद्यालयको सर्वाधिक उच्च पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको इतिहास छ । विसं २०१७ मा पञ्चायती व्यवस्था लागु गरिएपछि विशेष गरी पञ्चायत व्यवस्थाको समर्थनमा रहेका प्राज्ञिक व्यक्तित्वबाटै त्रिविको उपकुलपति चयन गरिए । राजाको भक्तिगानबिना कुनै अवसर नपाउने अवस्था र व्यवस्था भए पनि पञ्चायतकालमा नियुक्त उपकुलपतिका योग्यता र क्षमताका बारेमा त्यति धेरै प्रश्न उठेको जानकारीमा आएको छैन ।
राजाको शासन रहँदासम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कुलपति राजा नै हुने गर्दथे । कुलपतिले शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उपकुलपति सिफारिस समिति गठन गर्दथे र सो समितिले तीन जना सम्भावित व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्दथ्यो । तिनै मध्येका एक जनालाई कुलपतिले उपकुलपति नियुक्त गर्दथे । दरबारको संयन्त्रबाट कुनै नाम आएमा त्यसै नामलाई सिफारिस गरिएको हुन्थ्यो भने अन्यथा वरिष्ठ र योग्य नै व्यक्ति चयन गरिएको पाइन्थ्यो । शासन सत्ता निरङ्कुश भए पनि विश्वविद्यालयको नेतृत्व चयनमा त्यति धेरै अतिशयोक्ति देखिन्थेन ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा भने राजाका कालमा एक पटक मात्रै उपकुलपति नियुक्त भए । नेसंविका प्रथम उपकुलपति प्रा. हरिदेव मिश्र थिए । उनलाई संस्कृतका सबै विद्वान्ले स्वीकार गरेको अवस्था थियो । त्यसपछि भने विसं २०४६ मा जनआन्दोलन सफल भयो र देशभरिका सबै विश्वविद्यालयमा प्रजातान्त्रिक सरकारहरूबाटै उपकुलपति नियुक्त हुँदै आएका छन् । विसं २०६३ अघिसम्म संवैधानिक राजतन्त्र थियो र यी दुई विश्वविद्यालयका कुलपति राजा नै थिए तर राजाको निर्देशन, हस्तक्षेप आदि भने गौण भइसकेको थियो ।
पञ्चायतकालभरि उपकुलपति नियुक्त भएपछि विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रार नियुक्त गर्ने जिम्मेवारी विशेष परिस्थितिबाहेक उपकुलपतिकै हातमा रहने गरेको थियो । राजाकै कसैमाथि चाहना भए वा प्रधानमन्त्री वा शिक्षामन्त्रीले नै चाहँदाको अवस्था त बेग्लै थियो तर यस्ता अवस्था बिरलै मात्र आउँथे । यदाकदा दरबारबाट आएका निर्देशनलाई पालना गर्नुदेखि बाहेक विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्न र सञ्चालन गर्न उपकुलपतिहरू स्वतन्त्र सरह नै थिए । समग्र विश्वविद्यालयको प्रणाली उपकुलपतिको नियन्त्रणमा नै रहने गर्दथ्यो ।
बहुदलीय व्यवस्थाको सूत्रपात भएपछि पनि विश्वविद्यालय सञ्चालनको प्रक्रियामा कुनै फेरबदल ल्याइएको छैन । मुलुक गणतन्त्रमा गएपछि पनि विश्वविद्यालयको कुलपति राजाबाट प्रधानमन्त्रीमा ल्याउनुबाहेक त्यस्तो तात्त्विक असर पार्ने खालको कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । ऐन, नियम र कानुनले उपकुलपतिहरूलाई नै विश्वविद्यालयको पूर्णतः जिम्मेवार पदाधिकारीका रूपमा राखेका छन् तर वास्तविकता भने अर्कै हुन पुगेको छ । सञ्चानलको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उपकुलपतिका काँधमा सुम्पिएको छ तर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तबरले हातखुट्टा बाँधिएको पनि देखिन थालिएको छ ।
विश्वविद्यालयको ऐनले शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रार उपकुलपतिको सिफारिसमा कुलपतिले गर्ने भन्छ तर एउटै दलको सरकार छ भने प्रधानमन्त्री वा शिक्षामन्त्रीको निर्देशनमा उनीहरूले चाहेको व्यक्ति नियुक्त गर्न उपकुलपति बाध्य हुने गरेका छन् । आफूले रोजेको व्यक्तिलाई मातहतमा राखेपछि आफ्नो निर्देशनमा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सहज हुन्छ भन्ने मनशायले ल्याइएको यो व्यवस्थाको अतिक्र मण हुन पुगेको छ । अरूकै चाहनाको व्यक्तिलाई कजाउन पर्ने बाध्यतामा उपकुलपतिहरू पुगेको र कतिपय सन्दर्भमा असमञ्जसको अवस्था आइपरेको पनि देखिन्छ ।
विसं २०४६ देखि विसं २०६३ को अवधिमा नियुक्त उपकुलपति र अन्य पदाधिकारी हेर्दा पनि विश्वविद्यालयलाई तत्कालीन सरकारले त्यति धेरै अवमूल्यन गरे जस्तो देखिँदैन । मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि भने विश्वविद्यालयको हुर्मत लिने काम भएको छ भन्दा पनि अत्युक्ति हुँदैन । विश्वविद्यालयमा चयन हुने पदाधिकारी सक्षम, योग्य, वरिष्ठ र प्राज्ञिक हुनु पर्छ भन्ने मान्यतालाई ठाडै अस्वीकार गरिएको छ । विश्वविद्यालय सञ्चालनको मोडालिटीमै व्यापक परिवर्तन आएको अनुभव प्राज्ञिक क्षेत्रले गरेको छ ।
विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक दलको भागबन्डाको क्षेत्र बनाइयो । उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रार तीन वटा पद भएका विश्वविद्यालयमा एउटा दलको एउटा मान्छे राख्ने र उपकुलपति र रजिस्ट्रार मात्रै भएका ठाउँमा दुई दलले भाग लगाउने र तेस्रो दललाई डिन, डाइरेक्टर यस्तै पद दिएर चित्त बुझाइदिने प्रचलनको सुरुवात गरियो । पदाधिकारी हुने योग्यता भनेको योग्यता र वरिष्ठता नभई राजनीतिक दलमा गरेको योगदान वा दलका नेताहरूको सेवा बनाइयो । यो प्रचलनको अन्त्य धेरैअघिदेखि धेरैले चाहे तर यसको व्यापकता झनै बढेको महसुस गरिएको छ ।
माथिल्ला तहका पदाधिकारी मात्रै नभएर तल्ला तहका क्याम्पस प्रमुख, सहायक क्याम्पस प्रमुख मात्रै होइन कि छात्रावासको सुपरीक्षकसमेत भागबन्डाकै आधारमा नियुक्त गर्न उपकुलपति बाध्य छन् । माथिल्ला तहका पदाधिकारी राजनीतिक दलका सभापति वा अध्यक्ष बसेर सहमतिमा नियुक्त गर्छन् भने तल्ला तहका पदाधिकारी दलका प्राध्यापक, कर्मचारी एवं विद्यार्थीका विश्वविद्यालयमा रहेका भ्रातृसंस्थाको सहमतिमा गरिन्छ । उपकुलपतिको काम भनेको माथिका राजनीतिक दलका नेता र दलका भ्रातृसंस्थाका पदाधिकारीलाई खुसी बनाउनुमा सीमित हुन पुगेको छ । विश्वविद्यालय सुसञ्चालन भन्ने त्यसपछिको प्राथमिकतामा पर्छ ।
यतिविधि चरम अवस्थामा विश्वविद्यालय र त्यसका पदाधिकारी पुगिसकेका छन् कि निवृत्त हुनका लागि शौचालय जान पनि सङ्घ सङ्गठनका पदाधिकारीसँग सोधेर मात्रै पाउँछन् भने पनि हुन्छ । भोक लागेर खान जान पनि उनीहरूकै अनुमति बेगर जान पाइँदैन जस्तै भएको छ । एउटै कार्यालयको तल्लो तलामा बसेको कर्मचारीलाई माथिल्लो तलामा सरुवा गरियो भने उपकुलपतिलगायतका पदाधिकारीले आन्दोलनको आँधिबेहरी बेहोर्नुपर्ने वातावरण निर्माण भएको छ । सबै प्राध्यापक र कर्मचारी कुनै न कुनै सङ्गठनका सदस्य छन् । उनीहरूलाई तोकिएको जिम्मेवारीमा लगाउनै पनि सम्बन्धित सङ्गठनको अनुमति चाहिने अवस्था छ ।
सारमा भन्नुपर्दा विश्वविद्यालयको सञ्चालनको मोडालिटी नै फेरिएको छ । विश्वविद्यालयका उपकुलपति भनेको प्रथमतः अर्को दलका माध्यमबाट आएका शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारको चाहनाबमोजिम चल्ने पद बनेको छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी सङ्घ सङ्गठनका नेताहरूको निर्देशनमा चल्नुपर्ने भएको छ । गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा सरकारले पठाएको जस्तोसुकै निर्णय पनि राष्ट्रपतिले सदर गर्नु परे जस्तै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले सङ्घ सङ्गठनका निर्णयलाई कार्यान्वनय गर्नुपर्ने बनाइएको छ ।
यसै हो भने सरकारले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्त गरेर अतिरिक्त तलब, भत्ता, गाडी, घोडा किन दिने ? राज्यले जनताबाट उठाएको करबिना काममा किन खर्च गर्ने ? उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार आदिको काम सङ्घ सङ्गठनका अध्यक्षको समूहले गर्ने छ भन्ने वाक्य विश्वविद्यालयको ऐनमा राखी तदनुरूप विश्वविद्यालय सञ्चालन गरे भइहाल्यो नि । होइन, विश्वविद्यालय राम्रैसँग सञ्चालन गर्ने हो भने विश्वविद्यालयको ऐनले तोकेबमोजिम नै सञ्चालन हुने वातावरण तयार गर्न राजनीतिक दल सहमत हुनै पर्छ । अन्यथा विश्वविद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिने भन्ने दिवास्वप्न मात्रै हुने छ ।
सङ्घ सङ्गठन अनावश्यक अवश्यै होइनन् । सङ्घ सङ्गठनले आफ्नो भूमिका बदल्न मात्रै आवश्यक छ । विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक उन्नयनको बाटोमा अघि बढाउन सङ्गठन क्रियाशील हुनु पर्छ । आफ्ना सदस्यमाथि निरङ्कुशता लाद्न खोजियो वा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी निरङ्कुश र बेपर्वाह हुँदै गए भने सचेत गराउने पनि सङ्घ सङ्गठनले नै हो । विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता कायम गर्न दृढ रहने पनि सङ्घ नै हो तर प्राज्ञिक स्वतन्त्रता भनेको उच्छृङ्खलता कदापि होइन ।
