धीरेन्द्रप्रसाद साह
जनकपुर, माघ ११ गते । मधेश प्रदेश सभामा पेस भएको प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक फिर्ता गर्न माग गरेको छ । प्रदेश सभाको बिहीबार बसेको चौथो अधिवेशनको ११ औँ बैठकमा प्रदेश सांसदहरूले सो माग गरेको हो ।
सांसदहरूले शून्य समयमा बोल्दै बुधबार संसद्मा पेस भएको प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ फिर्ता गर्न माग गर्नुभएको हो । विधेयकमा थारू उर्दू, मगही, मगर, तामाङ भाषा नसमेटिएकोमा आपत्ति जनाउँदै ती भाषालाई समेटर फेरि विधेयक पेस गर्न माग गर्नुभएको छ ।
सदनको शून्य समयमा प्रदेश सांसदहरू वीरेन्द्रप्रसाद सिंह, रामसरोज यादव, जितेन्द्र सोनल, रामअशिष यादव, जीवछी यादव, राजेन्द्रप्रसाद चौधरी, सहिदा खातुन, किरणकुमारी साह, बेचु लुङ्गेलीलगायतले विधेयक फिर्ता गरेर प्रदेशका बोलिने सबै भाषभाषीको अपनत्व हुने गरी समावेश गरेर संसद्मा प्रस्तुत गर्न माग गर्नुभएको छ ।
प्रदेश सभाको बैठक सुरुअगावै प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिले सो विधेयक फिर्ता गर्ने प्रव्रिmयाबारे सोध्न आएको सभामुख रामचन्द्र मण्डलले जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “सदनको आजको कार्यसूचीमा कामकाजी भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राखेका छैनाँै ।” विधेयकउपर छलफल कार्यसूचीमा रहेको दिन मात्र आफ्नो विचार, धारणा राख्नुहोला । सरकारले विधेयक फिर्ता लिन्छ, यसको कानुनी प्रव्रिmया, प्रावधान के छ बुझेर गएको छ । संसद्मा टेबुल भइसकेको विधेयक सदनको सहमतिमै प्रस्तावकले विधेयक फिर्ता लिन सकिने कानुनी प्रावधान रहेको सभामुख मण्डलले जानकारी गराउनुभयो ।
प्रदेश सभाको बुधबार बसेको बैठकमा शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानीकुमारी तिवारीले सो विधेयक पेस गर्नुभएको थियो । विधेयकमा सरकारी कामकाजको भाषा मधेश प्रदेश सरकारी कार्यालयमा लिखित वा मौखिक रूपमा प्रयोग हुने गरी नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अङ्ग्रेजीलाई समावेश गरिएको छ ।
मधेश सरकारले प्रस्ताव गरेका कामकाजी भाषामा राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार पहिलोमा मैथिली, दोस्रोमा भोजपुरी, तेस्रोमा बज्जिका रहेको छ भने हिन्दी १० र अङ्ग्रेजी ४६ नम्बरमा रहेको छ । प्रतिशतका आधारमा मधेश प्रदेशका सबभन्दा बढी मैथिली ४१.७३ प्रतिशत मानिसले बोल्ने गरेको छ भने दोस्रोमा भोजपुरी १८.८१ प्रतिशत, तेस्रोमा बज्जिका १८.४४, १० औँमा हिन्दी ०.२३ प्रतिशत र ४६ औँमा अङ्ग्रेजी ०.०० प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । चौथोमा नेपाली भाषा ५.७६ प्रतिशत मानिसले बोल्ने गरेको जनाएको छ ।
सदनमा सांसदहरूले विधेयकमा समावेश गर्न माग गरिएका थारू भाषा पाँचौँ नम्बरमा रहेको छ । प्रदेशमा ४.१७ प्रतिशत मानिसले थारू भाषा बोलिने गरेको राष्ट्रिय जनगणनामा उल्लेख छ । त्यस्तै छैटौँ स्थानमा रहेको उर्दू ४.०८ प्रतिशत, सातौ स्थानमा रहेको मगही ३.५२ प्रतिशत, नवौँ स्थानमा रहेको मगर ०.७३ प्रतिशत र आठौँ स्थानमा रहेको तामाङ १.६५ प्रतिशत मानिस बोलिने गरेको छ । मधेश प्रदेशमा ६२ वटा विभिन्न भाषा गणना भएको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा उल्लेख छ ।
