काठमाडौँ, फागुन ४ गते । विकासशील राष्ट्रको समूहमा स्तरोन्नति भएपछि नेपालले पाउने अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणमा १० देखि १५ प्रतिशत प्रभाव पर्ने संसदीय समितिको अध्ययनले देखाएको छ । अल्पविकसित राष्ट्रको अवधारणा अन्तर्गतको ‘एकीकृत परिष्कृत ढाँचा’ र ‘जलवायु परिवर्तन कोष’ जस्ता सहायतामा प्रभाव पर्ने अध्ययनले औँल्याएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको दिगो विकास उपसमितिले ‘नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनेसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१’ समितिलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा उपसमितिले स्तरोन्नतिपछिको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव, चुनौती र नेपालले अपनाउनुपर्ने सुझाव उल्लेख गरेको छ । समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले भन्नुभयो, “समितिले परिमार्जन गरेपछि सो प्रतिवेदन सभामा पेस गरिने छ । सभाले त्यसबारे जिम्मेवार निकायसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिने छ ।”
सन् २०२६ देखि नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने छ । स्तरोन्नति हुन तीन वटा मुख्य सर्त रहेकोमा नेपालले प्रतिव्यक्ति आयको थ्रेसहोल्ड पूरा गर्न अझै बाँकी छ ।
अतिकम विकसित राष्ट्रको हैसियतमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विभिन्न छुट तथा सहुलियत उपभोग गर्दै आएको छ । नेपालले उपभोग गरिरहेको शून्य भन्सार कोटा, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार अन्तर्गतका विषय, विकास सहायता, विश्व व्यापार सङ्गठन अन्तर्गत हुने छुट हट्ने छ ।
अध्ययनले वैदेशिक व्यापार, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कार्यान्वयन, मुद्रास्फीति र महँगीमा स्तरोन्नति भएपछि प्रभाव पर्ने देखाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालले गर्नुपर्ने आर्थिक योगदान बढ्ने, सहुलियतपूर्ण ऋण कम पाउनाले व्यापारिक ऋण लिनुपर्ने र तिर्नुुपर्ने समयसीमा कम हुनाले आयोजना प्रभावित हुने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
समितिका सचिव डा. पाण्डेले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय निर्यात व्यापारमा असरपर्ने बताउनुभयो । नेपालले युरोपेली तथा अमेरिकाबाट अतिकम विकसित राष्ट्रको हैसियतले व्यापार निर्यातमा पाएको सुविधा कटौती हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
नेपालबाट वार्षिक १० अर्ब रुपियाँको गलैँचा निर्यात हुँदै आएको छ । नेपालले हाल स्रोत राष्ट्रसम्बन्धी नियममा सुविधा, प्रविधि हस्तान्तरणमा प्रविधि बैङ्कमार्फत उपलब्ध हुने सुविधा, जलवायु परिवर्तन कोषबाट पाइने सुविधा जस्ता केही महìवपूर्ण सहुलियत प्राप्त गर्दै आएको छ । ती सुविधा कटौती हुन सक्ने देखिन्छ ।
सचिव डा. पाण्डेले भन्नुभयो, “विकास सहायता तथा वित्त प्रवाहमा असर पर्न सक्ने र अमेरिकासँगको निर्यातमा ८२ वटा वस्तुको सुविधा कटौती हुने तथा न्युजिल्यान्ड, नर्वे र स्विट्जरल्यान्डको वस्तुको सुविधा कटौती हुने देखिन्छ ।”
समितिका सभापति कमलादेवी पन्तले अत्यन्तै सूक्ष्म अध्ययन र विश्लेषण तथा सुझावसहित आएको प्रतिवेदनको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार निकायका लागि उपयोगी हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सभामा पेस भएपछि जिम्मेवार निकायले सिफारिस तथा सुझाव कार्यान्वयन गरे विकासशील राष्ट्रमा प्रवेश गर्दै गर्दा आउने चुनौतीको सामना गर्न उपयोगी हुन्छ ।”
यद्यपि विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि नेपालमा विदेशी लगानी बढ्ने वातावरण बन्ने छ । नेपालको कुल निर्यातको ५६ प्रतिशत हिस्सा भारतले ओगट्ने हुँदा दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) को प्रावधानले राहत दिन सक्ने छ । उपसमितिले कृषि, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, व्यापार सहजीकरण जस्ता सम्झौता रहेकाले नेपालले बृहत् अध्ययन गरी सो सुविधा प्राप्त गर्न प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
उपसमितिले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा अपनाउनुपर्ने उपाय एवं नीतिगत तथा अन्य सुधारका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई अलग अलग सुझाव दिएको छ । समितिका सचिव डा. पाण्डेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ, परराष्ट्र, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अपनाउनुपर्ने नीतिबारे सुझाव दिइएको जानकारी गराउनुभयो ।
सोसम्बन्धी अध्ययन गर्न समितिका सदस्य डा. अञ्जान शाक्यको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो । उपसमितिले तीन महिनाको अध्ययनपछि सोसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
