सञ्चार क्षेत्रको सुदृढीकरणले लोकतन्त्र बलियो : मन्त्री थापा

सन्तोष सुवेदी

कास्की, पुस २२ गते । गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले सूचनाको हक र सञ्चार क्षेत्रको सुदृढीकरणले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगको आयोजना र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय गण्डकी प्रदेशको सहकार्यमा भएको प्रदेशस्तरीय अनुगमन एकाइ प्रमुखसँग ‘सूचनाको अधिकार : कार्यान्वयनको चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै उहाँले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूको काममा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसाथ गर्नका लागि नागरिकको सूचनामा पहुँच अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नुभएको हो । 

मन्त्री थापाले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी ल्याई राज्यका अङ्ग र सार्वजनिक निकायहरू जनताप्रति उत्तरदायी, संवेदनशील र सक्रिय बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । जसले प्रशासनिक संयन्त्रलाई परिवर्तन ल्याई जनउत्तरदायी, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्ने उहाँको विश्वास छ ।

“सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन, नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै प्रदान गरिने सेवाको मूल्य वास्तविक लागतमा आधारित गर्न महत्त्वपूर्ण छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री थापाले अनियमित र गलत कार्यलाई सतर्क गराउन, सार्वजनिक निकायमा निष्पक्षता र समानता कायम गराउन, सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्न लगायतमा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनुभयो ।

सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूको वेभसाइटहरू नियमित अपडेट गर्ने, कानुनको पूर्णरूपमा कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीयस्तरमा नै प्रचारप्रसार गरी जागरण गर्ने  संयन्त्रको स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव मन्त्री थापाको छ । 

नागरिक सचेतना र जागरूकता जगाउने, प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि संयन्त्र बनाउने, सूचनाको वर्गीकरण गरी सो को स्पष्ट व्यवस्था गर्ने, कार्यविधि र कार्यशैलीमा परिवर्तन गरिनुपर्ने, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई तालिम तथा अभिमुखिकरण गर्ने काममा समेत क्रियाशिल हुनुपर्ने आवश्यकतालाई उहाँले औंल्याउनुभयो ।

मन्त्री थापाले गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७९ मा सूचना सार्वजनिक गर्न र सूचनाको हक प्रचलन गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले आम सञ्चार विधेयक जारी गरी सञ्चार क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन, प्रदेश भित्रका आम सञ्चारमाध्यमको विकासका लागि प्रेस रजिष्टार कार्यालय स्थापना गरी काम सुरु गरिएको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डा. सुरेश आचार्यले नागरिकले सूचना पाउने अधिकारलाई प्रत्याभूत हुने गरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले सूचना सम्भव भएसम्म अपडेट गर्नुपर्ने विषयलाई उठाएको सुनाउनुभयो । अध्यावधिक गरिएका सूचनाहरू तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।