अविनाश चौधरी
धनगढी, माघ १९ गते । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०८१ को मस्यौदालाई सुधार गर्न सुझाव दिएको छ ।
महासंघले मस्यौदा उपर राय, सुझाव पेस गर्दै कार्यविधि सुधार गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको हो । महासंघका अध्यक्ष झुमा चौधरीले कार्यविधि सुधार गर्न सुझावसहित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई राय, सुझाव बुझाउनु भएको छ ।
महासंघले वन सम्वद्र्धन प्रणाली छनोटको आधारअन्तर्गत समूहको चाहना, आवश्यकता र क्षमताका आधारमा समूहको साधारण सभा वा भेलाले गरेको निर्णयलाई मुख्य आधारका रुपमा छ भनि लेख्न सुझाव दिएको छ ।
यस्तै, वन सम्वद्र्धनका लागि छनोट प्रणाली वा छत्र प्रणालीमध्ये कुन वन सम्वद्र्धन प्रणाली छनोट गर्ने भन्ने विषयमा उपभोक्ता समूहको निर्णय भएपछि मात्र प्रणाली छनोट गरी कार्ययोजना बनाइने छ भन्ने बारेमा स्पष्ट रुपमा लेख्न आग्रह गरेको छ ।
मस्यौदाको विभिन्न ठाउँमा लेखिएका बाली, बाली चक्र वा बाली कटान भन्ने शब्दहरुको सट्टा क्रमशः वन पैदावार, वन पैदावार सङ्कलन चक्र र वन पैदावार संकलन भन्ने शब्द राख्न आग्रह गरेको छ । छत्र प्रणाली अबलम्बन गर्दा पनि रुख कटानका लागि एक खण्ड तथा ब्लक वा कम्पार्टमेन्टमा मात्र केन्द्रित नभइ समग्र वन भएका सङ्कलन गर्नुपर्ने वन पैदावार सङ्कलन गर्ने वा गर्न पाउने व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।
छत्र प्रणाली अवलम्बन गर्दा माउँ रुख राख्ने भन्ने कुरा समूहको छलफलबाट तय गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने महासंघको जोड छ ।
यस्तै, प्राकृतिक रुपमा मिश्रित रहेका वनलाई एकल प्रजातिको वनको रुपमा परिणत गरिने छैन भन्ने कुरा उल्लेख हुनु पर्ने सुझाव दिएको छ । धेरै वटा सामुदायिक वन मिलाएर एक वटा कटान श्रृङ्खला बनाइ वन व्यवस्थापन गर्ने भनि लेखिएको व्यवस्थाले विवाद सृजना गर्ने भएकाले यो व्यवस्था हटाउन महासंघले सुझाव दिएको छ ।
छत्र प्रणाली र छनोट प्रणाली गरी दुवै प्रणालीका राम्रा पक्षहरुको मिश्रण गरी कार्ययोजना बनाउने कार्य गरिने छ भन्ने कुरा उल्लेख गर्न महासंघको आग्रह छ ।
यस्तै, सरपट कटानको अवधारणा र व्यवस्थाहरु हटाउने र सामुदायिक वन तथा कुनै पनि प्राकृतिक वनमा सरपट कटान प्रणाली लागु गरिने छैन भन्ने कार्यविधिमा व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ । वित्तीय विश्लेषणमा समूहले गर्न सक्ने लगानीको आकलन गर्ने व्यवस्था गर्न र समूहले लगानी बेहोर्न नसक्ने र व्यक्तिसँग ऋण लिएर वन व्यवस्थापनमा लगानी गर्ने कुरालाई रोक्ने व्यवस्था गर्न महासंघले मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।
