सुर्खेत समाचारदाता
सुर्खेत, पुस १८ गते । सुर्खेतका द्वन्द्वपीडितले सरकारसँग कहिलेसम्म न्याय मागिरहने भन्दै प्रश्न गरेका छन् । सहकर्मी समाजद्वारा सुर्खेतमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनीहरूले न्याय माग्दा दुई दशक बित्न लागेको उल्लेख गर्दै अझै कहिलेसम्म न्याय मागिरहनुपर्ने हो भनी प्रश्न गरेका हुन् ।
द्वन्द्वपीडित शान्ति ढकालले पीडितले न्याय मागेको दुई दशक बित्न लागेको तर अहिलेसम्म पनि न्याय मागिरहनु परेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अझै कहिलेसम्म न्यायका लागि हारगुहार गर्नु ?” आफूले २६ वर्षदेखि न्याय मागिरहेको भन्दै उहाँले २०५६ सालमा आफ्ना श्रीमान्को हत्या भएदेखि न्याय मागिरहेको तर नपाएको उल्लेख गर्नुभयो । न्याय र परिपूरण नपाउँदा पीडितको अवस्था अहिले पनि उस्तै रहेको उहाँको भनाइ छ । न बेपत्ताहरूको अवस्था पत्ता लागेको छ, न खोजी भएको उहाँले बताउनुभयो । बेपत्ता छानबिन आयोग र सत्य निरूपण आयोग नबन्दा पनि पीडितले न्याय पाउन नसकेका कारण जतिसक्यो छिटो ती संयन्त्र पूर्ण गर्नुपर्ने उहाँको माग छ ।
अर्का द्वन्द्वपीडित तारा विकले एउटै पीडा सधैँ कति पटक भन्नुपर्ने हो भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो । उहाँले कुनै पक्षमा नलागेको तर बेवारिसे बम विस्फोटमा परी घाइते भएकालाई पनि द्वन्द्वपीडित मान्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले उनीहरूको कुनै परिचयपत्र नभएको तथा राहत नपाएकाले द्वन्द्वपीडितको सूचीमा बेवारिसे बम विस्फोटमा परी घाइते भएकालाई राख्नुपर्ने माग गर्नुभयो । यसै गरी अर्का पीडित उपेन्द्र सावदले द्वन्द्वपीडितको पहिचानमै समस्या भएको उल्लेख गर्नुभयो । अझै पनि वास्तविक द्वन्द्वपीडितले राहत र परिपूरण नपाएको जानकारी दिँदै उहाँले सहिद परिवार, बेपत्ता तथा घाइतेलाई छुट्टाछुट्टै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) मा भएका राम्रा व्यवस्था र अबको कार्यदिशाबारे अवगत गराउनुभयो । उहाँले कानुनमा अन्तिम राहत र परिपूरण, तीन महिनाभित्र सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था, क्षमादानमा पीडित परिवारको अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने, आयोगको कामप्रति चित्त नबुझे विशेष अदालत जान सकिने जस्ता राम्रा प्रावधान राखिएको बताउनुभयो ।
आगामी दिनमा सरकारले सिफारिस समिति नयाँ बनाउनुपर्ने, अधिकारसम्पन्न, योग्य व्यक्ति छनोट गर्नुपर्ने, पीडित, नागरिक समाज थप चनाखो बन्नुपर्ने र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई जतिसक्यो छिटो टुङ्ग्याउनुपर्ने अबको आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका अधिकृत मानबहादुर कार्कीले संयन्त्र नबन्दासम्म पीडितले न्याय र परिपूरण नपाउने हुँदा छिटो गठनका लागि सबैको दबाब आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सङ्क्रमणकालीन अवस्थालाई अब धेरै लम्ब्याउनु हुँदैन भन्दै पीडितलाई जतिसक्यो छिटो न्याय दिने सवालमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
