गण्डकीमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइने

फडिन्द्र अधिकारी

लेखनाथ, माघ १९ गते । गण्डकी प्रदेश सरकारले मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने तयारी भएको छ । यससम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी शनिबार सरोकारवालासँग छलफलसमेत गरिएको छ ।

भाषा आयोगको सिफारिस अनुसार प्रदेशमा मगर भाषा र गुरुङ भाषा बोल्ने सङ्ख्या बढी भएकाले यी भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने तयारी भएको हो । गण्डकी प्रदेशमा मगर भाषा नौ दशमलव छ र गुरुङ आठ दशमलव चार प्रतिशतले बोल्ने गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्क छ । 

कार्यक्रममा सहभागीहरूले विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सुझाव दिए । नेपाल मगर सङ्घका उपमहासचिव खमबहादुर पुन मगरले मगर भाषाका विभिन्न रूप—ढुड, खाम, काइकेलाई विधेयकमा समेट्न माग गर्नुभयो । 

“विद्यालय स्तरमा पनि भाषाको पठनपाठन सुनिश्चित गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । तमु धिं नेपालका भाषा विभाग प्रमुख कृष्णकुमार गुरुङले प्रदेशका कुन जिल्लामा मातृभाषाको प्रभाव कस्तो छ भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

तमु धी नेपालका अध्यक्ष हुम गुरुङले विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दा सरोकारवाला समुदायसँग छलफल गर्नैपर्नेमा जोड दिनुभयो । राष्ट्रिय न्यायिक अधिकार मञ्च संयोजक अमृत गुरुङले सरकारी कामकाजमा भाषाको प्रयोग गरिनेछ भन्दा पनि गर्ने छ जस्ता शब्द प्रयोग हुनुपर्ने विचार राख्नुभयो । 

गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य सुनिता थापाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि साङ्केतिक भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रदेश सभा सदस्य लीलबहादुर थापामगरले विधेयकका विषयमा सामाजिक विकास समितिमा दफाबार छलफल गरिने र त्यसपछि मात्रै सदनमा प्रस्तुत हुने उल्लेख गर्नुभयो । 

प्रदेश सभा सदस्य पञ्चराम गुरुङले विधेयक प्रशंसनीय भए पनि हतारमा पारित नगरी व्यापक छलफल गर्न माग राख्नुभयो । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

उहाँले भाषा कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माण गरिने र उठेका सुझावलाई औचित्यका आधारमा विधेयकमा समावेश गरिने जनाउनुभयो । विभिन्न सरोकारवालाको सुझावलाई विधेयकमा समेटेर भाषा संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने योजनासहित सरकारअघि बढ्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ ।

सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले हिउँदे अधिवेशनमा नै उक्त विधेयक पास गर्ने मन्त्रालय तयारी रहेको सुनाउनुभयो । कास्कीअघि स्याङजा, तनहुँ, लमजुङ र बागलुङमा समेत विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल भइसकेको छ ।