शशिधर पराजुली
विराटनगर, पुस २१ गते । विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीको उपचार गर्न अनिवार्य शøया छुट्याउन कोशी प्रदेश सरकारले निजी अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ ।
कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै अस्पताललाई निर्देशनसहित पत्र पठाउँदै विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको विवरण राख्न, अभिलेख तथा प्रतिवेदन नियमित पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ पहिलो संशोधन २०७८ मा अस्पतालमा उपचारका लागि अस्पतालमा पुग्ने विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि १० प्रतिशत शøया छुट्याई निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ तर अस्पतालले उक्त कानुनी व्यवस्था निरन्तर अवज्ञा गर्दै आएका छन् ।
निजी अस्पतालले पहुँचका आधारमा बिरामीलाई दिएको पूर्ण तथा आंशिक छुटको सुविधा लिएकाको विवरणलाई नै उक्त वर्गमा सूचीकृत गरेर विवरण बुझाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यो कुरालाई समेत नियमन गर्ने उद्देश्यले कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त कानुनी व्यवस्थालाई कडाइपूर्वक लागु गर्न पत्राचार गरेको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य प्रशासक सागर प्रसाईंले बिहीबार सबै निजी अस्पताललाई पत्राचार गरी गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र चालु आव २०८१/८२ को हालसम्म प्रदान गरेको निःशुल्क उपचार सेवाको विवरण माग गरेको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै निःशुल्क तथा आंशिक सेवा लिने बिरामीको व्यवस्थित रूपले अभिलेख राख्ने र सोको विवरण मासिक, चौमासिक र वार्षिक रूपमा प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नियमित गर्न भनिएको प्रसाईले जानकारी दिनुभयो ।
‘उल्लिखित व्यवस्थाबमोजिमको कार्य नगरेको र नगराइएको अवस्थामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० को परिच्छेद ११ मा सञ्चालन अनुमति नवीकरण हुन नसक्ने र खारेजीसम्बन्धी व्यवस्था’ मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ ।
निजी अस्पतालले सात दिनभित्र यस्तो विवरण र प्रतिवेदन सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । त्यसका आधारमा मन्त्रालयले सेवालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ ।
