• ९ वैशाख २०८२, मङ्गलबार

सहकारी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना

blog

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी ललितपुरको पुलचोकमा स्थापना गरिएको प्राधिकरण कार्यालयको उद्घाटनपछि बोल्नुहुँदै । तस्बिर : न्यूज एजेन्सी नेपाल

काठमाडौं, माघ १४ गते । सरकारले सहकारीमा देखिएका समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गरेको छ ।

ललितपुरको पुलचोकमा स्थापना गरिएको प्राधिकरण कार्यालयको उद्घाटन सोमबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले गर्नुभयो ।

सहकारी नियमन प्राधिकरणको उद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले सहकारीहरूको नियमन र बचतकर्ताको बचत रकम अपचलन गर्ने जो कोहीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

‘‘सहकारी ऐन २०७४ मा ल्याएर कार्यान्वयनमा ल्याइयो । तर कार्यान्वयन भएन । सहकारीबारे काम गर्ने मान्छेहरूले आवाज गर्न थाल्नुभयो । बचतकर्ता र सञ्चालकले पनि आवाज उठाउनुभयो । अहिले हामीले ऐनमा भएको हुन नसकेका कुराहरू ल्याएका छौं । सूचना केन्द्र र कोष खोल्ने भनेर व्यवस्था गर्न लागेका छौं । सहकारी नियमन प्राधिकरण सहकारीको अनुगमन र नियमन गर्नका लागि खोलिएको हो ।,’’ मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, ‘‘यसमा हामीले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घले अपनत्व ग्रहण गर्नेगरी प्राधिकरण गठनको गरेका हौँ ।  हामीले कर्मचारीलाई तिरस्कृत गरेर अगाडि जान सकिँदैन । हामीले विधि विधानलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन जरुरी छ । हामीले देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि जस्तोसुकै समस्या समाधान गर्न पछि हट्दैनौं ।’’

उहाँले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको सम्बन्धमा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ सरकारले अपनत्व ग्रहण गर्नेगरी प्राधिकरणको गठन गरिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सहकारीसम्बन्धी ऐन र कानुनहरू पुराना भएका कारण केही समस्या सिर्जना भएको उल्लेख गर्नुहुँदै समयानुकुल बनाउँदै लैजाने बताउनुभयो ।

मन्त्री अधिकारीले प्राधिकरणको कार्यान्वयका लागि सर्च कमिटी गठन गर्न ढिलाई हुने भएका कारण तत्काल मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने गरी व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार लागिपरेको उल्लेख गर्दै सबैले साथ र सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्री अधिकारीले सरकार भूमी, नापि र सहकारीसम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु एक÷दुई वर्षभित्रै समाधान हुनेगरी सरकारले काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । सरकारले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गरेको छ ।

मन्त्री अधिकारीले केहीले सरकार ढलिहाल्छ भनेर कुप्रचार गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले वर्तमान सरकार स्पष्ट बहुमतको भएको उल्लेख गर्नुहुँदै कसैले ढाल्छु भन्दैमा नढल्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले वर्तमान सरकारले जनता र मुलुकका समस्याहरू राम्रोसँग बुझेको उल्लेख गर्दै ती समस्याहरूको समाधानका लागि विद्यमान ऐन र कानुनहरूलाई परिमार्जन गर्दै अघि बढ्ने बताउनुभयो । विपक्षी दलका नेताहरूले केही दिनदेखि सरकारको आयुबारे प्रश्न गर्दै आइरहनुभएको छ ।