भाषासम्बन्धी विधेयक फिर्ता

धीरेन्द्रप्रसाद साह

जनकपुर, माघ १२ गते । तीन दिनअघि मधेश प्रदेश सभाको बैठकमा पेस गरिएको प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मत रूपमा फिर्ता गरिएको छ । 

प्रदेश सभाको शुव्रmबार बसेको चौथो अधिवेशनको १२ औँ बैठकले सो विधेयक फिर्ता गरेको हो । गत बुधबार संसद्मा पेस भएको प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ फिर्ता गर्न सर्वसम्मत निर्णय भएको सभामुख रामचन्द्र मण्डलले जानकारी गराउनुभयो । सभामुख मण्डलले विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेस गर्दा विधेयक फिर्ता अस्वीकृतको पक्षमा शून्य मत परेको थियो ।  

बैठकमा शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानीकुमारी तिवारीले सभामुखको अनुमतिले नेपालको संविधानको धारा ११२ र प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ को नियम १२० को उपनियम ३ र ४ बमोजिम प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ फिर्ता लिने प्रस्ताव सदनमा पेस गर्नुभएको थियो । उहाँको सो प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित गरेपछि उक्त विधेयक फिर्ता भएको हो । 

यसअघि सो विधेयकमा मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीसहित सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले विधेयक पेस भएको २४ घण्टा नबित्दै सदनमा व्यापक विरोध जनाउनुभएको थियो । बिहीबार बसेको सदनको बैठकमा उहाँहरूले विरोध जनाउँदै विधेयक फिर्ताको माग गर्नुभएको थियो । बिहीबारको बैठकमा उहाँहरूले विधेयकमा थारू भाषा, उर्दु भाषा, मगही भाषा, मगर भाषा, तामाङ भाषा नसमेटिएकोमा आपत्ति जनाउँदै ती भाषा समेटर फेरि विधेयक पेस गर्न माग गर्नुभएको थियो ।

प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको बुधबार बसेको १० औँ बैठकमा शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री तिवारीले सो विधेयक पेस गर्नुभएको थियो । विधेयकमा सरकारी कामकाजको भाषा मधेश प्रदेश सरकारी कार्यालयमा लिखित वा मौखिक रूपमा प्रयोग हुने गरी नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अङ्ग्रेजीलाई समावेश गरिएको छ ।