रवीन्द्र उप्रेती
बर्दीबास, पुस २४ गते । नेपालको जनजीविकासँग अन्योन्याश्रीत सम्बन्ध राख्ने चुरे क्षेत्रको दीगो व्यवस्थापनका लागि समुदायमा जैविक विविधताको महत्त्व र यसको संरक्षणका बारे जानकारी गराउन चुरे आसपासका क्षेत्रमा अभियान सुरु गरिएको छ ।
यसका लागि चुरे उत्थानशील आयोजनाले विनाश हुँदै गएका चुरे क्षेत्रको भूपरिधी पुर्नस्थापना तथा प्राकृतिक पुर्नस्थानपनाका लागि मधेश प्रदेशका महोत्तरी, सर्लाही, धनुषा, सिराहा र सप्तरी गरी ५ जिल्लामा सघन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जनाइएको छ ।
कार्यक्रमलाई गति दिन वन पारिस्थितिकीय प्रणालीको दीगो व्यवस्थापनको कार्यक्रमलाई समुदाय स्तरमा परिचालनको तयारी गरिएको छ । अभियानका लागि दक्ष जनशक्ति आवश्यक भएकोले यसको सुरुवात प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिमबाट सुरु गरिएको छ । यसको उद्घाटन प्रदेश वन मन्त्रालयका सचिव उद्धव घिमिरे, चुरे उत्थानशील आयोजना बबरमहलका उप निर्देशक सुजन महर्जन र बर्दीबासस्थित चुरे उत्थानशील आयोजना प्रदेश आयोजना व्यवस्थापन एकाइका संयोजक सुनिल गुप्ताले आज संयुक्त रूपमा गर्नु भयो ।
यस अवसरमा सचिव घिमिरेले चुरेलाई हराभरा बनाउन तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्ति आवश्यक भएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले चुरे मुलुकको दक्षिणवर्ति पहाडी श्रृङखला मात्र नभएर यो तराई मधेशसम्मको नदी प्रणाली, जलाधार क्षेत्र र जैविक विविधता एवं पारिस्थितिकीय प्रणाली सन्तुलनको आधार पनि भएकोले दक्ष जनशक्तिले मात्र यसको दीगो व्यवस्थापन गर्न सक्ने बताउनुभयो ।
चार दिनसम्म सञ्चालन हुने प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिममाा प्रदेश वन मन्त्रालय, प्रदेश वन निर्देशनालय, आयोजना लागु भएका सर्लाहीदेखि सप्तरीसम्मका डिभिजन वन तथा ५ स्थानीय तहका प्रतिनिधि गरी २५ जना सहभागी छन् ।
कार्यक्रमको महत्त्वबारे प्रकाश पार्दै चुरे उत्थानशील आयोजना बबरमहलका उप निर्देशक सुजन महर्जनले आगामी सन २०२७ सम्म सञ्चालन हुने यस आयोजनाले समुदायलाई उत्थानशील बनाई जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावलाई न्युनीकरण गर्ने उद्देश्यले सङ्घ संस्थाका क्षमता अभिवृद्धि गर्न यो तालिम आयोजना गरिएको जनाउनुभयो ।
बर्दीबासस्थित चुरे उत्थानशील आयोजना प्रदेश आयोजना व्यवस्थापन एकाइका संयोजक सुनिल गुप्ताका अनुसार दीगो विकास भनेको जैविक विविधताको संरक्षण र पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनर्थापन गर्नु पनि हो । अहिले चुरे विनासले यहाँको पारिस्थितीकिय संतुलन खलबलिएको हुदा भू क्षय, जल श्रोतमा कमी, कृषि तथा मौसमी प्रणालीमा विषमता लगायतका समस्याले मुलुक आक्रान्त छ ।
चुरे उत्थानशील आयोजनाले वन मासिने र हैसियत घट्दै जाने स्थानीय कारणको खोजी गरी भूगोल, पारिस्थितिकीय प्रणाली, सामाजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक अवस्था जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर चुरे संरक्षणका लागि जनस्तरमा पुगेर कार्यक्रम अघि बढाइको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘चुरे श्रृङ्खलाभित्र रहेका समुदायहरूमा जैविक विविधताको ज्ञान, महत्त्व र उपयोगिताबारे जानकारी गराई चुरेको उत्थान र दीगो व्यवस्थापनका लागि सबैको योगदान अपरिहार्य छ ।’
कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशका ११ जिल्लाका २६ नदी प्रणाली, ११३ स्थानीय तह र ७५७ वडाहरू समेटेको यो आयोजना अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय र नेपाल सरकारबिच सन् २०२० मे ३ तारिखमा सम्झौता भई हाल कार्यान्वयनको चरणमा रहेको चुरे उत्थानशील आयोजनाको कुल बजेट ५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी छ ।
आगामी सन् २०२७ (०८४ साल वैशाख) सम्म सञ्चालन हुने ७ वर्षे अवधीको यस आयोजनाका लागि हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) को अनुदानबापत ३ करोड ९३ लाख र नेपाल सरकारको ८० लाख ८२ हजार गरि कुल जम्मा ४ करोड ३४ लाख ४२ हजार डलर अर्थात् ५ अर्ब ६० लाख नगद लगानी भएको छ । यो आयोजनाबाट कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशका चुृरे भू परिधीमा अवस्थित ११ जिल्लाका २ लाख घरधुरीलाई प्रत्यक्ष र ९ लाख परिवारलाई अप्रत्यक्ष लाभ पुग्ने भएकोले आफैमा महत्त्वाकाङ्क्षी मानिएको चुरे उत्थानशील आयोजनाको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबैको साथ र सहयोग र सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
