गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ २१ गते । आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक (पुस मसान्तसम्म) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट भएको प्रगतिप्रति मन्त्री विद्या भट्टराईले असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको आइतबारको बैठकमा मन्त्री भट्टराईले शिक्षाका कामकारबाहीले गति लिन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । साथै उहाँले आफ्ना कमजोरी नलुकाई गम्भीरतापूर्वक जिम्मेवारी पूरा गर्न कर्मचारीलाई बैठकमार्फत निर्देशन पनि दिनुभयो ।
मन्त्रालयका दुई जना सचिव, सहसचिवहरू तथा उपसचिवहरूसमेत सहभागी बैठकमा मन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो, “शिक्षाका प्रगतिले गति लिन सकेनन् । कसैले पनि आफ्ना कमजोरी नलुकाऔँ । ढाकछोप नगरौँ । हामीले लुकाए पनि नागरिकले मूल्याङ्कन गरिरहनुभएको हुन्छ ।” सोही बैठकमा मन्त्री भट्टराईले राज्यले शिक्षा क्षेत्रका लागि अत्यन्तै न्यून बजेट छुट्याउने गरेको गुनासो गर्नुभयो । न्यून बजेटका कारण निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाका प्रावधानसमेत कार्यान्वयन गर्न समस्या परेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “आज पनि शिक्षा राज्यको खास प्राथमिकतामा परेको छैन । शिक्षाप्रति सरकार जति संवेदनशील बन्नुपर्ने हो, त्यति बनेको छैन ।”
बैठकमा दिइएको जानकारी अनुसार पुस मसान्तसम्मा मन्त्रालय र मातहतका निकायका वित्तीय प्रगति ५६ प्रतिशत पुगेको छ । भौतिक प्रगति भने ८० प्रतिशत हाराहारी पुगेको मन्त्रालयका योजना महाशाखाका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका अनुसार शिक्षक सेवा आयोग, चिकित्सा शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रिय पुस्तकालयले ८० प्रतिशतभन्दा धेरै वित्तीय प्रगति हासिल गरेका छन् । त्यस्तै ५० प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म वित्तीय प्रगति हासिल गर्ने निकायमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, युनेस्को सचिवालय र पाठ्यक्रम विकास केन्द्र छन् ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, एसइएसपी, नास्ट, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, केशर पुस्तकालयलगायतका निकायको वित्तीय प्रगति पाँच प्रतिशतभन्दा कम रहेको दोस्रो त्रैमासिक विवरणमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा पूरा गर्नुपर्ने कामका लागि १२४ वटा ‘माइलस्टोन’ निर्धारण गरेको छ । पुस मसान्तसम्मका लागि ८७ वटा माइलस्टोन निर्धारण गरिएकोमा ३२ वटा माइलस्टोन सम्पन्न भएको तथा ५५ वटा चालु अवस्थामा रहेको मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सापकोटाले बताउनुभयो । मन्त्रालयका शिक्षा सचिव दीपक काफ्लेले वित्तीय प्रगति ५६ प्रतिशत मात्रै हुनु राम्रो नभएको बताउनुभयो । “सय प्रतिशत रकम खर्च हुनुपर्नेमा ५६ प्रतिशत मात्रै हुनु राम्रो होइन । सम्बन्धित निकायमा रहेकाले ध्यान दिनु पर्यो,” काफ्लेले भन्नुभयो, “कर्मचारीमा कार्यगत समस्या देखियो ।”
चालु आव २०८१/८२ का लागि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले दुई खर्ब तीन अर्ब ७४ करोड रुपियाँ छुट्याएको थियो । जसमध्ये सङ्घीय सरकारमातहत २८ प्रतिशत, प्रदेशका लागि दुई प्रतिशत र स्थानीय तहमा ७० प्रतिशत रकम पठाइएको छ ।
