गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस २३ गते । निश्चित परियोजना विशेष ऋण लिन सक्ने गरी सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयकको मसौदा तयार गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको उक्त विधेयकको मसौदामा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनको उपायका रूपमा परियोजना विशेष ऋण लिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको हो । मसौदामा ‘नेपाल सरकार वा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा कुनै खास परियोजना कार्यान्वयन गर्ने संस्था वा निकायको अग्रिम प्रत्याभूति लिई त्यस्तो परियोजनाका लागि परियोजना विशेष ऋण उठाएर’ कोषले लगानी जुटाउन उल्लेख छ ।
लामो समयदेखि परियोजना विशेष ऋणको चर्चा चलिरहे पनि पहिलो पटक यसलाई कानुनी रूपमै व्यवस्था गर्ने प्रव्रिmया अघि बढाइएको हो । सरकारले बजेटमार्फत परियोजना विशेष ऋण लिने विषयलाई समेट्दै आए पनि अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सरकारले प्राप्त गर्ने आन्तरिक ऋण बजेटरी सहायता अन्तर्गत परिचालन हुने भएकाले उक्त ऋण कुन प्रयोजनका लागि उपयोग भइरहेको छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन । अर्कोतिर कतिपय बाह्य ऋण पनि नीतिगत सहायताका रूपमा बजेटरी प्रणालीमा उपलब्ध हुँदा त्यसको परिचालनको छुट्टै विवरण सरकारसँग छैन ।
परियोजना विशेष ऋण भने तोकिएकै परियोजनाका लागि प्राप्त हुने र त्यसको खर्च र लाभका सम्बन्धमा पनि स्पष्ट जानकारी हुने अवस्था बन्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराई बताउनुहुन्छ । “परियोजना विशेष ऋण निश्चित परियोजनामै खर्च गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्थाले ऋणको प्रभावकारी परिचालनमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
विकास सहायता परिचालनलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन वैकल्पिक विकास वित्तको उपायका रूपमा परियोजना विशेष ऋणलाई कानुनमै समेट्ने उद्देश्यसहित विधेयकको मसौदामा यसलाई उल्लेख गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मसौदामा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका लागि थप लगानी गर्न वैकल्पिक विकास कोष स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको छ । मुलुकको दिगो आर्थिक विकास, रोजगारी प्रवर्धन, पूर्वाधार संरचना परियोजना विकासका लागि एक अविछिन्न उत्तराधिकारवाला सङ्गठित संस्थाका रूपमा कोष रहने उल्लेख छ ।
कोषको अधिकृत पुँजी ५० अर्ब रुपियाँको हुने छ र सो रकम एक सय रुपियाँका दरले १५० करोड कित्ता साधारण सेयरमा विभाजन हुने व्यवस्था गरिएको छ । कोषको चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपियाँको हुने र सेयर सङ्ख्यालाई शतप्रतिशत मानेर नेपाल सरकारलाई ३५ प्रतिशत सेयर वितरण गर्ने मसौदामा उल्लेख छ ।
यसबाहेक कोषमा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी वित्तीय संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी वित्तीय संस्था, विदेशी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको २५ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषको कुल १५ प्रतिशत, जीवन बिमा कम्पनी, निर्जीवन बिमा कम्पनी र पुनर्बिमा कम्पनीको १० प्रतिशत र सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशतको सेयर जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मसौदामा कोषले लगानी गर्न सक्ने एक दर्जन पूर्वाधार संरचना उल्लेख गरिएको छ । त्यसरी लगानी गर्दा अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने र रोजगारी प्रवर्धन गर्ने किसिमको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै कोषले एक अर्ब रुपियाँभन्दा कम लागत अनुमान भएका, तत्काल प्रतिफल नदिने, जमानतबापत धितो दिन नसक्ने परियोजनामा कोषले लगानी गर्न नसक्ने स्पष्ट पारिएको छ । कोषको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई अध्यक्ष रहने गरी छ सदस्य रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै सचिवालय सञ्चालनका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
विकासका परियोजना निर्माण तथा सञ्चालनका लागि आन्तरिक स्रोत र ऋण परिचालनमार्फत पर्याप्त नहुने ठहर गर्दै सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गर्ने कानुनी बाटो अघि बढाएको हो ।
विकास वित्तका लागि कोषबाहेक विधेयकको मसौदामा अन्य उपाय पनि समावेश गरिएको छ । जस अन्तर्गत परियोजना विशेषका लागि लगानीकर्ता वा सर्वसाधारणबाट तोकिएको वित्तीय उपकरण वा ऋणपत्र जारी गरी स्वपुँजी वा ऋण वा दुवै उठाउन सकिने उपाय प्रस्ताव गरिएको छ ।
विभिन्न स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताबाट दीर्घकालीन पुँजी सङ्कलन गरी लगानी कोष खडा गरेर, विपे्रषण कोष खडा गरेर, एकीकृत कोष खडा गरेर, सहलगानीमा आयोजना विकास जस्ता उपाय मसौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।
