राममणि दाहाल
हेटौँडा, पुस २६ गते । सङ्घीय सरकारको आयोजनामा मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यासमा नै सीमित छ । औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा भएको करिब नौ वर्ष र शिलान्यास गरिएको चार वर्ष हुँदासमेत निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन ।
प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्न भएको ढिलाइका कारण औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु हुन नसकेको हो ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१३ र १४ वडामा स्थापना गर्ने घोषणा भएको मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको २०७७ फागुन १४ गते तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले शिलान्यास गर्दै औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणको काम तत्काल सुरु हुने बताउनुभएको थियो ।
त्यसपछिका सङ्घीय र बागमती प्रदेशका उद्योगमन्त्रीले विभिन्न समयमा प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रको अनुगमनका व्रmममा तत्काल निर्माण सुरु गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि निर्माणको काम भने सुरु भएको छैन ।
प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र परियोजनासमेत हेर्दै आउनुभएका हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका क्षेत्र व्यवस्थापक सङ्गीता कुँवर औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन प्रतिवेदन तयार नभएका कारण औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाइएको प्रतिवेदन स्वीकृति भएर आउन ढिलाइ भएकाले पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु गर्न नसकिएको हो । वन मन्त्रालयबाट प्रतिवेदन स्वीकृत भएर आएपछि मात्रै औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक जग्गा भोगाधिकारका लागि लिन प्रव्रिmया सुरु गरिने जनाइएको छ ।
पाँच वर्षमा सक्नुपर्ने
आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्दा आयोजना पूर्वाधार निर्माण गर्न आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि पाँच वर्षसम्ममा सम्पन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । बहुवर्षीय आयोजना घोषणा तथा बजेटको सुनिश्चितताका लागि प्रस्ताव पेस भएको र निर्माणको लगानीको आधार नेपाल सरकारमार्फत सुनिश्चित गरिने जनाइएको थियो ।
शिलान्यास भएको एक महिनाभित्र उद्योग स्थापनाका लागि आशयपत्र आह्वान गर्ने, आह्वानपत्रका आधारमा छ महिनाभित्र उद्योगीलाई चाहिने न्यूनतम पूर्वाधार (अस्थायी सडक, विद्युत् र पानी) को व्यवस्थापन गरी औद्योगिक क्षेत्र र उद्योगीले आआफ्नो पूर्वाधारको निर्माण कार्यको थालनी गरी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरी उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने योजना थियो । साथै पाँच वर्षभित्रमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले सम्पूर्ण पूर्वाधारको निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको थियो । २०७२ चैत १ गते मन्त्रीपरिषद् बैठकले मयूरधापमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेपछि २०७३ साउनमा मालपोत कार्यालय, मकवानपुरले औद्योगिक क्षेत्रको नाममा लालपुर्जा जारी गरेको थियो ।
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले मध्यवर्ती क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने जग्गाको पुर्जा आफ्नो अनुमतिबिना दिएकामा आपत्ति जनाउँदै औद्योगिक क्षेत्रलाई तारबार लगाउन र निर्माणको काममा निकुञ्जले रोक लगाएपछि लालपुर्जा २०७७ माघ ९ गते खारेज गरी भोगाधिकारका लागि जग्गा दिने गरी सहमति भएको छ । सुरुवातीमा १९९ बिघा १७ कट्ठा क्षेत्रफल औद्योगिक क्षेत्रलाई दिने भनिएकोमा योसँगै जग्गाको क्षेत्रफलसमेत घट्ने छ ।
प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रमा ६२ वटा प्लटसँगै आवासीय क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, मुद्रण क्षेत्र, पेट्रोल पम्प तथा धर्मकाँटा पुल क्षेत्र, भन्सार, ठुला ट्रक पार्किङ, सशस्त्र प्रहरी बेसक्याम्प, फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र, वन तथा मनोरञ्जन क्षेत्रका लागि पूर्वाधार निर्माण गरिने भएको छ ।
२०७५ जेठमा बनेको डिपिआर अनुसार कुल लागत सात अर्ब दुई करोड ३४ लाख रुपियाँभन्दा बढी रहेको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भई पूर्ण रूपमा उद्योग सञ्चालनमा आएपछि १० हजार जनाले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाको इआइए रिपोर्ट वन मन्त्रालयमा अड्किएर स्वीकृतिमा ढिलाइसँगै आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण सुरु गर्न सकस भएको छ । वन मन्त्रालयले पछिल्लो पटक प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा थप सुधार गर्न सङ्घीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सुझाएको छ ।
वनले उद्योगलाई यही पुस ८ गते पत्राचार गर्दै मध्यवर्ती क्षेत्रभन्दा बाहिर पर्ने गरी मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्र स्थापना र सञ्चालन गर्ने प्रस्तावको संशोधनसहित प्रतिवेदन तयार गर्न भनेको छ ।
वन मन्त्रालयका समाजशास्त्री अमरबहादुर ओलीले मन्त्रालयका सचिवस्तरको निर्णय अनुसार उद्योग मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने भएकाले वन्यजन्तुको वासस्थानमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले प्रतिवेदनमा सुधार गर्न सुझाव दिनुभयो ।
मकवानपुर क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला मध्यवर्तीको नाममा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा लगातारको असहयोग सह्य नहुने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
उद्योग सङ्घ मकवानपुरका अध्यक्ष बद्रीनाथ शर्माले मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्र तीन पटक शिलान्यास गरेर निर्माण सुरु हुन नसकेको भन्दै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न नसक्ने हो भने सरकारले निर्णय रद्द गरेर विकल्प खोज्नुपर्ने सुझाउनुभयो । औद्योगिक क्षेत्रका क्षेत्र व्यवस्थापक कुँवरले वन मन्त्रालयबाट इआइए रिपोर्ट स्वीकृति भएर नआएसम्म औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढ्न नसक्ने बताउनुभयो ।
