नमुना सदरमुकाम निर्माणका लागि चार अर्ब बजेट

बोमलाल गिरी

नवलपुर, पुस २२ गते । नवलपुरको कावासोतीमा निर्माण हुने नमुना सदरमुकामका लागि सरकारले चार अर्ब रुपियाँ बजेट सुनिश्चित गरेको छ । गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो रकम सुनिश्चित गरेको हो । 

बजेट सुनिश्चित भएसँगै अब थप भवन निर्माणका लागि बाटो खुलेको एमाले नेता एवं प्रतिनिधि सभाका पूर्व सदस्य तिलक महतले बताउनुभयो । केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सदरमुकाम निर्माणस्थलमा रहेका ६ सय ४२ वटा रुख काट्न पनि स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।

यसअघि ५० करोडको ठेक्का लागेर चारवटा भवन निर्माणको काम अघि बढेको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय चितवनले पहिलो चरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र तीन वटा एकीकृत भवन बनाउन रौतहटको चौधरी कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिइसकेको छ । 

सङ्घीयतापछि टुक्रिएर बनेको नयाँ जिल्ला नवलपुरका प्रायः सबै सरकारी भवन भाडाका घरमा सञ्चालित छन् । भाडा स्वरूप महिनाको १२ लाख रुपियाँ खर्च हुने गरेको छ । 

चार अर्बबाट कुन–कुन भवनलाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा पहिले नै टुङ्गिसकेकाले त्यहीअनुसार अव टेन्डर प्रक्रिया अघि बढ्ने सडक आयोजनाका प्रमुख झपटबहादुर थापाले बताउनुभयो । ‘‘रकम अनुमानका लागि फाइल भवन निर्माण विभागमा पठाएका छौं, त्यहाँबाट टुङ्गिएर आउने बित्तिकै टेन्डर प्रक्रिया अघि बढ्छ’’ थापाले भन्नुभयो ।

प्रारम्भिक गुरुयोजनाअनुसार आयोजनाको कुल लागत १६ अर्ब २५ करोड ५३ लाख ९० हजार रुपियाँ रहेकोमा लागत बढेर अहिले २६ अर्ब पुगेको छ । 

नमुना सदरमुकाम निर्माणको गुरुयोजनाअनुसार यहाँ सङ्घ र प्रदेश मातहतका सबै कार्यालय, पार्किङ, बाटिका, २५ हजार दर्शक क्षमताको फुटबल रङ्गशाला, १५ हजार दर्शक क्षमताको क्रिकेट रङ्गशाला, कर्मचारीका लागि आवास गृह, अतिथि गृह, सभाहल, पुस्तकालय, खाजा घरलगायत संरचना निर्माण हुनेछन् ।

थापाका अनुसार चार अर्ब रूपियाँबाट सङ्घीय सरकारी भवनहरू, सभाहल, आवास गृह, जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, शसस्त्र प्रहरी कार्यालय प्राथमिकतामा छन् । 

सदरमुकाम निर्माणका लागि भवन निर्माण विभागका महाप्रबन्धकको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति बनेको छ । समितिमा भवन निर्माण कार्यालय चितवन, प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, कावासोती नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि रहेका छन् । रकम सुनिश्चित भएसँगै अब तत्काल समिति बैठक राखेर थप छलफल गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोखरेलले बताउनुभयो । 

सदरमुकाम निर्माणको काम बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा रहेको छ । प्रारम्भिक गुरुयोजनाअनुसार आयोजनाको कुल लागत १६ अर्ब २५ करोड ५३ लाख ९० हजार रुपियाँ रहेकोमा लागत बढेर अहिले २६ अर्ब पुगेको छ । 

गत आर्थिक वर्षमा सदरमुकाम निर्माणका लागि ५० करोडको स्रोत सुनिश्चित्ता भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घीय कार्यालय र पूर्वाधार निर्माणका लागि भनेर ८० करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ ।

रुख काट्न बाँकी 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सदरमुकाम निर्माणस्थलमा रहेको ६ सय ४२ वटा रुख काट्न स्वीकृति दिएको दुई हप्ता बितिसक्दा पनि रुख काट्ने काम सुरु भएको छैन । रुख काट्नका लागि जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयले स्वीकृति दिएको सात महिनापछि गत पुस १० गते सरकारले रुख काट्न स्वीकृति दिएको थियो । 

डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार सदरमुकाम निर्माणस्थलमा ठुला पाँच सय ५२ र साना ९० गरी ६ सय ४२ रूख छन् ।

वन विभागले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै कटान इजाजत नदिएका कारण रुख काट्ने काम अघि बढ्न नसकेको डिभिजन वन अधिकृत शिशिर लम्सालले बताउनुभयो ।  विभागले ईजाजत दिएलगत्तै टाँचा लगाउने र काठ दाउराको मूल्याङ्कन गरेर कटानको काम सुरु हुने उहाँको भनाइ छ । लामो समयसम्म रुख कटान अनुमति नपाउँदा सदरमुकाम निर्माणका लागि टेन्डर भइ ठेक्का लागेर काम अघि बढ्न सकेको थिएन । 

डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार सदरमुकाम निर्माणस्थलमा ठुला पाँच सय ५२ र साना ९० गरी ६ सय ४२ रूख छन् । कावासोती ३ मा रहेको ज्योतिकुञ्ज सामुदायिक वनभित्र रहेको १८६ बिघा जमिनमा सदरमुकाम बनाइनेछ । २०७६ वैशाख ७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नमुना सदरमुकामको शिलान्यास गर्नुभएको थियो ।