कर्णाली, माघ १ गते । ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक– २०८०’ सम्बन्धी कर्णाली प्रदेशस्तरीय छलफलमा शिक्षकको सेवा सुविधा, सरुवा, बढुवा, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदावधि, शैक्षिक नीति, पाठ्यक्रम, स्थानीय भाषा र उनीहरूको मर्यादाक्रम पनि ऐनमै व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिद्वारा सोमबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक– २०८०’ बारेमा प्रदेशस्थित सरोकारवालाको सहभागितामा सुझाव सङ्कलन गरिएको हो । उक्त अन्तरक्रियामा जन नमूना मावि सुर्खेतका प्रधानाध्यापक यामबहादुर श्रेष्ठले संविधानमा लेखिएका कुरा वस्तुगत र व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभयो ।
उहाँले आधारभूत तह स्थानीय सरकार, मावि प्रदेश र त्यसभन्दा माथिको शिक्षाका विषयमा सङ्घीय सरकारले अपनत्व लिनेगरी कानुन निर्माण गर्नसमेत सुझाउनुभयो । अमरज्योति मावि नेवारका प्रधानाध्यापक खगेन्द्र थापाले शिक्षकलाई निजामती सरह सेवा, सुविधा र सम्मान दिनुपर्छ भन्नुभयो ।
बालविकास शिक्षा प्रतिनिधि गीता बटालाले ऐनमै बाल विकास सहयोग नभनी शिक्षक भनेर राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । संस्थागत विद्यालयका प्रतिनिधि नैनसिंह खत्रीले राज्यले व्यहोर्न सक्ने स्थिति भए अहिले पनि संस्थागत सबै विद्यालय राज्यको जिम्मा लगाउन तयार भएको जिकिर गर्नुभयो ।
नेपाल शिक्षक सङ्घ कर्णाली प्रदेश समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मक्कबहादुर बुढा क्षेत्रीले दलहरूले शिक्षकलाई राजनीतिक सिकार बनाएको आरोप लगाउनुभयो । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका तर्फबाट पूर्णप्रसाद धितालले सङ्घीय शिक्षा नीतिमा टेकेर विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर र मापदण्ड निर्माण हुनेगरी ऐन ल्याउन समितिलाई आग्रह गर्नुभयो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालले संविधानमा व्यवस्था गरिएका कुरा कानुन निर्माण गर्दा प्रष्ट रूपमा आउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले शैक्षिक क्षेत्रमा खुला राजनीति हुने कामले शिक्षामा बेथिति देखिएको बताउनुभयो । नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका तमाम समस्या सम्बोधन गर्ने र आधुनिक सूचना र प्रविधिलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्ने ऐन आउनेमा विश्वास रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले ५३ वर्षपछि पहिलोपटक यसरी शिक्षा विधेयकलाई छलफलमा ल्याइएको जिकिर गर्नुभयो । उक्त अन्तरक्रियामा, प्रदेशसभा विषयगत समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य, सचिव, सामाजिक विकास मन्त्रालय, शिक्षा महाशाखा, जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ, शिक्षक महासङ्घका प्रमुख, शिक्षा विकास निर्देशनालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ, संस्थागत विद्यालय र बाल विकास प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
