गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ १४ गते । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नेपालको विकासमा कानुन बाधक रहेको जनाएको छ । इप्पानले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनलगायत संरक्षित क्षेत्रमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने गरी भएको कानुन संशोधनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेकोमा विरोध जनाएको हो ।
राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जलविद्युत् आयोजनाको भविष्यबारे आइतबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सर्वोच्चको फैसलाले करिब २० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो ।
काम गर्नका लागि नेपालको कानुन बाधक रहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “एउटाले काम गर भन्छ तर वनको कानुनले रोक्छ । अहिलेको कानुनले गर्दा जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएपछि पनि विद्युत्को वितरण गर्न समस्या हुन्छ ।”
इप्पानले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अहिले बनिरहेका र निर्माण भएका करिब २० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् उत्पादन बन्द हुने जनाएको छ । लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ जारी भएसँगै निजी क्षेत्रले नेपालको आर्थिक विकासमा कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास लिए पनि सर्वोच्चको हालै आएको फैसलाले निराश बनाएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको भनाइ छ ।
सर्वोच्चको फैसलाबाट राज्यलाई प्रचलित कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने शुल्क, रोयल्टी र राजस्व तिरेर विद्युत् उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमतिसमेत पाएर खर्बौ लगानीसमेत गरिसकेका कुल १९ हजार ७३६ मेगावाट क्षमताका २६७ वटा जलविद्युत् आयोजनाले फेरि जटिलता झेल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको इप्पानले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले राज्यलाई वार्षिक चार खर्बभन्दा बढी नोक्सानी हुने इप्पानको भनाइ छ । राष्ट्रिय निकुञ्जलगायतका संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका संरचना निर्माण गर्न नपाइने आशयसहितको आदेशबाट क्षमता रोयल्टी, ऊर्जा रोयल्टी र करसमेत गरी राज्यको वार्षिक चार खर्ब २० अर्ब रुपियाँ रोयल्टी गुम्ने इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले बताउनुभयो ।
सर्वोच्चले राष्ट्रिय निकुञ्जलगायतका संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका संरचना निर्माण गर्न नपाइने आशयसहितको आदेश दिएको भन्दै उहाँले ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ अनुसार आगामी १० वर्ष (अर्थात् विसं २०९१ भित्र) मा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य कार्यान्वयन हुने सम्भावना नभए देशले लोडसेडिङ बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने अध्यक्ष कार्कीले बताउनुभयो । विकाससँग जोडिएको काममा राज्यले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले आदेशमाथि पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
आगामी १० वर्षमा २८ हजार पाँच सय विद्युत् उत्पादन गर्ने र १३ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली नेपालमा खपत गर्ने योजनामा समेत असर पर्ने उहाँको भनाइ थियो । नेपालले प्राकृतिक स्रोत र साधन प्रयोगमा गर्न नसक्ने हो भने समस्या बढ्दै जाने इप्पानको भनाइ छ ।
